काठमाडौं । गत फेब्रुअरीमा फ्रान्सको पेरिसमा भएको फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) को बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने र आतंकवादमा लगानी निवारण गर्नेसम्बन्धी प्रावधानहरुमा कमजोर बनेको भन्दै ‘ग्रे–लिस्ट’मा राखेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसबाट नेपाललाई पटक–पटक चाँडै बाहिर निकाल्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
नेपाल ग्रे–लिस्टमा पर्नुको मुख्य कारण नै देशमा बढेको कालोधनको कारोबार थियो । यो लिस्टबाट उम्किन नेपाललाई एफएटीएफले दुई वर्षको समय दिएको छ । तर अर्थमन्त्री पौडेलले भने तोकिएको समयावधिअगावै नेपाल यो सूचीबाट निस्किने दाबी गर्दै आएका छन् ।
तर मन्त्री पौडेलले भनेजस्तो व्यवहारमा ग्रे–लिस्टबाट निस्किने तात्विक कार्य भएको छैन । बरु, कालोधनको निर्वाध कारोबार भइरहेको छ । यसलाई रोक्न सरकारले तोकेका १४ निकायमध्ये कतैबाट पनि ठोस प्रयास भएको छैन । यहीबीच, निर्वाध चलिरहेको कालोधनको कारोबार र कारोबारीलाई अड्डा अदालतबाट हाकाहाकी उन्मुक्ति दिने काम हुन थालेको पाइएको छ ।
यसको उदाहरण बनेका छन् कालोधनका खेलाडी मानिने सुरेन्द्रबहादुर सिंह । पछिल्लो समय उनी नेपालगञ्ज, भैरहवा, काँकडभिट्टा र महेन्द्रनगरमा मिनी क्यासिनो सञ्चालन गर्छन् । केही वर्षअघिसम्म उनी क्यासिनोका सामान्य कामदार थिए । तर पछि राजधानीमै क्यासिनो सञ्चालक बने । उनकी श्रीमती शारदा देवी सिंह र छोरा जीवनबहादुर सिंह हुन् । उनले रोयल क्यासिनोको आफ्नो कामदार बनाएकी सामान्य महिला जयन्ती थापालाई सेयर बेचेर अध्यक्ष बनाएका थिए । सिंहले क्यासिनो सञ्चालन गर्दा सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टीबापतको ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अझै बुझाएका छैनन् ।
गैरकानुनी तवरबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने, कारोबार छल्ने र कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको हो भनी देखाउने कार्य नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । यसको अर्थ कालोधनलाई सेतो बनाउने कार्य नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो ।
यसमा सुरेन्द्रबहादुर सिंहजस्ता व्यक्तिले गैरकानुनी ढंगबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोतलाई नै परिवर्तन गरेर कानुनी बनाउने प्रयास हुन्छ । भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, जुवा, अवैध हतियारको कारोबार मानव बेचविखन, कर छली, घुसखोरी, घरजग्गाको कारोबार कमिसनखोरी आदिबाट कालोधनको कारोबार हुने गर्छ । तीमध्ये सुरेन्द्रबहादुरले क्यासिनोको अवैध कारोबारबाट कालोधन जम्मा गरेर अन्य व्यवसायमा लगानी डाइभर्ट गरेर कालोधनलाई सेतो बनाउने प्रयास गरेका हुन् ।
सिंहले क्यासिनाको अवैध धन्दा र कर छलीबाट प्राप्त गरेको रकमबाट दरबारमार्गमा होटल याक एन्ड यतिसँगै रहेको ४० आना जग्गा ६० करोड रुपैयाँमा किन्न आफ्नो छोरो जीवनबहादुर सिंहको नाममा २०७४ साल पुस ७ गते बैनापट्टा गरेको र बैनाबापत पाँच करोड रुपैयाँ दिएको कागज गरेका थिए । उक्त जग्गा ३० करोड रुपैयाँमा पास गरियो । दरबारमार्गजस्तो ठाउँमा ७५ लाख रुपैयाँमा प्रतिआना जग्गा पाइँदैन । सुरेन्द्रबहादुर सिंह वा उनका छोरा जीवनबहादुर सिंह र श्रीमती शारदादेवी सिंह कसैको पनि ६० करोडको सम्पत्ति किन्ने पारिवारिक हैसियत पनि होइन । ६० करोड रुपैयाँमा किनबेच गर्ने भनी बैना भएको जग्गा ३० करोड रुपैयाँमा जग्गा पास गर्नु भनेको ३० करोड रुपैयाँ कालोधनलाई सेतो धन बनाउनु हो ।
यही विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा परेको उजुरीपछि विशेष अदालतमा परेको मुद्दामा सिंह परिवारले सफाइ पायो र त्यसविरुद्ध न्यायपरिषद् सचिवालयमा परेको उजुरीलाई समेत न्यायपरिषद्ले तामेलीमा राखेको जनाएको छ । यो नेपालको खैरो सूचीको सन्दर्भमा एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण हेर्ने १४ निकायमध्ये सकेसम्म कसैले पनि कालोधनको कारोबारविरुद्ध फाइल खडा गर्ने, आपसी सहमतिमा कुरो टुङ्ग्याउने र सकेसम्म मुद्दा दायर नगर्ने, मुद्दा दायर भइहालेमा अदालतबाट सजिलै सफाइ पाउने, अदालतको फैसला ठीक भएन भनी त्यसविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी गर्दा त्यसैलाई तामेलीमा राखिदिने यो शैलीले नेपाल एफएटीएफको ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिनेभन्दा पनि ग्रे–लिस्टबाट कालोसूचीतर्फ जाने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
