काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शंकास्पद वित्तीय कारोबार रोक्न भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुलाई कडाइ गरेको छ । सोमबार लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०२५’ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै केन्द्रीय बैंकले यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न अनुमतिप्राप्त सबै भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुलाई भनेको हो ।
‘भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिप्राप्त संस्थाहरुका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) नियमावली २०८१ को परिच्छेद ६ को नियम ६९ को उपनियम ३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार यो मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो’, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
मार्गदर्शनअनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आतङ्कवादी तथा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाको खाता र रकम तत्काल रोक्का गर्नुपर्नेछ । यसअन्तर्गत गृह मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको आतंककारी वा प्रतिबन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको सूचीमा परेका कुनै पनि ग्राहकको खाता वा वालेटमा रहेको रकम तत्काल रोक्का गर्र्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, भुक्तानी सेवा प्रदायकले नयाँ ग्राहक बनाउँदा, कारोबार गर्दा वा पुराना ग्राहकको विवरणमा समेत म्यानुअल वा स्वचालित प्रणालीमार्फत दैनिकरूपमा प्रतिबन्धित सूचीसँग रुजु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता व्यक्तिलाई वा संस्थालाई कुनै पनि प्रकारको वित्तीय सेवा, रकम पठाउने वा भुक्तानी दिने कार्य पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्ने छ । यसरी खाता रोक्का गरेको तीन दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले सो जानकारी प्राप्त भएको तीन दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान महाशाखामा पठाउनेछ ।
मार्गदर्शनले ई–मनी, इन्टरनेटमा आधारित भुक्तानीका साधन र भर्चुअल मुद्रालाई समेत यसअन्तर्गत समावेश गरेको छ । यसले गर्दा डिजिटल वालेटमा रहेको ब्यालेन्स, कारोबार हुँदै गरेको रकम र अन्य डिजिटल सम्पत्ति समेत रोक्काको दायरामा ल्याउनुपर्ने छ । यो निर्देशन पालना नगर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई १० लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
