काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनालगायत अन्य निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न सहजकर्ताको भूमिकामा प्रस्तुत हुन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकले जलविद्युत् आयोजनाहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तथा त्यसले औँल्याएका विषयबाट उत्पन्न समस्या समाधानका निम्ति यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिकी सभापति कुसुमदेवी थापाले निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भइसकेर पनि काम रोकिएको भन्दै सहजीकरणका लागि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी हुन् । बैठकमा सांसद वीरेन्द्र महतोले वातावरण संरक्षणका नाममा विकासको काम रोक्न नहुने भन्दै विकास र वातावरणबीचको सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले एनजीओ आईएनजीको प्रभावमा परेर केही व्यक्तिहरुले मुद्दा हाल्ने गरेको बताए । मुद्दा परेपछि वन मन्त्रालयले पनि परियोजनाहरुको फाइल अड्काएर राख्ने गरेको आरोप लगाए । उनले विकासको बाधक वन मन्त्रालय भएको भन्ने बुझाइ आम मानिसमा परेको उल्लेख गर्दै यसलाई चिर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा सांसद वीरबहादुर बलायरले तत्कालै केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर भए पनि निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बाटो खोलिदिनुपर्ने बताए । जलविद्युत् आयोजनाको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी स्रोत नै निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रमा रहेको उनको दाबी छ । यस्तै, सांसद सरस्वती सुब्बाले वातावरण संरक्षणका लागि विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिने तर वनकै कारण जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढ्न बाधा पुग्ने कार्य हुनु उचित नभएको बताइन् । उनले वन मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयको समन्वयनमा काम हुनुपर्नेमा जोड दिइन् भने सांसद मीना तामाङले जलविद्युत् आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने नाममा वातावरण विनास गर्न नहुने बताइन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले लगानी र ईआइए भइसकेका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा कानुनी अड्चन फुकाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । कुनै आयोजनाको ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएर पनि पाँच प्रतिशत निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रका कारण रोकिएको भन्दै उनले विकास–निर्माणका काममा सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए । उनले लगानी नभएका आयोजनाको लागि भने थप कानुन बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । यस्तै, उनले निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रमा रहेको संवेदनशील क्षेत्र पहिचान गर्नका लागि संसदीय समिति गठन गर्न पनि आग्रह गरे ।
