काठमाडौं । साउन महिनामा सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट ३ अर्ब २८ करोड ९१ लाख ३८ हजार २ सय ४२ रुपैयाँ मासिक राजस्व संकलन गरेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा देशभरका १३५ मालपोत कार्यालयबाट भएको १ लाख ४ हजार २ सय १८ वटा कारोबारबाट उक्त राजस्व संकलन गरेको हो ।
उक्त राजस्व गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को साउनमा उठेभन्दा ५५ करोड रुपैयाँले कम हो । कारोबार घटेपछि यस वर्ष पहिलो महिनामा राजस्व संकलनमा कमी आएको विभागले जनाएको छ । ०८१ साउन महिनामा १ लाख २७ हजार २०६ वटा घरजग्गा कारोबारबाट सरकारले ३ अर्ब ८३ करोड ५० लाख ८२ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
लिखत पारित, नामसारी, संशोधन, हालसाबिक, रोक्का, फुकुवा, अपार्टमेन्ट लिखत पारित, जग्गा दर्ता, दाखिल खारेज, मोही हक कायम, मोहियानी हक नामसारी, मोही लगत कट्टा, जग्गा बाँडफाँट, प्रतिलिपि प्रक्रिया, गुठी अधीनस्थ जग्गाको लिखत पारित, गुठी अधीनस्थ जग्गाको नामसारी, गुठी अधीनस्थ जग्गाको दाखिल खारेज, गुठी जग्गा तथा सम्पदा, गैरघरजग्गासम्बन्धी लिखत पारित, स्रेस्ता एकीकरण, आयोजना फिर्तांको लिखत पर्छन्। यसमध्ये सबैभन्दा बढी लिखत पारित, नामसारी, संशोधन, हालसाबिक, रोक्का र फुकुवा कारोबारबाट सरकारले राजस्व संकलन गर्दै आएको छ ।
चालू आवको पहिलो महिनामा सबैभन्दा धेरै कारोबार झापा, सुनसरी, भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंबाट भएको विभागले जनाएको छ । यसअनुसार भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुर झापाबाट सबैभन्दा बढी चार हजार नौ सय चारवटा, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय इनरुवा, सुनसरीबाट चार हजार ६४, भूमिसुधार तथा मालपोत भक्तपुरबाट तीन हजार सय १५, भूमिसुधार तथा मालपोत लगनखेल, ललितपुरबाट दुई हजार नौ सय ९१, काठमाडौंका छ वटा मालपोतबाट सात हजार चार सय ८० वटा कारोबार भएका छन् ।
कुन शीर्षकमा कति उठ्यो राजस्व ?
साउनमा मासिक राजस्वतर्फ सरकारले सेवा करबाट २६ करोड २६ लाख २९ हजार छ सय ५५ रुपैयाँ, रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाट एक अर्ब ८० करोड एक लाख १२ हजार दुई सय १३ रुपैयाँ, अतिरिक्त शुल्कबाट दुई लाख २४ हजार तीन सय ९४ रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
यसबाहेक डोर सुविधा शुल्कबाट पाँच लाख ५६ हजार सात रुपैयाँ, पुँजीगत लाभकरबाट एक अर्ब १९ करोड ११ लाख ९९ हजार सात सय ३८ रुपैयाँ, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्रिन्ट शुल्कबाट एक हजार नौ सय रुपैयाँ उठेको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार विलम्ब शुल्कबाट पाँच लाख २३ हजार दुई सय १५ रुपैयाँ, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोष शुल्कबाट तीन करोड ३३ लाख ३८ हजार चार सय १८ रुपैयाँ र रोक्का दस्तुरबाट पाँच लाख ५२ हजार सात सय रुपैयाँ संकलन भएको छ । साउनमा झापा, मोरङ, सुनसरी, धनुषालगायतका जिल्लामा उच्च मात्रामा कित्ताकाट भएको छ ।
