काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिलाएर इतिहास रच्न भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्र र जिल्लाका पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
आयोगको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार स्थिर भएकाले ढुक्कका साथ काम गरी भूमिहीन समस्यालाई अन्त्य गर्न आग्रह गरेका हुन् । पूर्णताः दिन बाँकी सबै जिल्लास्थित आयोगहरूलाई अबको दुई साताभित्र पूर्णता दिन पनि उनले निर्देशन दिए । ‘यो आयोग काम नगर्न वा विगतका जस्तै असफल हुनका लागि गठन गरिएको होइन । काम गर्नका लागि, परिणाम निकाल्नका लागि र लालपुर्जाविहीनलाई त्यसबाट मुक्त बनाउनका लागि गठन गरिएको हो’, उनले भने ।
भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीले जमिन पाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । त्यसका लागि सरकारको कुनै सहयोग वा कानुन संशोधन आवश्यक भएमा सहयोग गर्न तयार रहेको पनि उनले बताए । ‘मुलुकको विशेष परिस्थितिमा दुई ठूला दलको सहकार्यमा बनेको यो गठबन्धन ढुक्का साथ २०८४ सम्म जान्छ । हामी ‘टालाटुली बाटुली, कति राम्री पुतली’ भनेजस्तो गरेर के–के भेला पारेर सरकार बनाउने पक्षमा छैनौँ । यस्तो स्थिर सरकारको समयमा आयोगलाई काम गर्न कुनै दुविधा हुँदैन र हुन दिइँदैन’, उनले भने । यस्तै, उनले अनेक स्वार्थ समूहको प्रभावमा पर्न सकिने भएकाले त्यसबाट बचेर बदनाम नहुनेगरी काम गर्न पनि आयोगको नेतृत्वलाई आग्रह गरे ।
गोष्ठीमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले मानिसलाई गुजाराका लागि एक महत्वपूूर्ण साधन जमिन भएकाले जमिन नभएकाले लालपुर्जा पाउनुपर्ने संवैधानिक हकको कार्यान्वयनका लागि सरकारका तर्फबाट सबै सहयोग हुने विश्वास दिलाए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले लामो समयदेखि थाँती रहेको भूमिको समस्याका लागि अहिलेको सरकारले विशेष पहल लिएर कानुनी तर्जुमाका साथ आयोग गठन गरी कामलाई तीव्रता दिएको बताए । आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, नाप नक्साङ्कन, विवाद समाधान तथा जग्गा दर्ता र प्रमाणपुर्जा वितरणसम्मको योजना बनाइ तिनै तहका सकारसँगको सहकार्यमा काम भइरहेको जानकारी दिए ।
