काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। अख्तियारको पुनरावेदन आइतबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको हो।
यस प्रकरणमा अख्तियारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतको फैसला
विशेष अदालतले २०७८ मंसिर १३ गते भएको फैसलामा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई मात्र भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गर्दै ८ वर्ष कैद, ३ करोड ४२ लाख २२ हजार ८०० रुपैयाँ बिगो र सोही बराबरको जरिवाना तिराउने आदेश दिएको थियो। तर, विशेष अदालतले पूर्वमुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित अन्य धेरै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो। अदालतले अर्यालले बदनियतले काम नगरेको भन्दै उनलाई निर्दोष ठहर गरेको थियो।
त्यसैगरी, प्रतिवादी रितेशकुमार शाक्य, गणेशविक्रम शाही, टंकप्रसाद पाण्डेय र रवीन्द्रप्रसाद पौडेललाई पनि अन्तःशुल्क स्टिकर निःशुल्क छपाइ प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मात्र भूमिका खेलेको ठहर गर्दै सफाइ दिएको थियो।विशेष अदालतले शक्ति प्रसाद श्रेष्ठ, हरिवल्लभ घिमिरे र विष्णुप्रसाद गौतमलाई पनि खरिद प्रक्रियामा निर्णायक भूमिका नभएको भन्दै निर्दोष ठहर गरेको हो।
अख्तियारको दाबी
अख्तियारले विशेष अदालतको फैसलाले कानूनी त्रुटि भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो। अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीका अनुसार, विशेष अदालतको निर्णय चित्त नबुझ्ने खालको भएको र यसलाई उच्च अदालतमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएकाले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको हो।
