प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा छन् । चाँडै भारत भ्रमणमा जाँदै छन् । दुवै भ्रमण यसकारण पनि महत्वपूर्ण छ । कस्तो भने भर्खर मात्रै यिनै दुई देशले नेपालको नक्सामा रहेको नेपाली भूमिको अतिक्रमण भन्न मिल्ने प्रकारको सम्झौता गरेका थिए । संसारभरिकै माान्यता हो, कुनै अर्को देशको भूमि प्रयोग गरेर केही गर्नुपर्ने भयो भने सम्बन्धित देशको सहमति चाहिन्छ । तर नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको हप्ता दिनअघि दुई चीन र भारतले जुन भू–भागलाई दुई देशबीचको व्यापारिक नाका बनाउन खोजे वा सोबमोजिमको सम्झौता गरे त्यसबारे जसको भूमि हो त्यो देशलाई जानकारीसमेत दिइएन । यस्तो बेला यिनै दुई देशको औपचारिक भ्रमणमा प्रधानमन्त्री जाने तय भयो । यसले आम तहमा नेपालको कस्तो धारणा वा दृढता व्यक्त होला भन्ने आम चासो बढ्नु स्वाभाविक नै हो । यो भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा आम नेपालीले यो प्रकरणलाई दुई देशका नेताबीच कसरी प्रस्तुत गरिएला भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक पनि हो ।
यी दुई देशबीच त्यस्तो सम्झौता भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो भ्रमण चीनबाट भयो, जसमा उनले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै व्यापारिक नाका सञ्चालन गर्ने भनेर उनीहरूले मात्रै गरेको समझदारीको खुलेर नै विरोध गरे । यस्तो विरोध पनि कुनै दुई नेताबीचको एक्लाएक्लै होइन सामूहिकरूपमा नै औपचारिक वार्ताकै क्रममा । दुई देशबीचको वार्तामा नेपालका प्रधानमन्त्री ओली र चीनका राष्ट्रपति चिनफिङको नेतृत्वका उच्चस्तरीय टोली सहभागी रहेको अवस्थामा यो कुरा उठाइएको र नेपालका तर्फबाट आपत्ति नै जनाइको विषय वास्तवमा नै स्वागतयोग्य हो । लिपुलेकको बारेमा भारत र चीनबीच भएको समझदारीको विषयमा नेपालका प्रधानमन्त्री ओली र चीनका राष्ट्रपतिबीच हुने गोप्य भेटका क्रममा कुरा उठाउनुपर्ने भन्ने सुझाव दिइरहिएको बेला प्रधानमन्त्री त्यसभन्दा अझ एक कदम अघि बढेका देखिए । यो संयुक्त वार्तामा नै नेपाली भूमि नेपालकै कायम गराउन चीनले सहयोग गरोस् आसय प्रकट हुनु भनेको आफ्नो भूमिबारे नेपाल कति दृढ छ भन्ने बुझाउँछ । यो विषय त्यस्तै हो पनि । नेपालले यो भूमि आफ्नो नक्सामा समावेश गरेर संसद्बाट पास समेत गराएको यी छिमेकी मुलुकलाई जानकारी थिएन वा भएन भन्न मिल्दैन । यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै छिमेकीबाट जस्तो गरियो त्यो मिचाहा प्रवृत्ति नै हो भन्नेमा शंका हुँदैन ।
यो वार्तापछि बेइजिङमा रहेको नेपाली राजदूतावासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भारत–चीनबीचको लिपुलेक पास हुँदै भएको सीमापार व्यापार समझदारीप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्ति जनाएको र उक्त भू–भाग नेपालको भएको चीनका राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएको भनेको छ । यही क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयको तर्फबाट जारी समाचार नोटमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको हवाला दिँदै दुई पक्षीय वार्ताको क्रममा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति चीनफिङसमक्ष नेपाली भूमि लिपुलेकलाई भारत र चीनले दुई पक्षीय व्यापारिक मार्ग बनाउने भनेर गरेको समझदारीको आपत्ति जनाएको भनिएको छ । यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले १८१६को नेपाल र भारतबीच भएको सुगौली सन्धिबमोजिम महाकालीको उद्गमस्थलपूर्वका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायत सबै भू–भाग नेपालको भएकाले यस मामिलामा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्नेछ भन्ने अपेक्षा राखेको भन्ने कुरा पनि उल्लेख भएको छ । यो उच्चस्तरीय भेटमा कुरा त अरु पनि भए होलान् तर मुख्य चासो भने यही विषयमा थियो । यो भ्रमणमा चीनमा जे–जस्ता कुरा भए यसले अर्को छिमेकी देश भारतसँग पनि यही दृढता दोहोरिन बाटो खुलेको बुझ्न सकिन्छ । सीमाको यो कुरा र चीनको भन्दा पनि भारतसँग बढी सरोकार राख्छ । चीनबाट फर्किएलगत्तै भारतको भ्रमण हुँदैछ । त्यसमा पनि यो कुरा यतिकै शसक्त रूपबाट उठोस् ।
