काठमाडौं । सरकारले मालपोत नियमावली सशोधन गरेको छ । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषद्ले उक्त नियमावली संशोधन गरेको हो ।
२०३६ सालमा बनेको नियमावलीलाई बल्ल अहिले सरकारले संशोधन गर्दै घरजग्गा कारोबार गर्दा लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । नियमावलीको परिच्छेद–६ को ‘ख’ मा घरजग्गा कारोबारको इजाजतपत्रसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । सो व्यवस्थाअनुसार अब घरजग्गा व्यवसाय गर्नेले इजाजतका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । सरकारको बजेट वक्तव्यमा घरजग्गा कारोबार गर्दा लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरे पनि यसलाई नियमावलीमा उल्लेख गरिएको थिएन । । भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्थाले घरजग्गा कारोबार व्यावसायिक र मर्यादित हुने बताए ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार प्राकृतिक र कानुनी व्यक्ति वा कानुनी व्यक्तिहरूबीच घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले एकपटकमा पाँच करोड रूपैयाँसम्म कारोबार गर्ने व्यक्तिको हकमा पाँच लाख रूपैयाँ चाहिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, एकपटकमा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा घटी वा बढी जतिसुकै रकमको घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यक्तिको हकमा दश लाख रूपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, त्यस्तो लाइसेन्स नवीकरणका लागि समेत शुल्क तोकिएको छ । इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले इजाजतपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा पैतीस दिन अगावै नवीकरणबापत उपनियम १ को खण्ड ‘क’ बमोजिमको कारोबार गर्नेको हकमा चार लाख रूपैयाँ लाग्नेछ । खण्ड ‘ख’बमोजिमको कारोबार गर्नेको हकमा आठ लाख रूपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ ।
घरजग्गा कारोबार गर्दा गलत सूचना, नक्सा, मूल्य वा स्वामित्वसम्बन्धी झुटो विवरण प्रस्तुत गर्न बन्देज लगाइएको छ । त्यस्ता कम्पनीले इजाजतपत्र स्पष्टरूपमा देखिने गरी कार्यालय वा कारोबार स्थलमा राख्नुपर्नेछ भने घरजग्गाको कारोबारसम्बन्धी अभिलेख राखी प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, निरीक्षण वा सुपरीवेक्षणका क्रममा इजाजतपत्र दिने अधिकारी वा निजको अधिकार प्राप्त व्यक्तिले माग गरेको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था समेत नियमावलीमा गरिएको छ ।
