काठमाडौं । घरजग्गा व्यवसायलाई हदबन्दी छुटको व्यवस्था गर्दै सरकारले ल्याएको भूमि विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ लाई बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बहुमतबाट पारित गरेको हो ।
प्रस्तावित कानुनले घरजग्गा व्यवसायलाई हदबन्दीमा शर्तसहित छुटको व्यवस्था गरेको छ । विधेयकअनुसार घरजग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको सर्तको अधीनमा रही सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाई (अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्न सकिनेछ ।
कम्पनीले घर वा आवास इकाई (अपार्टमेन्ट) बिक्री गर्दा त्यस्तो घर वा आवास इकाई (अपार्टमेन्ट) खरिद गर्ने व्यक्तिहरूको सामूहिक उपयोगमा रहने गरी राखिएको जग्गा वा सोमा बनेको संरचनालाई घर वा आवास इकाई (अपार्टमेन्ट) खरिद गर्ने खरिदकर्ताको सामूहिक स्वामित्व कायम हुने गरी दाखिल खारेज गर्नुपर्नेछ ।
तर सामूहिक स्वामित्वमा रहने गरी राखिएको त्यस्तो जग्गा वा सोमा बनेको संरचना धितोबन्धक राख्न वा बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन । साथै, घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुँदा आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको हदसम्मको जग्गा घडेरी विकास वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाई (अपार्टमेन्ट) निर्माण नगरी ससिम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न पाइने छैन ।
साथै, घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुँदा आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको हदसम्मको जग्गा घडेरी विकास वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाई (अपार्टमेन्ट) निर्माण नगरी ससिम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न भने पाइने छैन ।
संस्थाको हकमा भने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्था वा संघ संस्थाले आयोजना वा परियोजना सञ्चालन गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (ईआइए) पेस गर्नुपर्ने रहेको छ भने ऐनबमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति प्राप्त गर्नुअघि त्यस्तो जग्गा उपयोगसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको ‘वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत पेस गर्नु पर्नेछ ।’
राष्ट्रिय निकुञ्ज वा वन्यजन्तु आरक्ष स्थापना वा विस्तारको क्रममा विस्थापित भएका तर यो विद्येयक प्रारम्भ हुँदाको बखतसम्म पनि सट्टाभर्ना जग्गा पाउन बाँकी रहेका परिवारलाई एकपटकका लागि निजहरूलाई अस्थायीरुपमा बसोबास गराएको स्थान वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य कुनै स्थानमा मापदण्ड बनाई सट्टाभर्ना जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३ख को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको सट्टा भने वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गामा वन नभई खाली वा बुट्यान रहेछ वा वन्यजन्तुको संरक्षण वा व्यवस्थापनका दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेछ भने पनि सो जग्गा वन क्षेत्रमा नै कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘तर यसरी व्यवस्थापन वा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताको भू– स्वामित्वलाई कुनै असर नपर्नेगरी अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गामध्ये संवत् २०६६ साल माघ २८ गते अगावैदेखि आबाद कमोतमा रहेको जग्गा मात्र यकिन गरी एकपटकका लागि पुनः नक्साङ्कन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्टयाई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन । यसरी पुनः नक्साङ्कन गर्दा अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गामा वन नभई खाली वा बुट्यान रहेछ वा वन्यजन्तुको संरक्षण वा व्यवस्थापनका दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेछ भने पनि सो जग्गा वन क्षेत्रमा नै कायम गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।
विधेयकला्रई लिएर कांग्रेस र एमालेबीच विवाद रहेको छ । माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सदस्यहरु बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।
बैठकमा कांग्रेस सांसद वीरबहादुर बलायरले अव्यवस्थित बसोबासलाई फैलाउन रोक्नुपर्ने बताए । ‘हामीले विधेयकमाथि धेरै छलफल गर्यौं। अब लम्ब्याउन आवश्यक छैन । कुन कम्पनीलाई डीपीआर र वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो त्यसको आवश्यकता छ, यसलाई अब संसद्मा लैजाऔँ । अबचाहिँ कुनै पनि हालतमा विधेयकलाई रोक्नुहुँदैन । अर्को कुरा यसलाई अब धेरै समितिमा राख्नुको अर्थ छैन, कार्यान्वयनमा लैजान पनि समय लाग्छ यसलाई पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।
एमाले सांसद सूर्य ढकालले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या एकपटकका लागि समाधान गर्न विधेयक ल्याइएको बताए । ‘एकपटकका लागि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासका लागि समस्या समाधान गर्न विधेयक ल्याएको हो । समस्या समाधान गर्नेगरी कुरा राखौँ र यसलाई आजै टुङ्ग्याएर अघि बढौँ,’ उनले भने ।
यता माओवादी सांसद रुपा शोसी चौधरीले प्रतिवेदन पढ्नका लागि समय चाहिने बताएकी थिइन् । ‘विद्येयक अहिले पारित गर्दा अन्याय हुन्छ । यसको लागि पहिला पढ्ने समय चाहिन्छ,’ उनले भनिन् । रास्वपाका अशोक चौधरीले भूमि व्यापारीकरण हुने सम्भावना रहेको भन्दै विधेयकमा पर्याप्त छलफल गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
