नेपालमा हालैका दिनमा वैकल्पिक विकास र शासकीय सुधारका कुराहरू जोडतोडले उठाइएका छन् । तर उपरोक्त प्रसङ्ग उठाउनु पर्नाको कारणका बारेमा खासै खुलासा गरिएको छैन । यसै क्रममा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गत आइतबार भएको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको दोस्रो बैठकले औचित्य नदेखिएका सरकारी संस्था खारेजी, गाभ्ने वा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल गरेको थियो । बैठकले यसअघिका विभिन्न आयोग तथा कार्यदलले तयार गरेका प्रतिवेदन र दिएका सुझावका आधारमा खारेजी, गाभ्ने र हस्तान्तरण हुन सिफारिस भएको सरकारी निकायबारे विस्तृत अध्ययन गरी ठोस प्रस्ताव ल्याउन आयोगको कार्यान्वयन समितिलाई जिम्मेवारी समेत दिइसकेको छ । आयोगमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समितिको व्यवस्था पनि गरिएको छ । आयोगका अध्यक्ष रहनुभएको प्रधानमन्त्रीले नै उद्देश्यअनुकूलको सकारात्मक परिणाम ल्याउने विकल्पसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदनसहितको प्रस्ताव ल्याउन कार्यान्वयन समितिलाई निर्देशन दिनुभएको ले सरकार प्रशासन सुधारको प्रङ्गमा चर्को दबाबमा रहेको स्पष्ट भएको छ । यसअघि गत वैशाख १८ गते सार्वजनिक सेवालाई सरल, पहुँचयोग्य, मितव्ययी र झन्झटरहित बनाउन भन्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन भएको थियो । जसको करिब छ हप्तापछि गत असार ४ गते पहिलो बैठक बस्न सकेको थियो । त्यसको झण्डै एक महिनापछि भदौ १ गते बसेको बैठकले सुधारमा लागि ठोस कार्य योजनाको माग गरेको देखिएको छ । समितिले आगामी १५ गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेमा आयोगका अध्यक्ष केपी ओली आगामी १४ गते नै चीनको बेइजिङ पुग्नुपर्ने भएको छ । आगामी १८ गते स्वदेश फिर्ता हुनुभएपछि २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा एमालेको विधान महाधिवेशन हुँदैछ । महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुुपर्ने भएको छ । त्यसपछि ३१ गते भारतको बिहारस्थित बोधगयामा पुग्ने र असोज छ गतेबाट दशैँको प्रक्रिया सुरु हुने अवस्था छ ।
उक्त आयोग स्वतन्त्ररुपमा गठन गरिएको भए धेरै प्रभावकारी र छिटो छरिता हुने थियो । तथापि आयोगमा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री र सामान्य प्रशासन मन्त्रीलगायतलाई राखिएका कारण आयोगको प्रभावकारितामा भने शंका गर्ने ठाउँ छैन ।
आयोगमा राजनीतिक दलमध्येबाट नेपाली कांग्रेस र एमालेका प्रतिनिधिमात्र राखिएका कारण प्रमुख प्रतिपक्षले विरोध गरिसकेको छ भने अन्य दलहरू नाराजजस्ता देखिएका छन् । त्यसैले समितिले ल्याउने ठोस योजना कार्यान्वयन गर्न/गराउन सरकारलाई निकै कठिन पर्ने स्पष्ट छ । गत १ गतेको बैठकमा कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिको सुझावबमोजिम केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनको प्रस्ताव राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने विषयमा पनि सामान्य छलफल भएको देखिएको थियो । आयोगले सेवा प्रदायक निकायहरूको भौतिक तथा मानवीय संरचना, कार्यविधि र प्रविधि सेवामैत्री बनाउने, निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, छरितो, नतिजामूलक र सरल बनाउने, कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती र दोहोरोपन हटाउन तहगत र निकायगत अन्तर–समन्वय सुनिश्चित गर्ने भने पनि विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामै कतिपय त्रुटिहरू रहेको र सो त्रुटिका कारण तीन तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय हुन नसकिरहेका बेला सरकारको उक्त प्रयास सहजै अगाडि बढ्न नसक्ने देखिएको छ । नेपालमा ०७२ यताका घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा कुल बजेटको ८३ प्रतिशतसम्म राजनीतिक परिचालनमा खर्च भएको देखिएको छ । जसले गर्दा संघीय शासन