धनगढी । धनगढी विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्ने परियोजना अलपत्र परेको छ । नागरिक उड्यन प्राधिकरणले विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्न २०७६ माघ २५ गते २० वर्षे गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको थियो । तर गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको छ वर्ष बितिसक्दा पनि विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नतिको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
धनगढी विमानस्थलको गुरुयोजना बनाएको रियलपाथ इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले विमानस्थलको स्तरवृद्धि र क्षेत्रफल विस्तारका लागि कम्तीमा दुई सय ९७ बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने र २२ अर्बको हाराहारीमा बजेट आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । १८ सय मिटरको धावनमार्गलाई विस्तार गरेर कम्तीमा पनि साढे २५ सय मिटरमा विस्तार गर्दै करिब दुई सय सिट क्षमताका ठूला विमान उडाउन मिल्नेगरी स्तरवृद्धि गर्ने योजना थियो । यसका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समेत तयार गरिएको भए पनि कुनै प्रगति भएको छैन ।
२०७८ पुस ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विमानस्थलको स्तरवृद्धि गर्न दुई सय ५८ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो । सोही बैठकले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ४ को उपदफा १ बमोजिम अधिग्रहण गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने गरी त्यतिबेलाका विमानस्थल प्रमुख रामकृष्ण भट्टलाई प्रारम्भिक अधिकारी तोकेको थियो ।
धनगढी विमानस्थल कार्यालयका अनुसार गुरुयोजनामा दुई सय ९७ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको भए पनि सरकारले भने दुई सय ५८ बिघा अधिग्रहणको निर्णय गरेको थियो । तर डीपीआरमा भने दुई सय ४० बिघा भए पनि पुग्ने उल्लेख छ । ८३ बिघा जग्गा धनगढी विमानस्थलको स्वामित्वमा भए पनि बाँकी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । तत्कालीन पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री प्रेम आलेको उपस्थितिमा स्थानीयबीच चलनचल्तीकै दररेटअनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्ने सहमति पनि बनेको थियो । तर हालसम्म पनि जग्गा अधिग्रहणको कुनै काम अगाडि बढेको छैन ।
योजना आयोग, लगानी बोर्डलगायतका निकायबाट विमानस्थलको स्तरवृद्धिका लागि भन्दै निरीक्षण र अनुगमन भने भइरहेका छन् । अनुगमन निरीक्षण र अध्ययनका लागि धनगढी पुग्ने सबैले यहाँका सरोकारवाला पक्षसँग बजेट विनियोजन गरेर स्तरवृद्धिको काम थाल्ने आश्वासन दिने गरेका छन् ।
सरकारले बजेटको सुनिश्चितता नगरेपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा विस्तारको काम अघि बढाउन सकिन्छ कि भनेर प्रयास समेत गरेको थियो । तर अध्ययनका लागि आएको एडीबीको टोलीले जग्गा विवादलाई देखाउँदै काम गर्न मानेन । धनगढी विमानस्थल स्तरवृद्धिका लागि गुरुयोजना र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भए पनि सरकारको बेवास्ता र प्राधिकरण आफैँसँग बजेट अभावका कारण योजना अलपत्र परेको छ ।
