काठमाडौं । सरकारले अनुदान कटौती गरेपछि उखु किसानहरुले विरोधस्वरुप काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका छन् । देशभरबाट काठमाडौंमा केन्द्रित भएका उनीहरुले आन्दोलनको पहिलो दिन आइतबार माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
यसअघि जिल्लामा प्रदर्शन, चिनी मिल अगाडि धर्ना, कृषिमन्त्री र राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग छलफल गरेका किसानले माग पूरा नभएको भन्दै राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्न बाध्य भएको किसानहरुले बताएका छन् । वर्षेनि घट्दै गएको उखु खेतीमा सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा निराशा बनाउने काम गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
सरकारले बजेट अभाव देखाउँदै किसानलाई दिँदै आएको अनुदान रकम घटाएको हो । सरकारले किसानलाई अनुदान रकम उखु प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँबाट आधा घटाएर ३५ रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध उखु उत्पादक महासंघको नेतृत्वमा काठमाडौं आएका किसानहरुले आइतबार गौशालाबाट नारा–जुलुससहित माइतीघरमण्डला, बानेश्वर चोकमा प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनको क्रममा उनीहरुले उखु किसानको भविष्य सुनिश्चित गर, उखुको अनुदान रकम भुक्तानी गर, एकतर्फी मूल्य स्वीकार्य छैन, उखु कृषक शोषण बन्द गरलगायत लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका थिए । साथै, नारा समेत लगाएका थिए । प्रदर्शनको क्रममा उनीहरुले उखुको बोट समेत साथमा लिएका थिए । प्रदर्शनका लागि सिराहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा र नवलपरासी गरी १३ जिल्लाका उखु किसानहरु काठमाडौंमा केन्द्रित भएका हुन् । उनीहरुको संख्या करिब पाँच सयदेखि छ सय हाराहारीमा छ ।
महासंघका अध्यक्ष कपिलमुखी मैनालीले चिनी उद्योगहरुले किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी गरिसकेको भए पनि सरकारले दिने अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको बताए । चिनी उद्योगहरुले किसानलाई दिनुपर्ने प्रतिक्विन्टल पाँच सय ८५ रुपैयाँको दरले रकम भुक्तानी गरेको उनले बताए ।’ सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्ने तर भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा मनोमानी ढंगले दर हेरफेर गर्न मिल्दैन,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘सरकार आफैँ मूल्य निर्धारण गर्न अनि भुक्तानी गर्नुपर्ने समयमा रकम परिवर्तन गरेर समस्या खडा गरेको छ । अनि भुक्तानी नदिएर भाग्न खोज्न जसका कारण किसान समस्यामा पर्ने निश्चित रहेको छ ।’ महासंघका संयोजक श्यामबाबु रायले उखु किसानहरु घट्दै गएको अवस्थामा सरकारले रकम घटाउनुले समस्या निम्ताएको बताए । सरकारको पछिल्लो कदमले किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा निराशा थपको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले उखु किसानलाई राज्यकोषबाट अनुदान दिने होइन । किसानले नै उत्पादन गरेको उखुबाट सरकारले भ्याटबापत वार्षिक तीन अर्बभन्दा बढी राजस्व प्राप्त गर्छ, त्यसैबाट देशभरका उखु किसानलाई अनुदानबापत एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्र दिने हो । तर, पनि सरकारले उखु कृषकलाई बेवास्ता गरेको छ’, उनले भने ।
गएको असार अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उखु किसानले पाउँदै आएको प्रतिक्विन्टल उखुको ७० रुपैयाँ अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत वर्ष क्रसिङ भएको उखुको प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले अनुदान दिने निर्णय सरकारले गरे पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भने उखुको अनुदानका लागि सरकारले कुनै बजेट विनियोजन गरेको छैन । योसँगै यो वर्ष क्रसिङ हुने उखुको अनुदानबाट किसान बञ्चित हुने देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उखु किसानलाई दिने अनुदानको कुनै व्यवस्था नगरेको सरकारले गत वर्ष क्रसिङ भएको उखुकै पनि अझै अनुदान दिएको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अनुदान किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।
