‘महाकाली सन्धि ‘राष्ट्रघाती’ भन्ने त्यसको हस्ताक्षरमा टेकेर नेपालको भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी भारतले आफ्नो नक्साभित्र पुर्याएबाट दशीप्रमाण पुष्टि हुन्छ ।’ माथि उद्धृत यी हरफहरू (भनाइ) मैले पर्वत सदरमुकाम कुश्माका बौद्धिक साहित्यमा योगी नरहरि नाथ र राजनीतिक जुझारूपनमा रूपचन्द विष्टसँग तुलनीय लोकनाथ आचार्यको विसं २०७६ वैशाखमा बजारमा आएको ‘८० वर्षलाई फर्केर हेर्दा’ नामक २९२ पृष्ठको पुस्तकको ‘राष्ट्रिय जागरण अभियान’ अध्यायबाट लिएको हुँ ।
आचार्यजीलाई योगी नरहरिनाथसँग तुलनीय भन्नुको तात्पर्यचाहिँ के रहेछ भने विसं २०१३ सालमा १७ वर्षको उमेरमा अगाडिको पढाइ गर्न काशी ऋषिकेश पुगेर बौद्धिक साहित्यमा विशारत हासिल गरेर स्वामी दयानन्द सरस्वतीको ‘सत्यार्थ प्रकाश’ नामक ग्रन्थ बोकेर ०२० सालमा घर फर्कनुभएको हालसम्म (अहिले ८८ वर्ष) पनि उहाँको सिरानीमा ‘सत्यार्थ प्रकाश’ रहिरहन्छ र झुठो नबोल्ने अन्याय न सहने हुन नदिने उहाँको दिनचर्या हुन्छ । रूपचन्द विष्टसँग तुलनीय भन्नुको तात्पर्यचाहिँ विसं २०२१ सालदेखि २०३६ साल बहुदलमा लागेको अभियोगमा वर्खास्तगरीमा पर्नुअघिसम्म लगातार १६ वर्ष निर्वाचित प्रधानपञ्चको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । (त्यसपछिका दुईटा निर्वाचनमा कान्छा छोरा रामप्रसाद आचार्यले चुनाव जिते) देश विकाश र जनताको हितमा भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा सिडिओ अञ्चलाधीशलाई उठवैठ गराउन सक्ने हक्की स्वाभावको हुनुहुँदो रहेछ । जनमत संग्रहपछिको अलि खुकुलो वातावरणमा दुई पटक गिरिजा कोइरालाले पर्वत कांग्रेसको सभापति बनिदिन आग्रह गर्दा निर्दलीय पृष्ठभूमिको पार्टीको छविमा असर पुग्छ भनेर आफू नबनेर अरुलाई सिफारिस गर्नुहुँदोरहेछ । पछि बहुदल आएपछि ती व्यक्ति सांसद मन्त्री भएछन् । विसं २०२८ साल राजा महेन्द्रको स्वर्गारोहण (अब त हत्या भन्ने दशीप्रमाणसहितका पाठ्यक्रम उपलब्ध हुन थालेका छन्) लगत्तै पछि ‘नयाँ शिक्षा नीति’ लागू भएर प्राइमरी स्कुलका पाठ्यक्रमबाट ‘नैतिक शिक्षा’ हटाएको विषयलाई लिएर योगी नरहरिनाथको साथ लागेर रूपचन्द विष्ट शैलीको आक्रोश विद्रोह गर्नुभएको पनि उहाँको ‘अनुभव वृतान्त’मा वर्णन भेटिन्छ । यसै कारण अहिलेको नेपाल र नेपालीलाई सबैभन्दा बढी चिन्तित तुल्याएको दुखाएको विषय ‘नेपालको भूमि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी कसरी भारतको नक्साभित्र पुग्यो’मा पाठ्यक्रम अभिलेख गर्दा लोकनाथजीबाटै कुरो प्रारम्भ गर्न प्रेरित भएको हुँ ।
