काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानले पहिलो संसद् विघटनसम्बन्धी फैसला पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि प्रमाणिकरण नगरेको भन्दै राणालाई परमादेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका थिए । न्यौपानले २१ दिनभित्र तयार गर्नुपर्ने फैसला अझै सार्वजनिक नभएकाले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न राणालाई बाध्य बनाउने आदेश दिन माग गरेका थिए । तर सर्वोच्चका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले फैसला तयार र प्रमाणिकरण गर्ने कार्य सामान्य न्यायिक प्रक्रियाको विषय भएकाले असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरेर रिट दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश दिएका छन् । कार्कीले भनेका छन्, “फैसला तयार तथा प्रमाणिकरणको कार्य न्यायिक प्रकृयाको अंग भएकोले प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन।” तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले २०७७ फागुन ११ गते बदर गरेको थियो । तर उक्त फैसलाको पूर्णपाठ अझैसम्म तयार भइसकेको छैन । महाअभियोग लागेपछि निलम्बनमा परेर अवकाश पाएका राणाले पेन्सन पाउने प्रक्रियासमेत रोकिएको भन्दै फैसला प्रमाणिकरणमा अस्वीकार गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।