नेपालका लागि घातक सिद्ध भएको छ । यस्तो अवस्थामा गत १ गते बसेको उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको दोस्रो बैठकले संघीयताअनुकूल हुनेगरी विद्यमान प्रशासनिक संरचना, कार्यप्रक्रिया र कानुनमा सुधार गर्ने, सुशासनसम्बन्धी ऐन र कानुनमा सुधारका विषय पहिचान गर्नेलगायतका कुराहरू उठाएकाले सरकारको प्रशासन सुधारसम्बन्धी काम सहजै कार्यान्वयनमा जान नसक्ने देखिएको छ । आर्थिक पाटोबाट हेर्ने हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा अस्थिरता, निरन्तर मुद्रास्फीतिको दबाब र सार्वजनिक खर्च दायित्वलगायतका कारणले नेपालको अर्थतन्त्र बहुआयामिक जोखिममा रहेको देखिएको छ । ‘वित्तीय जोखिम र रणनीति’ प्रतिवेदनमार्फत अर्थ मन्त्रालयले राजस्व संकलनको अनिश्चितता, खर्चको विसंगति, ऋणको बढ्दो दबाब, प्राकृतिक प्रकोप र सार्वजनिक संस्थान तथा संघीय संरचनाजन्य चुनौतीहरूका कारण वित्तीय जोखिम भएको भन्ने कुराहरू पनि उठेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न ११ प्रमुख वित्तीय जोखिम पहिचान गरेको पाइएको छ । जसलाई न्यूनीकरण गर्न २१ वटा ठोस रणनीति अघि सारेको देखिन्छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) विगत १५ वर्षमा अत्यन्त अस्थिर देखिएको छ । संघीय संरचनामा रुपान्तरणजस्ता घटनाहरूले आर्थिक वृद्धिमा गहिरो ढंगले नकारात्मक प्रभाव पारेको स्पष्ट छ । मुद्रास्फीतिले क्रयशक्ति घटाउने, तलब/निवृत्तिभरणको बोझ बढाउने र महँगी नियन्त्रणमा चुनौती ल्याउने देखिएको छ । त्यसैगरी सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूको अवस्था पनि खस्केर गएको देखिएको छ । जस्तो सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)को नाफा ओरालो लाग्ने क्रम निरन्तर रहेको पाइन्छ ।
कम्पनीले गत शनिबार मात्र सार्वजनिक गरेको गत आव ०८१/८२को वित्तीय विवरणअनुसार खुद नाफा ५७.२१ प्रतिशतले घटेर दुई अर्ब ६६ करोड ८१ लाख ९२ हजार रुपैयाँमा झरेको पाइएको छ । सो कम्पनीले यसअघि आव ०८०/८१मा छ अर्ब २३ करोड ५५ लाख दुई हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको भनिएको थियो । उपरोक्त आँकडालाई हेर्दा एक वर्षमै टेलिकमको नाफा तीन अर्ब ५६ करोड ७३ लाख रुपैयाँले घटेको स्पष्ट हुन्छ । कम्पनीको सञ्चालन आय गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा स्थिर रहे पनि कुल आय र खुद मुनाफामा भने गिरावट देखिनु आफैँमा गम्भीर विषय हो । सो कम्पनीको कुल सञ्चालन आय ३४ अर्ब ५३ करोड २४ लाख ४२ हजार पुगेको पाइएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ३४ अर्ब ५६ करोड दुई लाख ६५ हजारको तुलनामा जम्मा ०.०८ प्रतिशतले कमी हो । त्यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाफा पनि घटेको पाइएको छ । गत आव ०८१/८२मा अघिल्लो आवको तुलनामा प्राधिकरणको नाफा ३७.३२ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । प्राधिकरणको ४०औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणअनुसार पनि प्राधिकरणले गत आवमा कर चुक्तापूर्व नौ अर्ब छ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको देखिएको थियो । त्यस्तो नाफा आव ०८०/८१मा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ थियो । प्राधिकरणको सञ्चालन खर्चमा आएको वृद्धि, विदेशी मुद्रा विनिमय प्रभाव र जोखिम कोषमा रकम जम्मा गर्दा नाफामा कमी आएको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ बाहिर आएको छ । प्राधिकरणको वित्तीय विवरणअनुसार खुद सञ्चालन खर्च एक वर्षको अवधिमा दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँले बढेको पाइएको छ । त्यसैगरी विनिमय दर परिवर्तनका कारणले मात्रै दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँ थप व्ययभार थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राधिकरणको कुल व्यवसाय ८.४ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब २५ अर्ब २७ करोड पुगे पनि समग्रमा अघिल्लो आवभन्दा गत आवमा प्राधिकरणको नाफा पाँच अर्ब ३९ करोड रुपैयाँले कमी आएको पाइनु विचारणीय कुरा हो । त्यसैगरी एसियाली विकास बैंक र चीनको एक्जिम बैंकसँग अर्बौँ ऋण लिएर सरकारले निर्माण गरेका दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यतिबेला कारोबारविहीन भएका छन् ।