खासगरी कालापानी (यहाँ उता कालापानी भन्नाले लिपुलेख, लिम्पियाधुरासहितको सम्बोधन बुझियोस्) भारतको नक्साभित्र पुगेको राजा वीरेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई ‘महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर नगर, त्यो राष्ट्रघाती छ’ भन्दा भन्दै दिल्ली पुगेर हस्ताक्षर गरेका दिनबाट नै हो । त्यही आदेश नियतका कारण नै राजा वीरेन्द्रको वीभत्स वंश हत्या भएको अब त आम पाठ्यक्रम स्थापित भइसकेकै छ । असैह्यरूपमा दुख्न र चहराउन थालेको चाहिँ विसं २०७२ सालमा संविधान जारी भएयता भारत र चीनले नेपाललाई थाहै नदिई त्यस क्षेत्रबाट व्यापारिक मार्ग खोल्ने सहमति (हस्ताक्षर भएको थिएन) भएयता हो । त्यसमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका नेपाल सरकारले चीन सरकारलाई गुनासोको कूटनीतिक नोट पठाएकोमा चीनले पनि ‘प्रमाण पठाउनुहोस्, प्रमाणबाहिर चीन जान्न’ भन्ने कूटनीतिक जवाफ पठाएको थियो । त्यसै बखत प्रधानमन्त्रीलाई थाहै नदिई जारी संविधानमा ‘धर्म निरपेक्षता घुसाएको (सुशील कोइरालाको बयान) जस्तै सुगौली सन्धिको ‘सक्कली प्रति’ र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले राजा महेन्द्रसँग केही समयका लागि कालापानी मागेको ‘चिठी’ गायब पारिएको भन्ने समाचार पनि व्यापक चासोको विषय भएको थियो र कालापानी नेपालको भएको प्रमाण चीन पठाउन खोजेकै कारण सुशील कोइरालाको स्वाभाविक मृत्यु नभएर हत्या भएको भन्ने आशंका अझै जनमानसमा जीवित नै छ ।
चीनले प्रमाण मागेको पनि आजको मिति आइपुग्दासम्म सात वर्ष पूरा भइसकेको छ । यस अवधिमा चीनलाई प्रमाण पठाउनुको साटो पालैपालो प्रधानमन्त्री हुँदै मानव तस्करी (पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको भाषामा अब यिनीहरूले नेपाली जनताका छाला काढेर सुकाएर बेच्न मात्र बाँकी छ) लगायत राष्ट्रिय सम्पत्तिमा लुटतन्त्र मच्चाएर सयकडौं घोटाला काण्डका खलनायक बनेका देउवा, ओली, प्रचण्ड (कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, मधेशवादी आदि इत्यादि सबै दल)ले ‘चुच्चे नक्सा’ प्रकाशनको उठपटाङ कठपुतली नाच (अमेरिका) प्रदर्शन गरेर सोझासाझा नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरे । घर–घरमा ग्यासका पाइप, पानी जहाजबाट ढुवानी सेवा र पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग यात्राका नारामा भोट हाल्ने जनताले केही कालसम्म त्यस्तो कठपुतली नाचबाट कालापानी नेपालकै हुने ठान्नु अस्वाभाविक थिएन । तर ‘महाकाली सन्धि’मा मूल्य चुकाएर (त्यस बखत कांग्रेस, एमाले, राप्रपाका चप्पल छाप सांसदका राजधानीमा करोडौँका महल खडा भएका त्रिमूल पार्टी अध्यक्ष भरत दाहाल चिच्याई चिच्याई तथ्य सार्वजनिक गरिरहेकै छन्) तिरतिरे पानीको खोल्सालाई महाकाली नदी मानेर हस्ताक्षर गराएर राजीनामापत्रको रजिष्ट्रेशन पास भइसकेको जमिन (बाउले बेचेको जमिनलाई छोराले