खडेरीको कारण देशव्यापी धान उत्पादनमा २० प्रतिशतले कमी आउने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष कुल ५९ लाख ५५ हजार टन धान उत्पादन भएको थियो । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यअनुसार ३४ रूपैयाँ प्रतिकिलोका दरले उक्त धानको मूल्य दुई खर्ब दुई अर्ब जति हुन्छ । गत आवमा पाँच लाख ३३ हजार टन धान र दुई लाख ४१ हजार टन चामल आयात भएको थियो । यसमा कूल २९ अर्ब रूपैयाँ विदेश गएको थियो । यसपालिको खडेरीको कारण विदेशिने रकम झन धेरै हुने निश्चित छ । यसरी किसानको खेत बाँझो बसेर वा कम उत्पादन भएर धान खरिदमा ठूलो रकम विदेशिनु चिन्ताजनक हो । खडेरीको चपेटामा तत्कालका लागि किसान परे पनि यसको असर समग्र जनसमुदायमा पर्ने निश्चित छ ।
नेपालमा अधिकांश खेतीपाती मनसुनमा गरिने सर्वविदितै छ । नेपालको प्रमुख अन्नबालीहरू धान, मकै, कोदो, दलहन जातका बाली, तथा विभिन्न जातका फलफूलहरू समेत वर्षायाममा उत्पादन हुन्छ । तर केही समय देखिको मौसमी असन्तुलनका कारण उल्लिखित कृषि उपजहरूमा ह्रास आउने गरेको छ । यसवर्ष पनि समयमा पर्याप्त वर्षा नहुनाका कारणले अन्नबालीको उत्पादन उल्लेखरूपमा घट्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । मानो खाएर मुरी उब्जाउने समयमा पानीको हाहाकारले कृषकहरू पुरपुरोमा हात राखेर बस्नुपरेको छ ।
कृषिप्रधान देशमा कहिले मलको अभाव कहिले सिँचाइको अभाव कहिले गुणस्तरहीन नक्कली बीउबिजन तथा किटनाशक औषधिको शिकार तथा सरकारी सहुलियतको न्यूनता आदिका कारणले कृषक आफ्नो पेसाबाट पलायन हुन थालेका जगजाहेर नै छ । पहिलाका खेतीयोग्य जमिन अहिले बाँझो रहने क्रम तीव्र बन्दै गएको छ । नेपालको अन्न भण्डारको रूपमा चिनिएको तराइमा खडेरीको कारणले समयमा धान रोपाइँ हुन सकेको छैन । रोपीसकेको धान पनि चरम खडेरीले गर्दा खेतमा धाँजा फाटेर मर्न थालेको छ । खडेरीले गर्दा पानीका मुहानहरू सुक्न थालेका छन् । गाईवस्तुहरूको लागि पानी खुवाउने पोखरी तलाउ खोलानाला सुक्न थालेका छन् । तराईमा पहिला २० फिट मात्रै खन्दा आउने पानी अहिले एक सय फिट खन्दा पनि आउन छाडेको छ । खानेपानीका मुख्य स्रोतहरू इनार, कुवा, चापाकल, आदी सुकेर अहिले ट्यांकरबाट पानी ल्याएर बाँड्न थालिएको छ । यसप्रकारको मौसमी संकटको कारण र निराकरणका उपायहरू बेलैमा नखोजिएमा भविष्यमा झन् भयावह स्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।
हुन त विगतका केही वर्षहरूमा पनि खडेरीको मार खेप्न परेको थियो । विसं २००७, २०१४, २०२९, २०४९, २०७९मा तराई मधेशलगायतका पहाडी भू–भागहरूमा पनि खडेरी परेको थियो । तर यसपालिको खडेरीमा तराईमा खानेपानीको समेत हाहाकार हुनेगरी मुहान सुक्नु भविष्यको लागि शुभसंकेत होइन । पहिला तराई मधेशमा जङ्गल प्रशस्त थियो, स्थानीय खोला धाप, प्राकृतिक सिमसार र तालतलैया प्रशस्त थिए । चुरे क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको थिएन । मानव निर्मित अनगिन्ती पोखरीहरू थिए । पानीका मुहान संरक्षणका लागि स्थानीय स्तरमा नै स्वस्फूर्तरूप र पर्वको रूपमा स्वयम्सेवी कार्यहरू गरिन्थ्यो । पानीको मुहान भएको ठाउँमा देवीदेवताको वास हुन्छ भन्ने मान्यताका कारणबाट पनि त्यहाँको अतिक्रमणलाई पाप धर्मको रूपमा हेरिने प्रथा थियो । अहिले लोभ लालचाको कारण त्यस्ता मान्यता एकादेशको दन्त्य कथाजस्तै बन्न पुगेको छ ।
खडेरीको नकारात्मक असर मानवलगायत सम्पूर्ण जीवजन्तुलाई पर्नु स्वाभाविकै हो । तत्काल प्रत्यक्षरूपमा खेतीपातीमा परेको छ । आकाशेपानीको भरमा खेतीपाती गर्नेहरूका लागि उत्पादनमा ह्रास आउने भएकोले आगामी वर्ष कठिन हुने प्राय निश्चित छ । यस्तो विषम परिस्थितिको सामना गर्न तत्कालीन, अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू खोजिनु दूरदर्शिता ठहर्छ ।
तत्कालीन
