काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी ऐनमा भएका व्यवस्थाहरु क्रमशः लागू गर्दै जानुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) को १५औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले मूल ऐनमा भएका व्यवस्था, नियमावली र निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री अधिकारीले कानुनमा भएको व्यवस्था पालनाको विकल्प नभएको बताए । ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार दोहोरो पद कार्यान्वयनमा गर्न समेत अभियान्तालाई खबरदारी गरे । ‘मुख्य कारोबारको विषय ऐन संशोधनको बेला कसैले पनि उच्चारण गर्नुभएन । निर्देशन तथा मापदण्ड जारी भएपछि मात्रै थाहा पाए । मैले बुझेको अधिकतम् ५१ प्रतिशतभन्दा बढी हो र विश्वव्यापी मान्यता पनि यही छ’, मन्त्री अधिकारीले भने, ‘ऐनले कार्यविधिमा बनाएर जान सकिन्छ भनेर राखिदिएको भए कार्यविधिमार्फत हेरफेर गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि छैन । अहिले जे छ त्यहीबाट चलाऊँ ।’
व्यावहारिक समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ सबै मिलेर गर्नुपर्ने मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपरे पनि सरकार तयार रहेको भन्दै आवश्यक सुझाव र त्यसको सकारात्मक प्रभावको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ । सहकारीको यकिन तथ्याङ्क नभएकाले समस्या निम्तिएकाले सहकारीलाई एउटा सही बाटोमा ल्याएपछि दर्ता खुला गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘सहकारीलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न हामी सहकारी ऐन, कानुन संशोधन गर्न तयार छौँ । तर, हाम्रो आवश्यकता पनि पहिचान हुनुपर्छ । रोइकराइ गरेर हुँदैन’, मन्त्री अधिकारीले भने ।
मुलुक सुहाउँदो ऐन, नियम र निर्देशिका बन्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भनेर धेरै रटान गर्न नहुने समेत मन्त्री अधिकारीले स्पष्ट पारे । तर ऐन, नियम र कानुन बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मान्न सकिने बताए । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले दुई तहमा सञ्चालक बस्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्दा समस्या निम्तिन सक्ने बताइन् । ‘हामीले रजिस्ट्रारदेखि मन्त्रीलाई समेत अनुरोध गरेका छौँ । पुस मसान्तसम्म कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनेचाहिँ नगर्दिनु होला’, उनले भनिन्, ‘माघ १ गतेबाट चाहिँ दुई तहमा सञ्चालक बस्ने व्यवस्था लागू गरौँ ।’ त्यसैगरी, सहकारीले दिएका ऋण नउठ्दा पनि समस्या निम्तिने गरेको मल्लले बताइन् ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष खगराज शर्माले सहकारीका ऐन नियम केही दुविधा रहेको बताउँदै यसलाई समाधान गर्नुपर्ने बताए । जबसम्म मुख्य कारोबारलाई फरक ढंगले डिफाइन गर्दैनौँ तबसम्म प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने बताए । ३० प्रतिशतभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सबै प्रकृतिका सहकारीहरु प्राधिकरणको दायरा पर्ने स्पष्ट पारे । सहकारी विभागका रजिस्ट्रार उमेश ढुङ्गानाले सहकारी क्षेत्रलाई लगानीको बाटो र रोजगारीको बाटो बनाउनुपर्ने बताए । सहकारीको मूल्यमान्यता हराउँदै गएकाले यसलाई जोगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । संघीयतापछि सहकारीको नियमनको अधिकार सात सय ६४ वटा स्थानीय तहमा पुगेको समेत बताए । नियामकले जारी गर्ने मापदण्ड र निर्देशन सबैका एउटै हुनुपर्नेमा आफूहरू सजग रहेको समेत स्पष्ट पारे ।
नेफ्स्कुनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन भएको सात महिना बित्दा समेत अपेक्षित काम गर्न नसकेको बताए । प्राधिकरणले जे कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्योभन्दा फरक ढंगले अघि बढेको आरोप लगाए । अध्यक्ष ढकालले प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी कुन हो भनेर परिभाषित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
