गएको दुई दिन प्राय हरेक नागरिक खासगरी युवावर्ग कोलाहलयुक्त रहे । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने पनि अनिश्चित नै छ । सरकार नै सत्तारुढ दलको महाधिवेशनमा लागेको अवस्थाले पनि अन्योल बढेको हो । गएको बिहीबार अपरान्ह सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचीकरण हुन नआएका भनेर फेसबुकसहितका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिदियो । एक अर्थमा यो कुरा झट्ट सुन्दा राज्यले व्यवस्था गरेको अर्थात् कुनै पनि निकायले राज्यमा सूचीकृत हुन नमान्नु आफैँमा अटेरीपन हो । तर यसले आम नागरिकमा एउटा अभ्यासमा रहेका सामाजिक सञ्जाल एक्कासि बन्द हुँदा वास्तवमा नै कोलाहलजस्तै हुने भयो नै । केटाकेटीलाई खाना खुवाउनेदेखि वयश्कहरूलाई सूचनाको आदानप्रदान गर्न सबैभन्दा सहज माध्यम यसरी एक्कासि बन्द गरिँदा वास्तवमा नै स्थिति सामान्य रहँदैन । यो काम गर्दा सञ्चारमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० र गएको गएको ९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आधार देखाएका छन् । माध्यमको रिक्ततालाई भने पूर्ति गर्दैन ।
सरकारको भनाइमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गरेको हो । सञ्चार मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा पनि त्यसै भनिएको छ । जस्तो– सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्यरूपमा सम्बन्धित साधिकार निकायबाट सूचीकरण गरी अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्यांकन र अनुगमन गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले मुद्दा नं. ०८०–ऋँ–००१२ मा आदेश दिइसकेको, त्यसको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले सूचीकरण हुन आउन निर्णय गरेको र सूचीकरण गर्न नआएपछि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुपरेको हो । अहिले सर्वोच्च अदालतले सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न भनेर निर्देशन नै भएको हो त भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यसबेला एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका ९ जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले १३ असोज २०८१मा गरेको फैसला एउटा अंश यस्तो थियो– अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सञ्चालनपूर्व अनिवार्यरूपमा आधिकारिक निकायमा दर्ता गरी प्रेस काउन्सिललगायतका नियमनकारी निकायबाट नियमन हुन सक्ने गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने, प्रेस काउन्सिलको क्षमता विकास तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अझ उन्नत तरिकाले संरक्षण र संवद्र्धन गर्नका लागि प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारसमेतका विषयहरूका लागि आवश्यक कार्य गर्न ।’
पछिल्लो समय सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउन भनेर जेगरको छ त्यकसो मूलआधार सर्वोच्चले सरकारलाई दिएको यो निर्देशन नै आधार भएको बुझाउन खोजिएको छ । निश्चय नै सामाजिक सञ्जाल राज्यका निकायहरूमा दर्ता नै नभई आफूखुशी चल्ने सर्वाधिकार प्राप्त निकाय होइनन् । यो अर्थमा नियमन हुनुपर्छ भनिएको हो । तर त्यसका लागि आवश्यक कानुन पनि चाहिन्छ, जो सरकारले संसद्बाट पारित गराइसकेको छैन । यतिबेला सामाजिक सञ्जाल भनेको संविधानले नागरिकलाई दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालसँग जोडिन जान्छ । त्यस कारण पनि यसको अभावमा अहिले बढी आलोचना भइरहेको छ । सरकारले संसद्मा रहेको विधेयकलाई ऐनमा परिणत गराएर नियमनको काम थालेको भए यति धेरै आलोचना हुन पाउने थिएन होला । सरकारको बढी कमजोरी भएको ठाउँ यही हुनुपर्छ । सरकारको निर्देशिकाअनुसार पनि नियमनको जिम्मा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको अवस्था छ, जसको पहिलेदेखि नै आलोचना हुँदै आएको छ । सामाजिक सञ्जाल नियमनको जिम्मा प्रेस काउन्सिलबाट झिकिनु नै पनि सरकारको नियतमाथि शंका गर्ने ठाउँ बनेको बुझ्न सकिन्छ । यी सबै कुरा जोडिँदै गएर सरकार अविश्वासिलो हुन गयो । नत्र नियमन त हुनुपर्छ नै ।
