काठमाडौं । नेपालीहरूको महान् चाड बडादशैँ नजिकिँदै गएको हालको अवस्थामा एकातिर बजारमा कृत्रिम अभाव देखिएको छ भने अर्कातिर महँगी पनि बढेर गएको देखिएको छ । यसरी बजारमा अभाव र महँगी बढ्नुको एक कारण बढ्दो प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थाले गर्दा पनि हो । किनकि पछिल्ला दिनमा बाढी र पहिरोका घटनाहरू बढिरहेका छन् । यस्तो प्राकृतिक विपति हरेक वर्ष आउने गरेको छ । तर सरकारले त्यसका लागि कुनै वैकल्पिक व्यवस्था भने गर्न÷गराउन सकिरहेको छैन । हालै सार्वजनिक भएका कतिपय तथ्यांकहरूले देशको आर्थिक अवस्था अझै जोखिममा रहेको देखाएका छन् । हालैमा दिनमा खाद्य वस्तुमा उच्च मूल्यवृद्धि भएको देखिएको छ । गत आव ०८१÷८२मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.०६ प्रतिशत रहेको पाइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको गत आवको वार्षिक तथ्यांकमा आधारित मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार मूल्यवृद्धि वाञ्छित सीमाभित्र देखिए पनि गैरखाद्य वस्तुमा भन्दा दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुमा मूल्य बढेको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकको उक्त प्रतिवेदनका अनुसार अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहअन्तर्गत तरकारी उपसमूहको मूल्यवृद्धि १०.७१, घ्यू तथा तेलको ८.७२, दाल तथा गेडागुडीको ७.९० र खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ६.१३ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवाहरू उपसमूहको मूल्यवृद्धि ९.३९, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको ६.०९, मदिराजन्य पेय पदार्थको ५.६५, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको ४.७८ प्रतिशत र सुर्तीजन्य पदार्थको ४.३७ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी गत आवमा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.६९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको उक्त बिवरणमा उल्लेख छ । अघिल्लो आव उक्त समूहको मुद्रास्फीति ६.४७ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसैगरी गैरखाद्य तथा सेवा समूहको वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.७१ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । जब कि अघिल्लो आव उक्त समूहको मुद्रास्फीति ४.६४ प्रतिशत रहेको थियो ।
गत आवमा काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.७७, तराईको ४.१४, पहाडको ३.८६ प्रतिशत र हिमालको ४.८९ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । त्यसैगरी ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ४.४० प्रतिशत र सहरी क्षेत्रको ३.९४ प्रतिशतले बढेको देखाइएको छ । कोरोना, रुस–युक्रेन युद्धजस्ता बाह्य परिस्थितिका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा नै मन्दीको असर परेको भनिएको थियो । जसमा बाह्य समस्याहरू फेरिएका छन् भने आन्तरिक आर्थिक शिथिलतामा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन । कुल वस्तु व्यापार घाटा अघिल्लो वर्ष एक प्रतिशतले कमी आएकोमा गत वर्ष छ प्रतिशतले वृद्धि भई १५ सय २७ अर्ब नौ करोड पुगेको पाइएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ९.६ प्रतिशत रहेको आयात–निर्यात अनुपात १५.४ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । आव ०८१÷८२मा कोशी प्रदेशको वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.४६ प्रतिशत रहँदा कर्णालीमा भने ३.३१ प्रतिशत रहेको पाइएको छ ।
कोशीपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको ५.०२ प्रतिशत, मधेश प्रदेश ४.१४ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको ३.७० प्रतिशत, बागमती प्रदेशको ३.५७ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशको ३.३२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीतिका आधारमा कोशी प्रदेशको ३.६७ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको १.९९ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको १.८१ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको १.७१ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको १.७८ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको १.८६ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको २.७४ प्रतिशत रहेको पछिल्लो विवरणले देखाएको छ । त्यसैगरी बैंकहरूको अवस्थामा पनि खासै सुधार आउन सकेको देखिएको छैन । हालै सार्वजनिक केही विवरणहरूअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले आव ०८१÷८२मा १२ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ कर्जा उठाउन नसकेको पाइएको छ । बैंकहरूले आठ अर्ब ४४ करोडबराबरको साँवा रकम र तीन अर्ब ९५ करोड ब्याज उठाउन नसकेको देखिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका २० वटा बैंकमध्ये १६ वटा बैंकले त्यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा ११ वटा बैंकले यसरी कर्जा र ब्याज उठाउन नसकेको पाइएको छ । बैंकहरूले कर्जा उठाउनै नसकेपछि वित्तीय विवरणबाट यस्तो सावा र ब्याजलाई बाहिर राखेको पाइएको छ ।
लेखाको नियमअनुसार भन्ने हो भने खराब ऋणलाई लामो समयसम्म सम्पत्ति भनेर देखाउन मिल्दैन । त्यसैगरी आव ०८१÷८२मा सरकारको वित्त स्थिति समेत उत्साहप्रद हुन नसकेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक तथ्यांकअनुसार गत आवमा बैंकिङ कारोबारमा आधारित सरकारको वित्त स्थिति ४०४ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँले घाटामा रहेको पाइएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारी वित्त स्थिति ३७९ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँले घाटामा रहेको पाइएको थियो । आव ०८१÷८२मा तीनवटै तहका सरकारहरूको एकीकृत वित्त स्थिति भने एक सय ३० अर्ब ७३ करोड रूपैयाँले बचतमा रहेको देखाएका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवमा नेपाल सरकारको कुल खर्च १५ सय २३ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ रहेको बताइएको छ । जसमध्ये चालू खर्च नौ सय ८० अर्ब ३८ करोड, पुँजीगत खर्च दुई सय २२ अर्ब ६८ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च तीन सय २० अर्ब चार करोड रूपैयाँ रहेको पाइएको छ । समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ११ सय ७८ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ पुगेको देखिन्छ । जसअन्तर्गत कर राजस्व एक हजार ४९ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ र गैरकर राजस्व १२८ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ परिचालन भएको पाइएको छ । ऋण परिचालनतर्फ भने गत आवमा नेपाल सरकारले तीन सय २९ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको देखिएको छ भने दुई सय ४३ अर्ब ९१ करोड साँवा भुक्तानी गरेको पाइएको छ । जसअनुसार उक्त अवधिमा ८६ अर्ब आठ करोड रूपैयाँ खुद आन्तरिक ऋण परिचालन भई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.४ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ ।
त्यस अवधिमा सरकारले एक सय २५ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ बाह्य ऋण परिचालन गरेको देखिन्छ । गत असार मसान्तमा नेपाल सरकारको कुल तिर्न बाँकी ऋण २६ सय ६९ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ पुगेको भनिएको थियो । जसमध्ये बाह्य ऋण १४ सय एक अर्ब ४२ करोड र आन्तरिक ऋण १२ सय ६८ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ रहेको देखिन्छ । आव ०८१÷८२मा कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.७१ प्रतिशत पुगेको देखाइएको छ । अघिल्लो वर्ष त्यस्तो ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२.७१ प्रतिशत रहेको देखिएको थियो । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आव ०८१÷८२को विवरणअनुसार शिक्षाका लागि मात्रै एक खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ विदेशिएको पाइएको छ । जब कि अघिल्लो वर्ष शैक्षिक गतिविधिका लागि एक खर्ब २५ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ रकम विदेशिएको पाइएको थियो थियो । सेवा खाताअन्तर्गत भ्रमण व्यय १८.१ प्रतिशतले वृद्धि भई दुई खर्ब २३ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ पुगेको पाइएको छ । अघिल्लो वर्ष भ्रमण व्यय एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ रहेको थियो ।
