काठमाडौँ , नेपालका ठूला १० वाणिज्य बैंकको वृहत् सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण (Extensive Asset Quality Review) आगामी सातादेखि सुरु हुने भएको छ।बंगलादेशको लेखा परीक्षक फर्म ‘हाउल्याडर युनुस एन्ड कम्पनी’ सँग बिहीबार सम्झौता भएपछि आगामी सातादेखि काम थाल्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण अनुभव भएका २२ जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स खटिनेछन्। सुरुमा बंगलादेशबाट ४ र नेपालबाट २ गरी ६ जना आएको भए पनि बाँकी टोली पनि अर्को सातासम्म नेपाल आइपुग्नेछ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु अनसाइट र अफसाइट गरी दुई चरणमा हुनेछ। पहिलो चरणमा अफसाइट डेटा विश्लेषण हुनेछ भने दोस्रो चरणमा दसैं–तिहारपछि स्थलगत निरीक्षण सुरु हुनेछ। माघ दोस्रो सातासम्म अन्तिम प्रतिवेदन तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।यस खरिद प्रक्रियामा सहभागी ६ मध्ये प्राविधिक प्रस्तावमा योग्य ठहरिएको ‘हाउल्याडर युनुस एन्ड कम्पनी’ आर्थिक प्रस्तावमा समेत सफल भएपछि राष्ट्र बैंकले सम्झौता गरेको हो। कम्पनीले कन्सल्टेन्सी कार्यका लागि ६२ लाख ५४ हजार ९१२ रुपैयाँ (भ्याट बाहेक) र २ लाख ७१ हजार ६७९ अमेरिकी डलर शुल्क लिनेछ। भ्याटसहित कुल ४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) बाट विस्तारित कर्जा सुविधा (ECF) लिँदा नेपाल सरकारले १० ठूला वाणिज्य बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु गर्ने सर्त स्वीकार गरेको थियो। IMF ले विगत लामो समयदेखि निष्क्रिय कर्जाको तथ्यांकमा आशंका व्यक्त गर्दै आएको थियो। कतिपय बैंकहरूले ‘एभरग्रिनिङ’ मार्फत सम्पत्ति गुणस्तर राम्रो देखाउने अभ्यास गर्दै आएको आशंका उठ्दै आएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार रिभ्युका लागि उपलब्ध २२ जनामध्ये २० जना बंगलादेशी र २ जना नेपाली प्रतिनिधि रहनेछन्। प्रत्येक बैंकमा २ जना हाउल्याडरका विशेषज्ञ र २ जना राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिको संयुक्त टोली खटिनेछ।बैंकका अधिकारीहरू भने यस रिभ्युपछि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढ्न सक्ने चिन्तामा छन्। उनीहरूको तर्क छ, लगानीमा पर्याप्त धितो सुरक्षा भए पनि कतिपय अवस्थामा पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण उपलब्ध गराउने वा एक प्रयोजनको ऋण अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने अभ्यास भएकाले रिभ्युको निष्कर्ष महत्वपूर्ण हुनेछ। गत चैत मसान्तको लगानीको आधारमा रिभ्यु हुने १० ठूला बैंकहरूमा ग्लोबल आईएमई, नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, राष्ट्रिय वाणिज्य, कुमारी, लक्ष्मी सनराइज, प्रभु, हिमालयन, एनएमबि र एनआईसी एशिया बैंक परेका छन्।
