काठमाडौं । अबदेखि बैंकहरूबाट १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म सटही सुविधा पाइने भएको छ । यसअघि जारी भएको एकीकृत परिपत्र–२०८१मा संशोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले बैंकहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार नियामक निकायबाट सम्झौता÷सहमति स्वीकृत वा सटही सिफारिसको आधारमा आवश्यक कागजातहरू लिई प्रतिपटक अमेरिकी डलर १५ हजार वा सोबराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्म वाणिज्य बैंकहरूबाट नै सटही सुविधा प्रदान गर्न सकिनेछ । यसअघि यस्तो सटही सीमा १२ हजार अमेरिकी डलर रहेको थियो ।
बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विभाग तथा सम्पूर्ण प्रदेश कार्यालय, विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र विदेशी मुद्रा कारोबार गर्ने सम्पूर्ण संस्थाहरूको नाममा कार्यान्वयनमा आउने गरी एकीकृत परिपत्र–२०८१ मा संशोधन गरेको हो ।
यसअनुसार आयातकर्ताको अनुरोधमा नियमानुसार खोलिने प्रतीतपत्रले आफ्नो कारोबार रहेको बैंकमार्फत विदेशस्थित बिनिफिसरीको नाममा स्विफ्ट वा यस बैंकबाट स्वीकृतप्राप्त विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणमार्फत पठाउनुपर्नेछ । यसरी पठाएको प्रतीतपत्रअन्तर्गत त्यससम्बन्धी कागजातहरू नोमिनेटेड बैंकबाट जारी गर्ने बैंकमा प्राप्त भएपछि नियमानुसार त्यस्ता कागजातहरू प्रतीतपत्रको सर्तअनुसार छ÷छैन जाँच गरेपछि मात्र प्रतीतपत्रको सेटलमेन्ट गरी भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ ।
यदि कुनै आयातीत मालसामानमा लाग्ने सम्पूर्ण भन्सार महसुल आयातीत वस्तुको मूल्यको १० प्रतिशतभन्दा कम भएको कारण १० प्रतिशतबराबर रकमको चेक जारी गर्न उपयुक्त नहुने व्यहोराको निवेदन आयातकर्ताबाट प्राप्त भएमा उक्त निवेदनमा उल्लेख गरेअनुसारको प्रतिशतले हुने रकमबराबरको चेक जारी गर्ने र बाँकी रकम धरौटीको रूपमा लिनुपर्नेछ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार यस्तो धरौटी रकम सम्बन्धित बैंकले फिर्ता दिन सक्नेछ । ‘यस्तो रकम फिर्ता दिनुअघि सम्बन्धित बैंकले भन्सार कार्यालयबाट दरपीठ भई आएको कागजातको सक्कलप्रति, प्रज्ञापनपत्रको प्रतिलिपि, राजस्व तिरेको रसिद तिरेको रसिद प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । तर, आयात गरिएको वस्तु प्रचलित कानुनी व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकारका निकायले लिलाम बिक्री गरेमा वा नष्ट गरेमा, वा वस्तु आयातको क्रममा दुर्घटना, चोरी आदि कारणबाट नेपाल भित्रिन नसकेमा सो प्रमाणित हुने कागजात पेस भएमा त्यस्तो आयातसम्बन्धी धरौटी फिर्ता गर्न माथि (१), (२) र (३)मा उल्लिखित कागजात आवश्यक पर्ने छैन’, संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ ।
कथमकदाचित धरौटीबापतको चेकहरू रद्द गर्नुपरेमा निम्न कागजात हेरी जाँची सम्बन्धित बैंक आफैँले रद्द गर्न सक्नेछ । यसका लागि आयात भन्सार प्रज्ञापनपत्र, राजस्वबापत रकम बुझाएको निस्सा, सम्बन्धित भन्सार कार्यालयबाट प्रमाणित भई आएको पत्र अनिवार्य हुनुपर्नेछ ।
यसैगरी, निर्यात प्रयोजनका लागि प्राप्त रकमको अग्रिम भुक्तानी प्रमाणपत्र जारी गरी निर्यातकर्तालाई रकम भुक्तानी दिनुपर्नेछ । यो व्यवस्था लागू हुनुपूर्व निर्यात रकम भित्रिई अग्रीम भुक्तानी प्रमाणपत्र जारी नभएकाको हकमा २०८२ पुस मसान्तभित्र अग्रीम भुक्तानी प्रमाणपत्र जारी गर्न बाधा नपर्ने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ । यसअघि भने निर्यात प्रयोजनका लागि रकम प्राप्त भएको चार महिनाभित्रमा अग्रीम भुक्तानी प्रमाणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार विदेशी पक्षबाट ट्रेकिङ, टुर प्याकेजका लागि पठाएको अग्रीम भुक्तानी रकम कुनै कारणवश त्यस्तो प्याकेज रद्द (आंशिक रद्द समेत) भई रकम पठाउने व्यक्ति वा संस्थाबाट फिर्ता माग भएमा विदेशबाट रकम आएको प्रमाण तथा रकम प्राप्त गर्ने ट्राभल कम्पनीको अनुरोधको आधारमा दुई पक्षबीचको सहमति वा सम्बन्धित ट्राभल कम्पनीको नीतिबमोजिम आंशिक वा पूरै रकम अमेरिकी डलर १० हजारसम्म बैंकहरूबाट नै फिर्ता गर्न सकिनेछ । यसरी रकम फिर्ता गर्दा रकम पठाउने विदेशी बैंकबाट फन्ड रिटर्नसम्बन्धी अनुरोध आवश्यक पर्ने छैन । यस्तो रकम प्राप्त भएको मितिबाट तीन सय ६५ दिनभन्दा बढी भएमा यस विभागको स्वीकृति लिएर मात्र फिर्ता गर्न सकिने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार नेपालमा दर्ता भएका फर्म, कम्पनी वा संस्थाले प्रतिपटक अमेरिकी डलर आठ हजारभन्दा बढीको विदेशी विनिमयमा दायित्व सिर्जना हुनेगरी विदेशस्थित कुनै सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गर्नुपरेमा वा सेवाबापतको भुक्तानी गर्नुपर्ने भएमा आफ्नो नियामक निकायबाट स्वीकृति वा सिफारिस प्राप्त गर्नुपर्नेछ । सिफारिस गर्ने नियामक निकायले सो सेवा आयातको भुक्तानी पठाउने रकम आवश्यकता र औचित्यको आधारमा यकीन गरी विद्यमान व्यवस्थाबमोजिम सटही सुविधा उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्नुपर्नेछ । यसअघि भने प्रतिपटक दायित्व सिर्जना हुने रकमको सीमा पाँच हजार अमेरिकी डलर मात्र रहेको थियो ।
