फेरि एक पटक निजामती सेवाकै विषयमा संसद् प्रभावित हुन थालेको छ । संसद्को वा सभाको कार्यतालिका अनुसार काम हुन पाएको भए यो ऐन उहिले नै पारित भएर लागू समेत भएका हुने थियो । तर त्यसो हुन सकेन । पहिले अवकाशपछि आरामको समय ‘कुलिङ पिरियड’को विवाद आयो । वास्तवमा नै कुलिङ पिरियडको विवाद सामान्य थिएन । ऐन बनाउने सांसदहरूको एउटा धारणा र प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा अर्को प्रकारले व्यवस्था भएको विषय धेरै गम्भीर हो । एक अर्थमा स्वार्थ समूहले कानुन बनाउने जनप्रतिनिधिको थलोलाई समेत प्रभाव पारेको कुरा धेरै गम्भीर हो । तर त्यसलाई जसरी सामसुम पारियो, फेरि त्यहीँनेर अर्को उमेरहदको कुरा जन्मियो । निजामती सेवामा अनिवार्य अवकाशको उमेर हद लागू कहिलेदेखि हुने भन्नेमा प्रतिनिधिसभाको निर्णय नै उल्टाउन खोजेपछि यो विषय पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ । यो काम राष्ट्रिय सभामा उल्ट्याउने गरी खासगरी सम्बन्धित मन्त्रीको नाजायज भन्नुपर्ने प्रयासले यस्तो जटिल अवस्था आएको हुनुपर्छ । त्यस कारण पनि यो घटनालाई कुलिङ पिरियडकै पुनरावृत्ति भनिएको होला ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा यो कुरा जसरी आयो, यो कुनै सैद्धान्तिक थिएन । संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा नै प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विषय उल्टाउन खोजेपछि सम्बन्धित मन्त्री र सांसदहरूबीच नै चकाचर्की भएको थियो । प्रतिनिधिसभाले निजामती सेवा विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएको वर्ष ५८ वर्षमै अनिवार्य अवकाश हुने, अर्को वर्ष ५९ र त्यसपछिको वर्षमा ६० वर्ष लागू हुने व्यवस्था गरेको थियो । यसो गर्दा सरकारले चाहेका केही कर्मचारी, खासगरी मुख्य सचिव र केही सचिवहरू तत्कालै अवकाशमा पर्ने भएपछि सो प्रावधान हटाउन वा संशोधन गर्न कमचारी विभाग हेर्ने मन्त्रीबाट प्रस्ताव गएपछि यो विधेयक गिजोलिन पुगेको हो । स्वाभाविक छ यसमा कुनै कर्मचारीलाई जोगाउन नै यो अभ्यास गरिएको भनेर बुझ्नुपर्छ । यो विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री यसरी लागिन कि संसद्का बाँकी दल र सदस्यहरूले मानेनन् । बैठकहरू स्थगित भए । मन्त्री मुख्य सचिवसहितका कर्मचारीको पदावधि एक वर्ष थप हुनेगरी अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गर्न खोजेकै कारण विवाद उब्जिएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री नयाँ हुन् । यसअघिका मन्त्री घुसकाण्डमा परेपछि उनले राजीनामा दिए र यिनको नियुक्ति भएको हो । उनी धेरै अनुभवी थिइनन् तर यसरी लागिन् कि कुलिङ पिरिएडलाई पनि बिर्साउने गरी आयो ।
पहिले कुलिङ पिरिएडलाई निष्प्रभावी बनाउन पहिले जसले जे–जे काम गरेको थिए अहिले सक्रिय भएको समूह पनि त्यही हो । अहिले पनि राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू निजामती विधेयकको दफा ५८मा अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी प्रतिनिधिसभाले गरेको व्यवस्था नै कायम रहने गरी सर्वसम्मत थिए जसरी पहिले प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति थियो । राष्ट्रिय सभाको यो सहमतिले पारित गरेको व्यवस्था उल्ट्याउन यो पटक मन्त्री आफैँ लागिन् । फरक भनेको त्यति हो । कतिसम्म भने समितिको बैठकमा मन्त्रीले आफूले अरु कुनै निर्णयमा अडान नराख्ने तर यो निर्णय सच्याउन ‘हम्बल रिक्वेस्ट’ रहेको भन्दै भने, ‘टेक्निकल समस्या आयो, ५९ वर्ष राखेर जाऔँ ।’ माननीयज्यूलाई हम्बल रिक्वेस्ट छ भन्नेसम्मको अनुरोध भएको सदस्यहरूले बताएका छन् । यसको अर्थ हो, दबाब धेरै ठूलो आयो । सामान्य कुरा थियो भने मन्त्रीले नै यस्तो अनुनयविनय गर्नुपर्ने थिएन । प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा ऐन प्रारम्भ भएको पहिलो आर्थिक वर्षमा कर्मचारी ५८ वर्षमा नै अवकाश हुने, दोस्रो वर्षमा ५८ वर्ष पुगेका कर्मचारी ५९ वर्षमा अवकाशमा जाने भन्ने थियो । मन्त्रीले यसैलाई परिवर्तन गर्न खोजेकी हुन् । यसमा उनका पछाडि को–को लागेका छन् भन्ने उल्लेख भइरहनु नपर्ला ।
