काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले जिल्ला अदालत रूपन्देहीको आदेश चित्त नबुझेको भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा निवेदन दर्ता गरेका छन्। सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेले आफ्नो दायित्वमा पर्ने दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राखेर थुनामुक्त हुन माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए। तर साउन २६ गते जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले बिगो रकम यकिन नभएको भन्दै निवेदन अस्वीकार गरेको थियो। उक्त आदेश चित्त नबुझेको भन्दै लामिछानेले उच्च अदालतमा पुनरावलोकनको माग गरेका छन्। उच्च अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार निवेदन दर्ता भइसकेको छ, तर पेसीको मिति तोकिएको छैन। सुप्रिम सहकारीमा भएको अपचलन प्रकरणमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको हो। लामिछानेले शुभेच्छुक र समर्थकमार्फत बिगो बराबरको रकम जुटाएको उल्लेख गर्दै थुनामुक्त हुन माग गरेका थिए। तर अदालतले सहकारी ऐन, २०७४ र संगठित अपराध ऐन, २०७० अनुसार मुद्दा अझै अनुसन्धानमै रहेको, बिगो रकम यकिन भइनसकेको, साक्षी बयान र प्रमाण संकलनको प्रक्रिया जारी रहेको कारण देखाउँदै थुनामुक्त गर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको हो। यसअघि २०८१ माघ १३ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। तर त्यसविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्, तर सर्वोच्चले पनि उच्च अदालतको आदेशलाई समर्थन गर्दै लामिछानेलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो।