काठमाडौं । ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ को ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधानमा भएको चलखेलपूर्ण संशोधनपछि विवादमा तानिएका प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले अन्ततः पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
उक्त घटनाको अनुसन्धान गरेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले एक साताअघि सभामुख देवराज घिमिरेलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै खतिवडालाई नैतिकरुपमा जिम्मेवार बनाएको थियो । त्योसँगै सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरुबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग हुँदै आएको थियो । सत्ता साझेदार नेकपा एमालेबाटै उनको राजीनामा मागिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा खतिवडाले समय मागेर सभापतिका रूपमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा आफूले हस्ताक्षर गरेको र सो विधेयकका केही विषयमा त्रुटि भएकाले नैतिक जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने लागेर राजीनामा दिएको बताएका थिए ।
‘समितिका सदस्यको मनसायअनुसार विधेयक प्रतिवेदन तयार हुँदा त्रुटि हुन गएको साँचो हो, विधायकी मनसाय ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नु नै हो तर विधेयक प्रतिवेदन लेखनमा त्रुटि भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो त्रुटि मबाट र राज्य व्यवस्था समितिबाट होइन । जुन दिन विधेयकमा त्रुटि भएको थियो, त्यो थाहा पाउनेबित्तिकै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको हैसियतमा मैले लिएको गाडीलगायतका सबै सुविधा त्यसै दिन बुझाइसकेको थिएँ । संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन बाहिर आइसकेको हुँदा सबै माननीय सदस्यहरू पूर्ण जानकार नै हुनुहुन्छ । विधेयकलाई अन्तिमरूप दिँदा छलफलमा सहभागी सदस्यहरू, पारित प्रक्रियामा संलग्न सदनमै उपस्थित भई सबै माननीय सदस्यहरूले जिम्मेवारी बहन गर्नुभएको मलाई लागेको छ ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद खतिवडाले विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको चलखेलका कारण समेत यो घटना घट्न पुगेको र सो विषयमा गहन अध्ययन नभएको भन्दै मुख्यसचिव, सचिवहरुलाई समेत दोषारोपण गरेका छन् । यो विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेपछि मुलुकमा बहाल रहेका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू संसद् परिसरमा हुलमुल गर्दै मुख छोपेर दौडिएको हामीले देखेका थियौँ । उक्त विधेयकमाथि दाउपेच र शक्ति प्रदर्शनको खेल तपाईंहरूले पनि देख्नुभयो । तिनको आग्रह र दबाबलाई मैले मात्र होइन, राज्य व्यवस्था समिति र संसद्ले झेल्नु नै पर्यो । समितिकै सदस्यहरू सदनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि कुनै न कुनै रूपमा झमेला खेप्नुभएकै छ,’ उनले भने, ‘यो विधेयकमाथि विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको चलखेल हुँदा जसरी गहन अध्ययन हुनुपथ्र्यो, त्यसमा गहिरिएर आँखा नपुगेको म स्वीकार गर्छु । यो स्थायी सरकारमाथिको विश्वास थियो हाम्रो, विश्वास गर्नु मेरो अपराध होइन ।’
उनले विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्न अडान लिएको बताउँदै त्यसमा आफू अडिग रहेको बताए । ‘कुलिङ अफ पिरियड जसरी पनि राख्नुपर्छ भनेर अडान लिएकै छु, हिजो पनि थिएँ, आज पनि छु र भोलि पनि रहने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु भन्दै सांसद खतिवडाले संसद्मार्फत् भने उक्त विधेयक पूरै प्रावधानहरू छन् । एउटा प्रावधान बहुत विवादित बनाइयो । त्यो प्रावधान पारित गर्न निकै कठिन भएको हो’, उनले भने, ‘संवैधानिक अंग र अन्यमा नियुक्ति लिएका जेजस्ता प्रकृतिका विसंगति खेप्यो, त्यस्ता खराब क्रियाकलापलाई अन्त्य गर्नुपर्छ र ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्छ भनेर राज्य व्यवस्था समिति सुरुदेखि नै तयार रह्यो । सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा उक्त प्रावधान थिएन ।’
उनले आफ्नो र राज्य व्यवस्था समितिको चाहना स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीबाट भोलिको लोभमा कुनै पनि गलत सम्झौता नगरोस् भन्ने रहेको उल्लेख गरे । ‘स्थायी सरकार भनेको कर्मचारी हो भन्ने भान हामीलाई थियो । स्थायी सरकार हामी हौँ, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू त पाहुना हुन् भन्ने अवधारणाका रूपमा काम भएको हामीले देख्न पायौँ’ उनले थपे, ‘कम्तीमा कानुनमार्फत शासकीय पद्धति सुधार गर्न सकिन्छ कि भन्ने ध्येयले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा म आफू अडिग थिएँ र सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था समिति त्यसमा अडिग भएर त्यो ‘कुलिङ अफ पिरियड’ पारित गरेर संसद्मा पठाइएको थियो ।’
साउन २० गते संसदीय विशेष छानबिन समितिका सभापति एवम् कांग्रेस सांसद जीवन परियारले उक्त प्रतिवेदन सभामुख घिमिरेलाई बुझाएलगत्तै सार्वजनिक गरिएको थियो । ४४ सांसद तथा कर्मचारीहरुसँग सोधपुछ गरेर तयार भएको उक्त प्रतिवेदनले कसैलाई पनि दोषी कारार गर्न सकेको थिएन ।
विशेष समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले निजामती र सरकारी कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामापछिको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र सरकारीलगायतका नियुक्ति नपाउने संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको व्यवस्था खण्डित हुने प्रावधान कसरी राखियो, कसले राख्यो ? भनेर दोषी किटानी र कारबाहीको माग गरेको थिएन । उक्त प्रावधान राखेकोमा नैतिक जिम्मेवारी भने सभापति खतिवडाले लिनुपर्ने निष्कर्ष मात्र निकालेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो । समितिले उक्त घटनामा तीन वटा निष्कर्ष र ११ वटा सुझाव दिएको छ ।
