(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूको विरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचारलाई बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरूपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताको साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
हदबन्दी वा अरु प्रकारका अर्बौँ मूल्य पर्ने सार्वजनिक जग्गामा चार जना प्रधानमन्त्रीहरूले आ–आफ्ना पालामा दुई जनाले त दोहोर्याएर नै कर्के नजर राखेका केही नमूना :
एक : संघीय गणतान्त्रिक संविधानपछि दोस्रो आम निर्वाचनको मध्यकाल चलिरहेको छ । यो निर्वाचनपछि लगत्तै सरकारले हदबन्दीको जग्गा कब्जा गर्न सहज बनाउने कानुन अध्यादेशमार्फत प्रस्ताव हुन थाल्यो । २०८० वैशाखमा तत्कालीन सरकारले वैदेशिक लगानीलाई सहज बनाउने निहुमा जमिनमा यस्तो व्यवस्था ल्याएको थियो । यो माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको कुरा हो ।
दुई : प्रचण्डको कार्यकाल लटरपटरमै सकियो । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष कोपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आयो । उसले पनि हदबन्दीको जग्गालाई सहज बनाउने र सुकुमवासीका नाममा जथाभावी हुनेगरी जग्गा वितरण गर्ने कानुन अध्यादेशमार्फत नै प्रस्ताव गर्यो । २०८१ पुसमा ल्याइएको त्योअनुसारको कानुन विवादितरूपमा चलिरहेको छ । यतिबेलाको ओली सरकार नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनअनुसारको हो, जो आफैँ दुई तिहाइको छ ।
तीन : यो संविधानअनुसार पहिलो आम निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी विलय भएर नेकपा बनेको थियो जसको पनि दुई तिहाइको सरकार थियो । त्यसले पनि बनाएको पहिलो कानुन नै हदबन्दीको जग्गा हडप्न सहज बनाउने प्रकारकै थियो, जो गिरीबन्धु टि–स्टेट भनेर चिनिन्छ ।
चार : यही क्रममा एक जना पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । उनीमाथि लागेको आरोप पनि त्यस्तै छ । उनीमाथि हदबन्दीको जग्गा खरिद गर्न अनुमति दिएका थिए । सोअनुसार जग्गा खरिद भयो र लगत्तै बेचबिखन गर्न अनुमति दिएको आरोप लागेको छ ।
पाँच : यसअघि यिनै नेपाल र अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनाको काण्डमा परेका थिए । त्यसबेला उनीहरूमाथि मुद्दा भने लागेन । यसमा भ्रष्टाचार नभएको भन्ने होइन, आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिरको भनेर अख्तियार पन्छियो । योसँग जोडिएर तीन सयको हाराहारीले विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । यता यो जग्गामा भ्रष्टाचार नभएको भनेर आफूलाई मुद्दा नहालेका भन्ने यी पूर्वप्रधानमन्त्रीका भनाइ आइरहेका छन् ।
छ : यस्तो जग्गा हडप्नेमा दुई प्रधानमन्त्री विशेषरूपले नै लागेका देखिए । नेपालको कार्यकाल एक पटक मात्रै थियो तर उनले दुई पटक यस्ता जग्गासम्बन्धी निर्णय गरे । एउटा ललिता निवास र अर्को पतञ्जली योगपीठ । पतञ्जली योगपीठ प्रकरणमा उनी मुद्दा खेप्नेमा परेको छन् ।
सात : ओलीको भने यो समयबीचमा दुई कार्यकालमा यस्ता तीनवटा घटना प्रकट भए । दुवै कार्यकालमा गिरीबन्धुको जग्गा हडप्न सहज बनाउनमा उनी लागे । ओलीको अर्को जग्गा प्रकरण हो, गोकर्ण रिसोर्ट कौडीको भाउमा लिजमा दिनु । तर यी कुनै पनि घटनामा छानबिन भएको छैन ।
ओलीको गिरीबन्धु
ओली सरकारले गरेको भूमिसम्बन्धी एउटा संशोधनले गिरीबन्धुलाई हदबन्दीको जग्गा उपभोग बेचबिखन गर्न कति सहज बनाएछ भन्ने हालै संसद्को समितिमा प्रस्तुत भएको नमूनायुक्त समाचारको एउटा अंश –
साउन १९, २०८२, झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी–इस्टेटका प्रतिनिधि कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेको संशोधित ऐनको दफाबमोजिम नै हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा बिक्री गरिएको जिकिर गरेका छन् । भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि सोमबार (साउन १९) प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले गिरीबन्धु टी–इस्टेटका अधिकारीलाई छलफलमा डाकेको थियो । छलफलमा गिरीबन्धुका तर्फबाट भण्डारी आएका हुन् ।
उनले गिरीबन्धुको जग्गा कानुनअनुसार नै बेचिएको र बिक्री गर्न पाइने तर्क गरे । ‘भूमिसम्बन्धी ऐनको १२(ख) – यो दफाअनुसार खरिद गरेको हो’, भण्डारीले भने, ‘१० बिघामा चिया बगान सम्भव नभएकाले ३५१ बिघा किनेको हो ।’ उनले त्यसरी किनिएको जग्गा अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा गर्ने ऐनको प्रावधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम थप काम गरिएको जिकिर गरे ।
