देशमा संघीय व्यवस्था लागू भएपछि वा त्यसअनुकूलको संविधान निर्माण गर्दाका क्रममा सबैभन्दा बढी चर्चा गरिएको विषय हो, तीन तहको सरकार । त्यसमाथि स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार भनियो । यो सन्दर्भमा यो सरकारको प्रचारमा भनियो, अब ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार ।’ वास्तवमा यो स्वाभाविक पनि थियो । तीन तहका सरकार आ–आफ्ना प्रकारले स्वतन्त्र थिए । अझै पनि त्यस्तै छन् । यस्तो स्वायत्तता कसैले प्रयोग गरिहेका छन् भने कसैले गरेका छैनन् त्यो अलग कुरा हो । तर संविधानले दिएको अधिकार भने यस्तै हो । प्रदेशले त अहिलेसम्म आफू केन्द्रबाट अलग हुन पनि सकेको छैन । यो बीचमा यी तीनै तहका सरकारका लागि दुईवटा आम निर्वाचन सम्पन्न भए । यसमा स्थानीयका अलग निर्वाचन भएका छन् भने प्रदेशका निर्वाचन भने केन्द्रसँग जोडिँदै आएका छन् । अर्थात् प्रदेशको त स्वतन्त्र निर्वाचन समेत हुन सकेको छैन । यी सबै भइरहँदा यता यी तीनै निकायमा भ्रष्टाचारका विषय भने समानरूपले देखिन थालेका छन् । त्यसमध्ये प्रदेश अझ बढी हो कि भन्ने गरी घटना प्रकट भइरहेका छन् ।
हालै महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले बताएअनुसार एउटा प्रदेश कर्णालीकोे मात्रै उदाहरण हेर्दा प्रदेशको हविगत बुझाउने थुपै्र विवरण देखिन्छन् । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले यो प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको वैदेशिक भ्रमणमा भएको खर्च अनियमित भन्दै असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री पद विदेश गइराख्नुपर्ने पद नै होइन । प्रदेश तहबाट विदेशमा उनका लागि भनेर कुनै कार्यक्रम तय भएको जानकारीमा आएको छैन । त्यसो भए यी पूर्वमुख्यमन्त्रीको वैदेशिक भ्रमणमा यति धेरै खर्च कसरी भयो भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो नै । असुलउपर गर्न निर्देशन दिनुपरेको अवस्था त झनै गम्भीर हो । महालेखाले असुलउपर गर्न भनी निर्देशन दिएको रकमको फछ्र्यौट असुल गरेर मात्रै हुन्छ । त्यो खर्च कसरी भयो भनेर कागजपत्र देखाएर मात्रै हुँदैन । महालेखाले आव २०८०–८१को लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ३५ दिनभित्र फछ्र्यौट गरी सम्परीक्षण गराउन कडा निर्देशन दिएको भनेर विवरणहरू आएको छन् । महालेखाले उक्त कार्यालयलाई २०८१ चैत १४ गते यस्तो प्रतिवेदन बुझाएको बताइएको छ । यो प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री स्वकीय सचिव र आर्थिक सल्लाहकारसहितको टोलीले २०८० भदौ १५ र १६ गते स्वीट्जरल्याण्डको जुरिचमा भएको कर्णाली प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक, मानवीय, सार्वजनिक निजी साझेदारी हरित कार्यक्रममा भाग लिएको सदर्भमा भएको खर्चमा महालेखाले आपत्ति जनाएको हो ।
टोलीको भ्रमण चार दिनको थियो तर भत्ता भने सात दिनको लिइएको महालेखाले देखाएको छ । जसको यो भत्तामा मात्रै दुई लाख नौ हजार सात सयबढी भुक्तानी भएछ । त्यस्तै सल्लाहकारहरूले अनुमति नलिईकनै विदेश भ्रमण गरेर सरकारी कोषबाट अनावश्यक र रीतविपरीत खर्च गराएका विवरण पनि यसमा उल्लेख भएका देखिएको भन्दै विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन् । यो विवरणमा प्रदेशका मुख्य मात्र नभएर सबै मन्त्रीले अनियमितता गरेका देखिन्छ । मन्त्री मात्र होइन महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकृतस्तरका कर्मचारीले गरेको अनियमित खर्च पनि असुल गर्न भनेको छ । यस्तो रोग यो प्रदेशमा मात्र होइन, सबैतिर एक प्रकारले समान नै रहेका देखिन्छ । मधेस प्रदेशमा छात्राहरूलाई बाँड्न भनी खरिद गरिएका साइकलमा भएको अनियमितता भ्रष्टाचारको नमूना नै बनिरहको छ । यी दृश्यहरूले प्रदेशमा बढी आर्थिक अपचलन भइरहेको बुझाउँछन् । यो भनेको भ्रष्टाचार विकेन्द्रित भएको अवस्था हो, जो चिन्ताजनक छ ।
