काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधेयक समितिको बुधबारको बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता आर्थिक हैसियतका आधारमा वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले सांसदले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै भने, “नेपालमा २० प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पहिला उनीहरूलाई दिनुपर्छ, उद्योगपति विनोद चौधरीको आमाबाबुलाई किन भत्ता दिनुपर्यो ?, मेरो आमाबुबा, श्रीमतीलाई किन सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहियो, त्यसकारण आर्थिक रूपमा सम्पन्न होइन, विपन्नलाई आधार मानेर मात्र भत्ता दिनुपर्छ ।”
सामाजिक सुरक्षा भत्ता धनी वा गरिब सबैलाई दिँदा राज्यको आर्थिक अवस्थाले धान्न नसक्ने उनको भनाइ छ । राज्यको आर्थिक अवस्थाको आँकलन नगरीकन आफूले जश लिनेगरी सबै राजनीतिक पार्टीले आफ्नो सरकारको पालामा अन्धाधुन्द सामाजिक भत्ता बढाउने गरेको पनि मन्त्री सुडीले बताए ।
मन्त्री सुडीले विश्वको आर्थिक समृद्धिमा तेस्रो स्थानमा रहेको भारतले सामाजिक सुरक्षा भत्तास्वरुप प्रतिव्यक्ति रु. पाँच सयमात्र दिने गरेको उदाहरण पनि दिए ।
“आहिले सामाजिक सुरक्षाको बजेट खर्बमा छ, के यो राज्यले धान्न सक्छ ?, खाली आफ्नो पार्टीको हकहितका लागि १०० देखि सुरु भयो, मेरो पार्टी सरकारमा आएपछि रु. दुई सय भयो, अर्को पार्टी आयो पाँच सय, फेरि अर्को पार्टी सरकारमा आयो रु. एक हजार, फेरि अर्को पार्टी आयो चार हजार, त्यसैले नेपालको आर्थिक अवस्थाले यो धान्न सक्दैन, सक्दै सक्दैन”, उनले भने ।