यसको अर्थ हो, धेरै चर्चामा रहेको गिरीबन्धुको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेचबिखन भइसेकेको छ ।
जानकारहरूका अनुसार भूमिसम्बन्धी ऐन ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संशोधन गर्नुभन्दा पहिले नै गिरीबन्धुको जग्गा किनबेच सुरु भएको थियो । त्यसविरुद्ध आवाज उठाउन थालिएपछि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनभित्र पारेर सांसदहरूलाई थाहै नदिई भूमि ऐन संशोधन गरी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने व्यवस्था घुसाएको थियो । त्यसविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले सरकारको नियतमा प्रश्न उठाएको थियो । प्रक्रिया नै पूरा नगरी सट्टापट्टाका नाममा गिरीबन्धुको जग्गा भू–माफिया र जग्गा प्लटिङवालाको स्वार्थमा काम गर्न दिइएको भन्दै सर्वोच्चले तत्काल रोक्न परमादेश जारी गरेको थियो । ओली सरकारले त्यति बेला ऐनको दफा १२ को (ख)मा ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भोगचलनमा रहेको जग्गा’मा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्थामा (ख१) र (ख२) थप गरेको थियो ।
ओलीले थपेका दफाहरू
(१) त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्वीडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री–वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन ।
(२) नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाई दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको सर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
(३) नेपाल सरकारद्वारा जारी सूचित आदेशबमोजिम स्वीकृति लिई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न अनुमतिप्राप्त सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि खरिद गरेको दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको सर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकको लागि बिक्री–वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन । तर, त्यसरी हदभित्रको जग्गा बिक्री–वितरण गरिएको कारणले जग्गा बिक्री गर्नुभन्दा अघि हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा दफा ७ बमोजिमको हदभित्र कायम भएको मानिने छैन ।
तर्सिनु पर्ने काम
हदबन्दीको जग्गा सरकारी हो । तर ओेलीले त्यसलाई निजी व्यक्तिले हडप्ने गरिदिए । यस्तो कानुन ओलीको पहिलो कार्यकालमा बनेको हो । दोस्रो कार्यकालमा पनि फेरि त्यस्तै प्रकारको कानुन प्रस्ताव भयो । यसले अरू पनि हदबन्दीको जग्गामा व्यक्तिको स्वामित्व दिन्छ । पछिल्लो काननुचाहिँ पारित हुन बाँकी छ । तर अवस्था कस्तो आयो भने ओलीले प्रस्तुत गरेका भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको छेउमा पर्न पनि सांसदहरूले डर मान्न थाले ।
यो विधेयकमा मन्त्रालयले परिमार्जित गरेको प्रस्ताव कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा प्रतुत भएको थियो । भाषा मिलाएर ल्याएको भनिएको प्रस्तावमा सांसदहरू थप सशंकित बने । उनीहरूले यो बेला पनि गिरीबन्धु सम्झिएका थिए ।
यो समितिमा पहिले सहमति जुटेको दफामा भनिएको थियो–स्वीकृत गराउनुपर्ने : हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमतिप्राप्त गर्नुअघि कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था, आयोजना वा संघसंस्थाले जग्गा उपयोगसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ ।’
पछि मन्त्रालयले १२ (छ) राख्ने गरी ल्याएको नयाँ प्रस्तावमा भनिएको छ– स्वीकृत प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने : कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था वा संघसंस्थाले आयोजना वा परियोजना सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायबाट प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमतिप्राप्त गर्दा जग्गा उपयोगसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने भए हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति माग गर्दा त्यस्तो जग्गा उपयोग सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत पेस गर्नुपर्नेछ ।’
यो संशोधनलाई सांसदहरूले हदबन्दीको जग्गा हडप्न सहज बनाउने प्रकारको माने । त्यस कारण यसमा सहमति जुटन सकेन । सांसदहरूले सरकारले ल्याएको भाषा झनै घुमाउरो र अस्पष्ट भएको भन्दै आपत्ति जनाए । यसरी नै घुमाउँदा घुमाउँदै हदबन्दीको जग्गा किनबेच गर्न छुट दिइसकेको विगतको अवस्था यो ठाउँमा सम्झनामा आएको हुनुपर्छ ।