आव ०८१÷८२मा खुद सेवा आय ९० अर्ब ९४ करोड रूपैयाँले घाटामा रहेको पाइएको छ । अघिल्लो वर्ष खुद सेवा आय ५५ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँले घाटामा थियो । सेवा खाताअन्तर्गत समीक्षा वर्षमा भ्रमण आयत ७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ८८ अर्ब ६६ रूपैयाँ करोड पुगेको देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आय ८२ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ थियो । त्यसैगरी गत आव ०८१÷८२को बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित योजनाको कार्यान्वयन अवस्था अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी देखिन सकेको छैन । नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको साझेदारीमा हालै मात्र सार्वजनिक गरिएको बजेट वाच अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार पनि निजी क्षेत्रसम्बन्धी समावेश भएका ६३ बुँदामध्ये १६ बुँदा (२५ प्रतिशत) मात्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएको पाइएको छ । ३० वटा बुँदा (४७.६ प्रतिशत) आंशिकरूपमा कार्यान्वयनमा रहेका छन् भने १७ वटा बुँदा (२७ प्रतिशत)मा कुनै पनि प्रगति नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त अध्ययनले कानुनी सुधारतर्फ केही सकारात्मक पहल देखिए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको देखिएको छ । बजेटमा समावेश गरिएका धेरैजसो कार्यक्रम छलफल र बैठकमै सीमित रहेर कार्यान्वयनका ठोस प्रक्रिया र कार्यविधिको अभाव रहेको देखिएको छ । यसअघिको सरकारले ल्याएका योजनाहरूप्रति वर्तमान सरकारले आवश्यक अपनत्व नलिएको र कार्यान्वयनमा निरन्तरता पनि नदिएकोभन्ने कुराहरू उठेका छन् । उक्त कार्यक्रममा सहभागी नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले नै आर्थिक सुधारको प्रयासमा सरकार एक्लै सफल हुन नसक्ने बताउँदै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँले सबै मन्त्रालय कानुन संशोधन र सुधारतर्फ प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै स्वस्थ प्रतिस्पर्धाविना निजी क्षेत्र पनि दिगोरूपमा टिक्न नसक्ने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो । साथै उहाँले उत्पादनका नाममा अरुको काम रोक्ने प्रवृत्ति अनुचित भएको र निजी क्षेत्रमै अनैतिक व्यापार गर्ने संस्थालाई नियमन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले भने बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार, मन्त्रालय र सम्बन्धित निकाय अझ कठोर बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । उद्योगी एवं व्यापारीहरूको साझा संस्था परिसंघले नै चालू आवको बजेटमा समावेश निजी क्षेत्र र आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित ७४ बुँदाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई कार्ययोजनासहितको दस्ताबेज तयार पारेर पेशगरेको पाइएको छ । तरकारले आवको शुरुबाटै कतिपय करका दर र प्रावधानहरूमा हेरफेर सुरु गरेकाले यसले आर्थिक अराजकता निम्त्याउन सक्ने देखिएको छ । जस्तो सरकारले चालू आव ०८२÷८३को बजेटमार्फत सुनको कारोबारमा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएकोमा व्यवसायीको विरोधपछि तहगत विलासिता कर हटाएको पाइएको छ । बजेटमा बैंकबाट सुनचाँदी महासंघले सुन खरिद गर्दा महासंघले व्यवसायीलाई बिक्री गर्दा र उपभोक्ताले खरिद गर्दा प्रत्येक तहमा दुई प्रतिशतका दरले विलासिता कर लाग्ने प्रावधान रहेको थियो । तीन तहमा विलासिता कर लगाउँदा उपभोक्तालाई छ प्रतिशतसम्म अर्थात् प्रतितोला १२ हजार रूपैयाँसम्म महँगो पर्ने अवस्था थियो । तहगतरूपमा लाग्ने कर हटेपछि अब उपभोक्ताले सुनको खरिद गर्दा दुई प्रतिशत मात्र विलासिता कर तिरे हुने भएको छ । तर यसले अन्य व्यापारिक पक्षहरूलाई भने आन्दोलित गराएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षले आवको बीचैमा करमा हेरफेर गरेको भन्दै सरकारको आलोचनासमेत गरेको छ । पछिल्ला आर्थिक घटनाक्रम र गतिविधिलाई हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को वृद्धिदरमा भइरहेको उतार–चढावले देशको वित्तीय अवस्थामा जोखिम बढाउँदै लगेको पाइएको छ । वृद्धिदरमा देखिएको तीव्र उतारचढाव मुलुकको वित्त अवस्थाका लागि अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ । अर्थमन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको वित्त जोखिम विवरण र रणनीति विषयक प्रतिवेदनले पनि वृद्धिको अस्थिरताले राजस्व संकलन, सार्वजनिक खर्च र ऋणको स्थितिलाई महत्वपूर्णरूपले प्रभावित गरेको उल्लेख गरेको छ । यसरी सरकारले विभिन्न किसिमका तथ्यांकहरू सार्वजनिक गर्दा उच्च सावधानी अपनाएको देखिए पनि उक्त तथ्यांकहरूले समेत देशको अर्थतन्त्रले अझै लय समात्न नसकेको देखाएका छन् । यसले पछिल्लो महँगीको रफ्तारलाई रोक्न÷छेक्न नसक्ने देखिन्छ । दशैँ आउन करिव तीनसाता बाँकी रहेको हालको अवस्थामा सरकारले तत्कालै नयाँ रणनीति बनाउन सक्नुपर्ने देखिएको छ ।