मेरो हो भन्न मिल्छ ?) लाई चुच्चे नक्सा प्रदर्शन गरेर नेपालकै भूमि दाबी गरिरहनुलाई किन्ने पक्ष भारतले चुप लागेर सहने कुरा थिएन । परिणाम भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ प्रमुख अजित डोवल १२ बजे राति प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको बेडरुममा घुसेर कान समातेर उठबैठ गराएपछि हतार–हतार अत्तालिँदै करोडौँ राष्ट्रिय सम्पत्ति (नेपाली जनताको रगत र पसिनाबाट आर्जित राष्ट्रिय ढुकुटी) खर्च गरेर चुच्चे नक्सासहितको प्राइमरी स्कुलका पाठ्यक्रम पुस्तकहरू गोदाम गरेर कुहाएर लुकेको कुरा भएन । त्यसैको प्रतिउत्तर नै नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा भैँसी कुकुर उपहारको समाचार बन्ने गरेको हो ।
यहाँनेरी एउटा तथ्य ‘महाकाली सन्धि’बाट कालापानी बेचिएकै कारण ०७२को संविधान जारी हुँदा त्यो संविधानबाट चुच्चे नक्सा गायब गरिएको रहेछ । त्यसको प्रमाणपछि चुच्चे नक्सा सामिलको कठपुतली नाचबाट पुष्टि हुन्छ । चीनले हेर्ने भनेको त अन्तिममा संविधान नै हो । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका बखत सि चिनफिङले टाउको हल्लाएका मनिएको समाचारको प्रस्ट भाषा हो– ‘देश बेचेर जनता बेचेर विदेशमा पैसा थुपारेका रहेछौ, मैले के नै गर्न सक्छु र !’
‘महाकाली सन्धि’मा हस्ताक्षर गरेर दुई तिहाइ बहुमत पु¥याउने सभामुख रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, जलस्रोत मन्त्री पशुपति शमशेर जबरा, परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता माधवकुमार नेपाललगायत दलहरू र तिनका सांसदलाई राष्ट्रघातको अपराधमा कठघरामा बयान गराएर ‘महाकाली सन्धि’ खारेज नहुँदासम्म दुनियाँको कुनै अदालत (संयुक्त राष्ट्र संघ)मा गए पनि नेपालले मुद्दा हार्ने पक्का छ । डा. युवराज सङ्ग्रौलाजस्ता एकहुल प्रोफेसर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (हेग)मा जाँदा भारतले मुद्दा हार्ने जुन दलिल पेस गरिरहेका छन्, त्यो जार्जसोराजको नुनको सोझोजस्तो मात्रै हो । साच्चै नै तेस्रो विश्वयुद्ध भएर अमेरिका चीन एक ठाउँमा उभिएर भारतलाई घुँडा टेकाउने भए भनेचाहिँ त्यस हालतमा ‘महाकाली सन्धि’बाट गुमेको कालापानी मात्र होइन ‘सुगौली सन्धि’बाट गुमेको ग्रेटर नेपाल पनि फिर्ता हुने सम्भावना रहन्छ । तर विश्व राजनीतिको शक्ति समीकरण यसरी अगाडि बढिसकेको छ कि यस पकृत्तिको विश्वयुद्ध हुने मैलेचाहिँ कुनै सम्भावना देखेको छैन । सायद यस्तै प्रकृतिको विश्वयुद्धको कल्पना गरेर देउवा, ओली, प्रचण्डले युक्रेन युद्धमा अमेरिकाको साथ दिएर जेलेन्सीको सहयात्री भएका हुन् । यस्तै खालको सोच, समझ, नियतलाई ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि’ या ‘पाप धुरीबाट कराएको’ भनिन्छ । ठानिन्छ ।
