काठमाडौं ।नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी पारदर्शिता र वित्तीय स्रोतबारे गम्भीर प्रश्न उठाउने अर्को घटना सार्वजनिक भएको छ । जगतबहादुर पोखरेल प्रवद्र्धक रहेको भिजन लुम्बिनी ऊर्जा लिमिटेडले बज्र भेन्चर (माडी २४ दशमलव आठ मेगावाट जलविद्युत् परियोजना) को सम्पूर्ण सेयर अधिग्रहण गरेको छ । तर, यस परियोजनामा बैंकहरुले ऋण स्वीकृत गर्दा आधारभूत छानबिन नगरेको आरोप लागेको छ ।
परियोजनाको इतिहास, स्वामित्व, जग्गा अधिग्रहण, लगानीको स्रोत र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाजस्ता संवेदनशील विषयहरूलाई बेवास्ता गरिएको देखिन्छ ।
यसअघि यो परियोजना अन्नपूर्ण समूहले प्राप्त गरेको थियो । बज्र भेन्चरका प्रवद्र्धकहरूले जालसाजीमार्फत समूहको नाममा रहेको जग्गा हस्तान्तरण गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । अदालतले जग्गा बिक्री नगर्न अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको छ । तर पनि बज्रका प्रवद्र्धकहरूले सम्बन्धित सरकारी निकायहरू विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई चलखेल गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लागेको छ ।२०८२ वैशाखमा होटल एभरेस्टमा भव्य समारोह गर्दै यस परियोजनाको वित्तीय समापन भएको घोषणा गरिएको थियो । अनुमानित लागत करिब पाँच सय करोड रुपैयाँ रहेको यो परियोजनामा कम्तीमा ३० प्रतिशत इक्विटी (एक सय ५० करोड) प्रवद्र्धकले जुटाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर सो रकममध्ये करिब ४५ करोड मात्र ब्रिज ग्याप ऋणमार्फत देखाइएको छ ।
बाँकी एक सय पाँच करोडको वास्तविक स्रोत अझै अस्पष्ट छ । बैंकहरूले यस्ता संवेदनशील पक्षमा पर्याप्त प्रश्न नगरी ऋण प्रवाह गरेको भन्दै विशेषज्ञहरूले आलोचना गरेका छन् । नेपालमा हाल परियोजना पूरा नभएसम्म सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ÷एफपीओ) गर्न अनुमति छैन । यस्तो अवस्थामा प्रवद्र्धकहरूले इक्विटी जुटाउन वैध स्रोत देखाउनुपर्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान भए पनि यस प्रकरणले नियामक निकायको प्रभावकारिता र बैंकिङ अभ्यासप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यो विवादास्पद ऋण स्वीकृतिले नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा भइरहेको हेरफेर, राजनीतिक व्यावसायिक गठजोड र वित्तीय अनुशासनको कमजोरी पुनः उजागर गरेको छ । पारदर्शिता र उत्तरदायित्वविना यस्ता परियोजना अघि बढ्दा बैंकिङ प्रणालीमाथि नै जोखिम पर्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् ।
