काठमाडौं । पौने ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगीको अभियोगमा दोषी ठहरिएका ९ जना प्रतिवादीले अब कुनै कैद बस्नुपर्ने छैन र जरिवाना पनि तिर्नु नपर्ने भएको छ। बहुचर्चित युनिटी ठगी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि यो विषय पुनः चर्चामा आएको हो। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गत वैशाख २ गते गरेको फैसलामा युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल कम्पनीका अध्यक्ष काशीराम गुरुङसहित ९ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो। तर, उनीहरूले यसअघि थुनामा बिताएको समय सजायको अवधिभन्दा बढी भएकाले अब थप कैद बस्नुपर्ने छैन। तोकिएको जरिवाना पनि थुनामा बसेकै आधारमा भुक्तान भएको मानिने सर्वोच्चको निर्णय छ। फैसलाअनुसार, पीडितहरूले २०६२ देखि २०६७ सालसम्म कम्पनीमा लगानी गरेका रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ। कम्पनीका नाममा रहेका सम्पत्ति बेचेर उठेको रकमबाट पीडितलाई अनुपातअनुसार रकम फिर्ता दिलाइने सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ। तर, सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम अपुग भएमा सञ्चालकको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट असुल नहुने पनि निर्णयमा उल्लेख छ। युनिटी प्रकरणमा ३ लाख ६६ हजारभन्दा बढी व्यक्तिबाट ८ हजारदेखि १५ हजार ७५० रुपैयाँसम्म उठाइएको प्रमाणित भएको छ। तीमध्ये ४ हजार १४४ जनाले मात्र प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। बाँकी ३ लाख ६२ हजारभन्दा बढीले कुनै उजुरी दिएका थिएनन्। फैसलामा कम्पनीमा सदस्य बनेका र अरूलाई सदस्य बनाउन सहयोग गरेका दुवै वर्गका व्यक्तिहरूलाई पीडितका रूपमा राखेर प्रमाणसहित दाबी गर्न आह्वान गरिएको छ। सर्वोच्चले ललितपुर जिल्ला अदालतका तहसिलदारलाई जिम्मेवारी तोकी १५ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ, जसअनुसार सम्पत्ति परिचालन र दाबी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। युनिटी ठगी प्रकरण २०६२ सालमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ताबाट सुरु भएको हो। आकर्षक योजना, उच्च नाफा, बीमा, हाइड्रोपावर, एयरलाइन्स, हाउजिङ, अस्पताल र पर्यटनलगायतका प्रलोभन देखाउँदै देशभरबाट झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिएको थियो। अदालतको अन्तिम फैसलापछि अब पीडितहरूले प्रमाणसहित दाबी पेश गरेपछि मात्रै आफ्नो लगानी फिर्ता पाउने छन्।