काठमाडौँ । पौने १६ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्नताको आरोप लागेका राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेललाई विशेष अदालतले १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर तथा सदस्य न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले आइतबार अदालतमा हाजिर भएका पौडेलको बयान सुनेपछि र थुनछेक बहस सम्पन्न गर्दै धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो। गत असार २७ गते, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पौडेलसहित ६ जना र वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल प्रालि नामक कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारका अनुसार, केन्द्रका लागि ‘हाई कम्प्युट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ खरिद गर्दा पौडेलसहितका प्रतिवादीहरूले आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग मिलेमतो गरी गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गरेर राज्यलाई १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएका छन्। गुणस्तरहीन प्रोसेसर जडान आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा केन्द्रले प्रकाशन गरेको बोलपत्रमा २.४ गिगाहर्ज क्षमताको प्रोसेसर हुनुपर्नेमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले २.१ गिगाहर्ज क्षमताको प्रोसेसर जडान गरेको पाइएको छ। अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ कि, कम क्षमताको प्रोसेसर जडानका कारण कार्यसम्पादन क्षमता १४.२८ प्रतिशतले घटेको छ। अख्तियारले आरोप लगाएको छ कि तत्कालीन निर्देशक पौडेलसहितका अधिकारीहरूले झुटा कागजात तयार गरी निर्धारित मापदण्डविपरीत भुक्तानी गरेका थिए। बिगो माग र सजायको दाबी अख्तियारले तत्कालीन निर्देशक सुनिल पौडेल, निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोख्रेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक र लेखा अधिकृत निमबहादुर वलीसँग १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ। त्यसैगरी, आपूर्तिकर्ता कम्पनी वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल प्रालि र त्यसका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण श्रेष्ठलाई पनि मुख्य कसुरदार सरह सजायको दाबी गरिएको छ। प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ र दफा १९ अनुसार कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको माग गरिएको छ। साथै, पौडेल सार्वजनिक पदमा रहेका कारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय मागिएको अख्तियारले जनाएको छ।