काठमाडौं । सरकारले सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट १३ बुँदे महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। विभिन्न मन्त्रालयमार्फत हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, भ्रमण, सम्झौता, नियुक्ति तथा आर्थिक स्वीकृतिसम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले आगामी योजनाहरू अघि बढाउने तयारी गरेको हो।प्राप्त जानकारीअनुसार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट २५औं FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा. डा. रामप्रसाद बिष्टलाई प्रतिनिधित्व गर्ने स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजकिशोर सिंहलाई The Fourteenth High-Level Tax Conference for Asian and Pacific Countries मा सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको छ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव डा. दीपेन्द्रनाथ शर्माले ICID’s Mega Event, 4th World Irrigation Forum र 76th International Executive Council (IEC) को बैठकमा सहभागी हुने भएका छन्।
यसअघि स्थगित न्यायाधीश सरुवासम्बन्धी निर्णयलाई अघि बढाउँदै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमा विविध स्थानान्तरण र नियुक्तिहरू गरिएको छ। साथै, श्रम अदालतमा सदस्य पदमा कुमारी खेरेल झापालाई नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।परराष्ट्र मन्त्रालयतर्फबाट चीनको शाङ्घाई सहयोग संगठन (SCO) को २५औं शीर्ष नेतृत्व सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन र भ्रमण स्वीकृत गरिएको छ। यससँगै, Women Political Leaders (WPL) ले नेपाललाई प्राप्त गर्न लागेको WPL Country Award 2025 का लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आवश्यक सहकार्य गर्ने स्वीकृति दिइएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले लन्डनमा हुने Global Higher Education Conference मा सहभागी हुनेछन्।त्यसैगरी, राष्ट्रिय समाचार समिति (RSS) र चीनको शिन्ह्वा न्युज एजेन्सी बीच समाचार आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गरिएको छ।यसका अतिरिक्त, नेपाल र साउदी अरबबीच साधारण कामदार आप्रवासन सम्झौता, COSCAP South Asia Project का कार्यक्रम, राष्ट्रिय खेलकुद विकास (तेस्रो संशोधन) नियमावली, र तेस्रो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति (२०८७–२०९२) समेत स्वीकृत गरिएको छ। सरकारका यी निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको सहभागिता, द्विपक्षीय सहकार्य, आन्तरिक प्रशासनिक व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य र आप्रवासन नीति सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