मनसुनको बारेमा मौसमविद्हरूले गर्दै आएको भविष्यवाणी असफल हुँदै गएको छ । खडेरीको मुख्य चपेटामा परेको मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूलाई सरकारले शंकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीलगायतका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले हवाइ निरीक्षणसमेत गरिसकेका छन् । यी शंकटग्रस्त जिल्लाहरूमा तत्काल पाँच सय डिपबोरिङ्ग खन्ने घोषणा पनि भएको छ । खानेपानीको लागि अस्थायीरूपमा ट्यांकरबाट बितरण गरिएका समाचारहरू पनि बाहिर आएका छन् । यी घोषणाहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुर्याउदा नै परिणाम आउन विलम्ब हुने शंका पनि उत्तिकै छ । यी घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरू तदारूकताका साथ कार्यान्वयन भएनभएको निरन्तर चुस्त अनुगमन निरीक्षणका साथ तीव्रता दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै मल, बीउ, किटनाशक औषधि तथा प्राविधिक सल्लाह र सहयोग उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । आवश्यकता र औचित्यको आधारमा राहतका प्याकेजको घोषणा गरिनुपर्छ । तीन तहका सरकारको बीचमा समन्वय र सहकार्यमा यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदा बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
अल्पकालीन तथा मध्यकालीन
जल संरक्षण र किफायती सिँचाइको उपायले पनि खडेरीको मारबाट केही हदसम्म जोगिन सकिन्छ । यसअन्तर्गत तालतलैया, पोखरी, सिमसार, कुवा धारालगायतका पानीका मुहानहरूको सरसफाइ र संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। थोपा तथा पाइपको माध्यमबाट पानी खेर नफालीकन गरिने सिँचाइले पनि खडेरीमा केही राहत दिन सक्छ । सिँचाइ सुविधा दिगो नभएका स्थानहरूमा सुख्खा सहनशील बाली प्रविधिलाई अवलम्बन गर्न सकिन्छ । मकै, कोदो, फापर, मुगी, घैया धान, आदि सुख्खा सहनशील बाली हुन् । रासायनिक मलको तुलनामा कम्पोस्ट जैविक मलको अधिक प्रयोगले माटोमा चिस्यानको मात्रा बढाउँछ । जमिनमा प्लास्टिक, पराललगायतका सुकेका झारपात प्रयोगबाट बिरूवा ओरिपरी बिछ्याएर मल्चिङ गरी जमिनबाट हुने वाष्पीकरण घटाउन मद्दत गर्छ । वनजङ्गलको संरक्षण गरी भू–क्षयको रोकथाम गर्दै माटोको उर्वराशक्तिलाई कायम राख्न सकिन्छ । भिरालो जमिनमा सिढानु अर्थात् सिँडीजस्तै गराहरू बनाएर पानीको तीव्र बहाबलाई रोक्न सकिन्छ ।
साथै खडेरी पूर्वानुमानलाई भरपर्दो र व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने, किसान बीमा, लगानी सहुलियत, सब्सिडीजस्ता राहतका प्याकेजहरू प्रभावकारी र पारदर्शीरूमा ल्याउनुपर्ने, वैकल्पिक आयस्रोतको रूपमा गाईभैँसी, बाख्रा, कुखुरा, आदि जनावरको पालन गरेर मौसमी खेतीको निर्भरतालाई घटाउने तथा गैरकृषि रोजगारीका व्यवसायहरू जस्तैः पर्यटन, होटल, व्यापार, आदिको अवलम्बन गरेर आम्दानीको स्रोत जुटाउने नीति तथा कार्यक्रमले खडेरीको मारबाट राहत पाउन सकिन्छ ।
दीर्घकालीन
जलवायु परिवर्तनका कारण अनावृष्टि र अतिवृष्टिका घटनाहरू दिनप्रति दिन बढ्दै गएको छ । खडेरीको जोखिमलाई न्यूनीकरणका लागि विभिन्न दीर्घकालीन उपायहरू अपनाउन सकिन्छ । खडेरी प्रतिरोधक बालीनालीको बीउबीजन विकास गरी किसानहरूलाई सर्वसुलभरूपमा वितरण, सदाबहार बग्ने ठूला नदीहरूमा सिँचाइ योजनाहरू निर्माण प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन, भूमिगत जलभण्डारण, पानी कम भए पनि उत्पादन दिन सक्ने बालीनाली तथा फलफूलका बिरुवाहरूको लागि देशभर उपयुक्त स्थान पहिचान गरि पकेट एरिया तोकेर खेती गर्न प्रोत्साहित, राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ योजनाहरू जस्तैः सुनकोसी मरिण डाइभर्सनबाट एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्छ, बर्दियाको बबई सिँचाइ आयोजना, बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना, कन्चनपुरको महाकाली सिँचाइ आयोजना तथा भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरू तोकिएका समयमा पूरा हुन सकेका छैनन् । अन्यत्र पनि सिँचाइ योजनाहरूको पहिचानका साथै राज्यको स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग गरी गुणस्तरीय एवं प्राथमिकताका साथ छोटो समयमा सम्पन्न गर्ने तथा पुराना सिँचाइ आयोजनाहरूको मर्मतसम्भारमा तदारूकताको नीति लिनु दूरदर्शिता ठहर्छ ।