याद रहोस माथि उल्लेख भएको ऐनले दुई खर्ब पर्ने जग्गाको साटो अर्ब पनि नपर्ने जग्गा खरिद गरिएका भन्ने विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
नेपाल र भट्टराईका काण्ड
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई अख्तियारले क्षेत्राधिकारभित्र नपरेको भनेर सफाइ दियो । यही क्रममा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित एक सय १० विरुद्ध भ्रष्टाचार र ६५ जनाविरुद्ध जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि मुद्दा चलायो । यो ललिता निवासको दुई सय ९९ रोपनीमध्ये एक सय ३६ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको सन्दर्भको हो ।
उल्लिखित व्यक्तिविरुद्ध अख्तियारको आरोपपत्रमा कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप हुनेगरी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको मस्यौट हुनेगरी बदनियतपूर्ण निर्णय गरे, गराएको देखिएको भन्ने उल्लेख छ । बालुवाटारको यम जग्गाको मूल्य पुगनपुग खर्बमा नै हिसाब होला ।
यी दुई व्यक्तिलाई अख्तियारले जोगाएको बारे सर्वोच्चले भनेको छ, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवालबमोजिमको ‘पिरामिड’को माथिल्लो तह)बाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नू/गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३) बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निवासको सरकारी जग्गा अतिक्रमण प्रकरणमा २०७६ माघ २२ गते एक सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउँदा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका नीतिगत निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन । नेपाल र डा. भट्टराईको बयान लिएर अनुसन्धानको दायरामा भने ल्याइएको थियो ।
अख्तियारले त्यसबेला आफनो आरोपपत्रमा भनेको थियो, ‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषद्बाट ०६६/१२/२९, ०६७/०१/३१, ०६७/०४/२८ र ०६९/०६/१८ मा भएका निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिकरूपमा गरेका नीतिगत निर्णय आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईको हकमा बयान भए पनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनुपरेन भनी आयोगबाट निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’
नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ०६६ चैत २९ गते र डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ०६९/०६/१८ गते पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो । सरकारी जग्गामा मोही र गुठी हुँदैन ।
नेपालको पतञ्जली काण्ड
अख्तियारले आफ्नो आरोप पत्रमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको काम बारे पतञ्जलिलाई जग्गा दिलाएको भन्ने उल्लेख गरेको छ । यही आरोपमा उनीमाथि १८ करोड ५८ लाख रूपैयाँ बिगो मागदाबी र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ अनुसारको सजाय मागिएको हो । यो एनको यो दफामा यस्तो कसुर खटेमा १० देखि १४ वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ । ‘यसरी तीन महिनाको सीमित/छोटो अवधिमा माथि उल्लिखित कार्य गरे/गराएको देखिएबाट निज प्रतिवादी माधवकुमार नेपालको बदनियत थप पुष्टि भएको देखिन्छ । माधवकुमार नेपाल समेतले आफ्नो ओहोदाको दुरूपयोग गरी/गराई आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्वक व्यक्ति/कम्पनीमा हस्तान्तरण गरी÷गराई निजी प्रयोग प्रचलनमा ल्याउन दिए/दिलाएको ।’
उनलाई धरौटीमा छाडने सन्दर्भको विशेष अदालतले आदेशमा भनिएको छ, ‘माधवकुमार नेपालको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (घ) को अवस्था विद्यमान देखिन आयो । तसर्थ पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी प्रतिवादी माधवकुमार नेपालको तत्कालीन पदीय हैसियत र भूमिका समेतलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षको लागि नगदै रु.३५,००,०००।– (पैँतीस लाख रूपैयाँ) वा सो बराबरको बैंक जमानत दिए लिई तारिखमा राख्नू ।’
प्रचण्ड र ओलीको समान कानुन
हदबन्दी जग्गाका बारे २०८० वैशाखमा माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्ने भनी अध्यादेशमार्फत ओलीले जस्तै भूमिसुधार ऐनमा संशोधन ल्याएका थिए । यो पछि संसद्बाट पारित हुन सकेन तर हदबन्दीको जग्गामा उनको पनि नजर परेको भन्ने यो अध्यादेशले नै देखायो । त्यसलाई उनले कार्यान्वयनमा ल्याउन भने पाएनन् र त्यति चर्चामा आएन ।
