काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड गठन गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारले हालै केही नेपाल ऐनमार्फत सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्दै सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहनेगरी नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वाधार निर्माण कम्पनी गठन कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नभएको बताएका छन् ।
‘विगतमा सरकारकै पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल (एनसीसीएन) कालान्तरमा राजनीतिक भर्तीकेन्द्रमा रुपान्तरित भई पूर्ण असफल भएको सन्दर्भमा सरकारले पुनः त्यस्तै कम्पनी ब्युँताउन खोज्नु सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेखित स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको संरचना र मर्मविपरीत भई निजी क्षेत्रलाई नै हतोत्साही बनाउने कदम हो’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महासंघका अनुसार उक्त ऐनमा उल्लेख भएअनुसार पूर्वाधार निर्माण कम्पनीको मुख्य उद्देश्य नै विविध कारणले अन्य निर्माण व्यवसायीहरूको तोडिएका ठेक्काहरूलाई विनाप्रतिस्पर्धा सम्पन्न गराउनु रहेको देखिन्छ । विभिन्न कारणले निर्माण हुन नसकी तोडिएका ठेक्काहरूको हकमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९(८) प्रयोग गरी नियोक्ताले सरकारी बाँकी सरह रकम असुलउपर गरिरहेको कार्य सार्वजनिक खरिदको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सिद्धान्तविपरीत रहेको महासंघको भनाइ छ ।
उक्त दफा ५९(८) राखिएको प्रावधानले कुनै निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोडिएमा पुनः ठेक्का लगाउँदा लाग्ने थप लागत समेत रकम सम्बन्धित (पुरानो) निर्माण कम्पनीबाटै असुलउपर गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरी सरकारी संयन्त्रले सोही कानुन कार्यान्वयन गराउन फेरि अर्को निर्माण कम्पनी गठन गर्नु मुलुकको समग्र निर्माण उद्योगलाई ध्वस्त बनाउने प्रपञ्च भएको महासंघको निचोड छ ।
‘भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा अभूतपूर्व विकास गरेका छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनमा जस्तै सरकारले पनि कर्पोरट निर्माण कम्पनीहरू स्थापना गरी निजी कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धाको बाटो खुला राख्नुपर्नेमा त्यसो नगरी आफ्ना कार्यकर्ताहरू मात्र भर्ती गर्ने उद्देश्यले पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड गठन गर्नु जायज देखिँदैन’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा समय सापेक्ष संशोधन नहुँदा पूर्वाधार क्षेत्रमा एकपछि अर्को गरी समस्याका चाङहरू थपिँदै गएको अहिलेको विषम परिस्थितिमा कुनै प्राथमिकतामा नपर्ने विषयलाई ऐन नै संशोधन गरी अघि बढाइनुले निर्माण उद्योग सरकारको महत्वमा नपरेको प्रष्ट भएको महासंघले जनाएको छ । महासंघले निर्माण उद्योगसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित ऐन तथा नियमावली संशोधनजस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयहरूका सन्दर्भमा लहडबाजी तथा दबाबका भरमा हठात् कुनै निर्णय नगरी ती विषयमा सरोकारवाला निकायसँग अनिवार्य परामर्श गर्न समेत सरकार समक्ष विज्ञप्तिमार्फत अपिल गरेको छ ।
