काठमाडौं । चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै व्यापारिक नाका सञ्चालन गर्ने बारेमा चीन र भारतबीच यही साउन पहिलो साता भएको समझदारीको चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङसमक्ष शनिबार दुई देशबीच भएको औपचारिक वार्ताकै टेबुलमार्फत आपत्ति जनाएका छन् । दुई देशबीचको वार्तामा नेपालका प्रधानमन्त्री ओली र चीनका राष्ट्रपति चिनफिङको नेतृत्वका उच्चस्तरीय टोली सहभागी थिए ।
लिपुलेकको बारेमा भारत र चीनबीच भएको समझदारीको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र चीनका राष्ट्रपतिबीच हुने गोप्य भेटका क्रममा कुरा राख्न नेपालका केही अधिकारीहरु र कूटनीतिज्ञहरुले सुझाव दिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दुईपक्षीय वार्ताको टेबुलमा सबैका सामु नेपालको आपत्ति रहेको र नेपाली भूमि नेपालकै कायम गराउने प्रयासमा सहयोग गर्न चीनलाई आग्रह गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दुई शक्तिशाली तथा छिमेकी देशहरु भारत र चीनबीच नेपालको भूमि प्रयोग गरेर व्यापारिक नाका सञ्चालन गर्ने विषयमा गरेको समझदारीलाई आपत्ति भन्दै आफ्नो भूभाग कायम गराउने विषयमा दृढता देखाएपछि राष्ट्रियताको सवालमा उनले नझुक्ने नीति लिएको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका राष्ट्रपति समक्ष त्यो पनि वार्ताको क्रममा सबैका सामु यसरी आपत्ति भन्ने शब्द प्रयोग गर्छन् भन्ने कसैले पनि कल्पना गरेका थिएनन् ।
वार्तापछि नेपाली राजदूतावास, बेइजिङले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पनि भारत–चीनबचिको लिपुलेक पास हुँदै भएको सीमापार व्यापार समझदारीप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्ति जनाएको र उक्त भूभाग नेपालको भएको चीनका राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, वार्तापछि प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयको तर्फबाट जारी समाचार नोटमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत बहादुर राईको भनाइ उधृत गर्दै दुई पक्षीय वार्ताको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति चीनफिङ समक्ष नेपाली भूमि लिपुलेकलाई भारत र चीनले दुई पक्षीय व्यापारिक मार्ग बनाउने भनेर गरेको समझदारीको आपत्ति जनाएको उल्लेख छ ।
वार्ताको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले १८१६ को नेपाल र भारतबीच भएको सुगौली सन्धिबमोजिम महाकालीको उद्गम स्थलपूर्वका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायत सबै भूभाग नेपालको भएकाले यस मामिलामा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्नेछ भन्ने अपेक्षा राखेपछि सबैतिर हलचल पैदा भएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका राष्ट्रपति समक्ष भारत र चीनबीचको समझदारीप्रति आपत्ति जनाएको विषयलाई लिएर भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले समेत प्रचारप्रसार गरेका छन् ।
आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेभित्र चीनको सहयोग तथा नेपालका प्रचण्ड, माधव नेपाललगायतका केही नेताहरुको उक्साहटमा लागेर पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेको मात्र नभई एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष र पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने लोभमा ओलीविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्दै गर्दा चीनलाई समेत आफ्नो अडान राखेर ओलीले राष्ट्रियताको विषयमा आफू कसैसँग नझुक्ने अडान राख्दा ओलीलाई असफल पार्न प्रयास गर्नेहरु हच्किन पुगेका छन् । भारत र चीनको सहयोगमा मात्र पार्टी र सरकार कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने योजना बनाउनेविरुद्ध ओली थप कठोर बन्ने पनि संकेत देखिएको छ ।
शनिबार प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङबीच टियानजिनमा भेटवार्ता भएको थियो । नेपालको भूमि हुँदै भारत र चीनले व्यापार गर्ने विषयमा गरेको समझदारीको बारेमा आपत्ति जनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको विकास परियोजनामा भने चीनको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा रहेको, बीआरआईअन्तर्गत सहमति भएका परियोजनाहरु द्रूत गतिमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, नेपालमा मल कारखाना स्थापना, पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, मानव स्रोत विकास, जलवायु प्रतिरोध क्षमता विस्तारमा सहयोग गर्न गरेका थिए ।
बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार उक्त वार्ताको क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति चिनफिङले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने आकांक्षा पूरा गर्ने विषयमा आएका परियोजनाहरुमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनमा भाग लिन चीन गएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले एससीओको सदस्य बन्न समेत चिनियाँ राष्ट्रपति समक्ष प्रस्ताव राखेका छन् ।
भेटवार्ताको क्रममा चीनका राष्ट्रपतिले नेपाललाई उच्च गुणस्तरीय बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाहरु कार्यान्वयनमा पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले चीनले नेपालको विकास कार्यमा निरन्तर दिएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए । यही भदौ २ र ३ गते सोमबार र मंगलबार (अगस्ट १८–१९) मा चिनियाँ अधिकारीको भारत भ्रमणका क्रममा लिपुलेकबाट व्यापारिक नाका सञ्चालन गर्ने उक्त समझदारी बनेको थियो ।
