काठमाडौं । सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म/कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा पाएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता ऋणीको अनुरोधमा संशोधित व्यावसायिक योजना तथा नगदप्रवाहलगायतका पक्षहरुको विश्लेषणसहित बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा स–सर्तरुपमा एकपटकका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न पाउने भएका हुन् ।
केन्द्रीय बैंकले आइतबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको नाममा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन/परिमार्जन/थप गर्दै सर्तसहित कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गर्न सकिने अवधि थप गरेको हो । यस्तो पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने, यसरी पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ चैत मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने, पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना अघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राइटअप गर्न नपाइने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, जग्गा विकास तथा भवन निर्माण कार्यको अनुमतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गरेको प्रमाण समेत लिनुपर्नेछ ।
परिपत्रले कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसाय कर्जासम्बन्धी विषयमा पनि संशोधन गरेको हो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कृषि उपज÷कृषियोग्य जमिन/कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैँ मूल्याङ्कन गरी १० लाख रुपैयाँसम्मको खाद्यान्न बाली, पशुपन्छी, माछापालनलगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । यस प्रकारका कर्जाका सम्बन्धमा संशोधित व्यवस्था कर्जाको सुरक्षणको रुपमा राखिएको उपर्युक्तबमोजिमको धितो मूल्याङ्कन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी वा अन्य धितो मूल्याङ्कनकर्ताबाट गर्न सकिने छ ।
यस प्रयोजनका लागि धितो मूल्याङ्कन गरेबापत ऋणीसँग धितो मूल्याङ्कन शुल्क लिन नपाइने परिपत्रमा उल्लेख छ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले व्यवसायको नगद प्रवाहलाई आधार लिई कर्जामा पर्याप्त ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्नेछ भने ग्रेस अवधि प्रदान गरेको पहिलो वर्ष असल कर्जाका लागि शून्य दशमलव २५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ ।
यसअन्तर्गत इजाजतपत्रप्राप्त संस्था स्वयम्ले धितो मूल्याङ्कन गरी प्रवाह भएको कर्जालाई प्राथमिकतामा राखी सम्बन्धित संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षणमार्फत् नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ । कर्जा प्रवाह सम्बन्धमा प्रडक्ट पेपर र धितो मूल्याङ्कन कार्यविधि संस्थाले सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्ने पनि परिपत्रमा उल्लेख छ ।
परिपत्रअनुसार कृषि उपज तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुनेगरी किसानले उत्पादन गरी बाली भित्र्याउने वा बिक्री गर्ने समय र कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्ने समयबीच तालमेल मिल्ने गरी भुक्तानी तालिका कायम गर्नुपर्नेछ । उदाहरणका लागि किसानले तरकारी खेतीका लागि कर्जा माग गरेमा किसानले तरकारी उत्पादन गरी बजारमा ल्याउन चार महिनाको समय लाग्ने भएमा कर्जाको किस्ता चार–चार महिनामा हुने गरी कायम गर्नुपर्नेछ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपजहरूको उत्पादनका लागि कर्जा प्रवाह सम्बन्धमा पनि परिपत्रले थप व्यवस्था गरेको हो ।
यसअन्तर्गत नार्कले सम्बन्धित क्षेत्रका लागि सिफारिस गरेका जातका कृषि उपजहरूको उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने कृषि परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरको बढीमा एक दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर तोक्नुपर्नेछ । ग्रेस अवधि प्रदान गरेको पहिलो वर्ष असल कर्जाका लागि कायम गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था शून्य दशमलव २५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गर्न सक्नेछ । यस्तो प्रकारको कर्जामा आवश्यक ग्रेस अवधि प्रदान गर्न वा ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८५ असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यस प्रयोजनका लागि दुई करोडसम्मका कर्जा तथा प्रत्यक्षरुपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जा, हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उत्पादमूलक उद्योेग र ‘खाद्य स्वच्छताको आधारमा होटेल रेस्टुरेन्ट स्तरीकरण गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ बमोजिम खाद्य स्वच्छता स्तरीकरणसम्बन्धी ग्रिन स्टिकर लिएका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरुलाई प्रवाह भएको तीन करोडसम्मको कर्जालाई पनि समेटिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
१५ प्रतिशत बढी निष्क्रिय कर्जा हुने लघुवित्तले लाभांश बाँड्न नपाउने
काठमाडौं । १५ प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा हुने लघुवित्तले लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले आइतबार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
परिपत्रअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्नुपरेमा न्यूनतम नौ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्नेछ । साथै, १५ प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा अनुपात भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले लाभांश वितरण गर्न सक्ने छैनन् । यसैगरी, एकीकृत निर्देशन, २०८१ को निर्देशन नं. १/०८१ को बुँदा नं. १२ बमोजिम चुक्ता पुँजी कायम गर्न नसकेको इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा बोनस सेयर प्रदान गर्न कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण प्रस्ताव गर्न नपाउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
परिपत्रअनुसार खुद्रा कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कर्जा सीमा कायम गरिएको छ । (वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरुलाई धितो लिई वा नलिई उपलब्ध गराएको प्रतिव्यक्ति तीन लाखसम्म तथा महिलाहरुको हकमा पाँच लाखसम्मको कर्जा उपलब्ध गराउन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कार्यमा थप क्रियाशील हुन वार्षिक खुद नाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत छुट्ट्याई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
सो कोषमा जम्मा भएको रकम निम्नानुसार हुनेगरी अर्को आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दामाथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा तथा १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्थामध्ये १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था एकीकृत कारोबार सुरु गरेको मितिले एक वर्षसम्म छुट दिने व्यवस्था भने राष्ट्र बैंकले हटाएको छ ।