चुस्त व्यावसायिक योजनाको अभावमा भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरास्थित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएको महिनौँ भइसकेको अवस्था छ । विदेशी पर्यटक भित्र्याएर नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गुल्जार बनाउने सरकारको योजना सुरुवाती चरणमै संकटमा परेको देखिएको छ । धार्मिक पर्यटनलक्षित सञ्चालनमा ल्याइएको भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाँच महिनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानविहीन बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा सुनसानजस्तै बनेको टर्मिनल, खाली धावनमार्ग र सुस्त व्यापारिक गतिविधिले त्यहाँको पर्यटन उद्योगमात्र होइन, लगानीकर्ताको मनोबल पनि खस्किएको देखिन्छ । कुवेतको जजिरा एयरवेज, फ्लाई दुबई, थाई एयर एसिया, कतार एयरवेज र नेपाल एयरलाइन्सले केही महिना उडान सञ्चालन गर्दा होटेल–रेस्टुरेन्टदेखि ट्याक्सी व्यवसायसम्म फस्टाएका थिए । उडान स्थायी नहुँदा उक्त व्यवसाय पनि डुबेको छ । त्यसैगरी २२ अर्बको लागतमा निर्माण भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हालसम्म ४२ वटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको पाइएको छ । उपरोक्त कुराहरू केवल उदाहारण मात्र हुन् । अस्तव्यस्तता यत्रतत्र बढेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत साउन २६ गतेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–०८२’ माथिको दफावार छलफलका क्रममा सरकारको खाताबाट हुने खर्च मात्रैले नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा हुन नसकेकाले वैकल्पिक स्रोतको खोजी तथा त्यसबाट मुनाफासमेत हासिल गर्नका नयाँ कानुन आवश्यक परेको बताउनुभएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारको खाताभन्दा बाहिरबाट विकासका काम अघि बढाउन उक्त विधेयक चाहिएको पुष्टि गर्ने प्रयास पनि गर्नुभएको थियो ।
सरकारको ट्रेजरीभन्दा बाहिरबाट पनि स्रोत परिचालन र व्यवस्थापन गर्न वैकल्पिक विकास वित्त कोष परिचालन गर्न खोजिएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले उपरोक्त कोष स्थापना भएपछि प्रतिफलयोग्य आयोजना छनौट गर्ने र त्यसको निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने हो योजना पनि सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । उपरोक्त सबै परिघटना र आर्थिक क्षेत्रका तथ्यांक तथा विवरणहरूलाई केलाएर हेर्दा देश ठूलै आर्थिक संकटमा धकेलिँदै गएको देखिन्छ । खासमा ०७२ सालयताका आर्थिक घटना, परिघटना र सूचकांकहरूलाई हेर्दा अनुत्पादक क्षेत्र राजनीतिमा धेरै खर्च गर्नुपरेका कारण यो अवस्था आएको स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले यतिबेला देशका लागि शासकीय र आर्थिक सुधारभन्दा पनि राजनीतिक सुधारको सख्त आवश्यकता देखिएको छ । त्यो भनेको तत्काल सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक गरेर त्यसको निचोडका आधारमा विद्यमान राजनीतिक व्यवसथामा देश र परिस्थितिअनुकूल आमूल परिमार्जन गर्नु/गराउनु हो । शासकीय सुधार आयोगजस्तै राजनीतिक सुधार आयोग गठन गर्ने/गराउनेतिर तत्काल ध्यान दिनु पर्यो । प्रमुख तीन दलले चाहाने हो भने राजनीतिक सुधार सम्भव पनि छ । जसका लागि छिमेकी चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित एवं मैत्री बनाउनुका साथै संसद्बाटै ‘नेपाल पहिलो’ भन्ने नीति सर्वसहमतिले पारित हुनु जरुरी भएको छ ।
