पोखरा ,उच्च अदालत पोखराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० सभापति रवि लामिछानेसहित ७ जनाविरुद्धको सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको सुनुवाइ समय अभावका कारण स्थगित गर्दै अर्को बिहीबारका लागि पेसी तोकेको छ।मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासमा बिहीबार सुनुवाइ भए पनि प्रतिवादी पक्षका सबै कानुन व्यवसायीको बहस सकिन नसकेपछि मुद्दा स्थगित गरिएको हो। अब आगामी बिहीबार बाँकी बहस पूरा भएपछि सरकारी वकिल र पीडित पक्षका वकिलले जवाफ दिनेछन् र त्यसपछि आदेश आउने अपेक्षा छ। यो मुद्दा पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको करिब १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अपचलनसँग सम्बन्धित हो। जिल्ला अदालत कास्कीले गत पुस २५ गते लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा, पूर्वडीआइजी छविलाल जोशीलाई ८८ लाखमा र अन्य प्रतिवादीहरूलाई विभिन्न धरौटी रकममा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त आदेश विरुद्ध उच्च अदालतमा ७३ नम्बरको निवेदन दर्ता गरेको हो। साथै, लामिछानेसहित प्रतिवादीहरूले पनि आफूहरूलाई धरौटी बिना साधारण तारेखमा रिहा गर्न माग गर्दै अपिल दर्ता गरेका छन्। सहकारी पीडितहरूले दिएको जाहेरीअनुसार, सूर्यदर्शन सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगानी गरिएको थियो, जसको १५ प्रतिशत सेयर र प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने थिए। संसदीय छानबिन समितिका निष्कर्षअनुसार, जिबी राई समूहद्वारा सञ्चालित पाँच सहकारीबाट २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको र त्यसमा ६५ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको छ। समितिले उक्त अपचलनमा लामिछाने जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरेको छ।अभियोगपत्रमा लामिछानेलाई ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, जोशीलाई ५ करोड २६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र अन्यलाई लाखौं रुपैयाँको बिगोमा प्रतिवादी बनाइएको छ। सहकारीका तत्कालीन पदाधिकारी, सञ्चालक र ग्यालेक्सी टेलिभिजनसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू समेत मुद्दामा संलग्न छन्। यस प्रकरणका मुख्य योजनाकार मानिएका जिबी राईसहित केही व्यक्ति अझै फरार रहेका छन् भने सहकारीका तत्कालीन कोषाध्यक्ष, पूर्वउपाध्यक्षलगायतका केही व्यक्ति पूर्पक्षका लागि थुनामा छन्।