काठमाडौं । बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको रकमपछि फिर्ता आए पनि त्यसलाई खुद नाफामा देखाएर लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०८२ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
यो व्यवस्थाअनुसार अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयरको लाभांश वितरण गर्दा जुन आर्थिक वर्षको आम्दानी हो सोही वर्षको आम्दानी मात्रै लाभांशको रुपमा वितरण गर्न पाइने छ । सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनबाट फिर्ता भएको रकमलाई नाफामा समेटर त्यसलाई लाभांशको रुपमा वितरण गर्न पाइँदैन, कार्यविधिमा भनिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिसन)मा संलग्न संस्थाहरुको चुक्ता पुँजीको कुल योगभन्दा गाभिएर वा प्राप्ति (एक्विजिसन)पश्चात् कायम हुने संस्थाको चुक्ता पुँजी कम हुने भएमा चुक्ता पूँजीमा फरक हुन आउने रकम (बचत) लाई पुँजीगत जगेडा कोषमा लेखाङ्कन गर्नुपर्नेछ । ‘यस्तो रकमबाट सेयरधनीहरुलाई नगद लाभांश बाँड्न स्वीकृति दिइँदैन’, कार्यविधिमा भनिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बंैक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४७ को उप–दफा (१) अनुसार इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । ‘बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं. ४ को बुँदा १ (झ) अनुसार वार्षिक साधारणसभामा पेश गर्ने वार्षिक हिसाब सार्वजनिक गर्न राष्ट्र बैंकको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम आवश्यक स्वीकृति र सहमति प्रदान गर्दा अपनाइने प्रक्रियामा एकरुपता कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० को उपदफा (३) बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरबाट यो कार्यविधि बनाई लागू गरिएको हो’, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वार्षिक हिसाबलाई सञ्चालक समितिमा अभिलेख र सञ्चालकहरुको दस्तखत हुनु अगावै प्रारम्भिकरुपमा छलफलका लागि सम्बन्धित सुपरीवेक्षण विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसपश्चात् सबै विषयहरु यकिन गरी सो समेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरी संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
सोसँगै बाह्य लेखापरीक्षकको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहित प्राप्त वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति दिन सम्बन्धित सुपरीवेक्षण विभागले प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । लेखापरीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदन र सो उपर व्यवस्थापनको जवाफ, स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनलगायत उपलब्ध आधिकारिक कागजातबाट सारभूतरुपमा वित्तीय विवरणलाई असर गर्न सक्ने रकम तथा जानकारीलाई अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा आवश्यक समायोजनसहित राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचामा प्रस्तुत गरे/नगरेको हेरिने छ ।
एकीकृत निर्देशन नं. ८ मा रहेको व्यवस्थाबमोजिम छुट प्रदान गरिएकोमा बाहेक धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइनसकेको संगठित संस्थाको सेयर वा डिवेञ्चरमा गरेको लगानी त्यस्तो लगानी गरेको मितिले तीन वर्षभित्र सूचीकृत नभएको खण्डमा लगानी भए बराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खर्च गरी लगानी समायोजन कोषमा जम्मा गरे/नगरेको प्रष्ट हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वर्षको अन्तिममा मौज्दातमा रहेको विदेशी मुद्राको पुनर्मूल्याङ्कन गर्दा नोक्सान भएमा नाफा नोक्सान हिसाबमा खर्च जनाउनुपर्ने र खुद नाफा भएमा सोलाई नाफा नोक्सान हिसाबमा आम्दानी जनाई उक्त नाफाको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम सटही समीकरण कोषमा जम्मा गरे/नगरेको पनि उल्लेख गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिअनुसार एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिमा संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लेखांकन यस बैंकको निर्देशनबमोजिम भए/नभएको हेरिनेछ । यसरी एक हुने संस्थाको चुक्ता पुँजीमा फरक भई हुन आउने बचत नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्थाको पालना भए/नभएको प्रष्ट हुनुपर्नेछ । साथै, मर्जर तथा एक्विजिसन रिजर्भमा लेखाङ्कन गर्नुपर्ने रकम भए यस बैंकको निर्देशनबमोजिम लेखाङ्कन गरे/नगरेको तथा त्यस्तो कोषमा रहेको रकमबाट लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्थाको पालना भए/नभएको पनि उल्लेख गरेको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