विष्णुप्रसाद शर्मा, जगमान गुरुङ, ध्रुवलाल श्रेष्ठ, कान्ता रिजाल, अध्येता लक्ष्मी मल्ल, दीपक ज्ञवाली, भरत जंगम, स्वागत नेपाल, भरत दाहाल, भाइराजा पाण्डे, महेन्द्रजंग शाह, सूर्य नेपाल, दिनेश सत्याल (सौरभ), विहारी कृष्ण श्रेष्ठ, भरत बस्नेत, डिल्लीराम खनाल, हेमराज थापा, हरि कट्टेल, विक्रम पाण्डे, शास्त्रादत्त पन्त आदि इत्यादि एउटा ठूलो जमात ‘पृथ्वीपथ’को मार्ग प्रशस्त गर्न अहोरात्र जुन पसिना काढिरहनुभएको छ, उहाँहरूजस्ता मित्रहरूलाई मेरो एउटै सल्लाह छ । शून्य समय, सत्य संवाद, रूपान्तरण, अनकट आदि इत्यादिजस्ता दुई–तीन दर्जन बढी स्वघोषित पहलवान सामाजिक सञ्जालका अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदा भारतले मुद्दा हार्छ भन्नेजस्ता भ्रम र भ्रान्तिका खेतीमा नलोभिनुहोला । भएको सीमा मिच्न (७२ ठाउँमा सीमा अतिक्रमण) मोटा–मोटा पुस्तक लेखेर सिमाविद्का तक्मा भिरेर ग्रेटर नेपालको हल्ला मच्चाउने विदेशी दूतावासका कारिन्दाहरूको भुलभुलैयामा पनि न अलमलिनुहोला । अहिलेसम्म जोगिएको भूमि (नक्सा)बाट नै ‘पृथ्वीपथ’मा गएर राष्ट्र र राजनीति धर्मअनुसार इमान्दारीपूर्वक कर्म हुने हो भने मात्र १० वर्षको अवधिमा सिङ्गापुर जापानसँग तुलनीय विकास पथमा नपुगिने भन्ने कुनै कारण छैन । दोस्रो विश्वयुद्ध हुनुअघिसम्म जापान र सिङ्गापुर नेपालभन्दा धेरै गरिब र पिछडिएका थिए भन्ने गुगलमा गएर सर्च गर्नुभयो भने सबै छर्लङ्ग हुन्छ ।
राष्ट्रघाति ‘महाकाली सन्धि’को गर्भाधान २४ चैत २०४९को मदन भण्डारीको संसद्को भाषणबाट राजनीति शास्त्रको डाक्टरले प्रस्ट औँल्याउन सक्दथ्ये । र त्यसै भाषणको कारण मदन भण्डारी हत्या (पोस्टमार्टम गर्ने डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतिको पेटमा पानी नभएको रिपोर्ट) भएको थियो । अब म यहाँ आम मतदाता र नयाँ पुस्ता आउने पुस्ताका लागि एउटा त्यस्तो तथ्य उद्घाटन (अभिलेख) गर्दैछु, जुन तथ्यका बारेमा डा. सुरेन्द्र केसीजस्ता सय दुई सय भिसी राजदूतका दाबेदार जति पनि राजनीतिक विश्लेषकहरू छन् तिनीहरू कसैले पनि आजसम्म (तथ्य विसं २०४८ साल मंसिर १९ गतेदेखि २५ गतेभित्रको हो) एक शब्द कतै उच्चारण गरेका छैनन् । आशा राख्छु थाहा नभएर नै होला ।
सहिदद्वय राम लक्ष्मणका लगौटीया यार हरिहर विरही अहिले कहाँ छन्, मलाई थाहा भएन । चारपाते पत्रिकाको सम्पादक भएर २००÷– विज्ञापनका लागि परशुनारायण चौधरीको पछिपछि हिँडेको दिनभन्दा अघिदेखि म उनलाई राम्रोसँग चिन्दछु । हिजोआज यदाकदा टीभीको पर्दामा शेखर कोइरालासँग कुम जोडिरहेका देख्छु । गिरिजाप्रसाद कोइराला ०४८ साल मंसिर १९ गतेदेखि सप्ताहव्यापी भारत भ्रमणमा जाँदा विरहीलाई सँगै लगेका थिए । टनकपुर सन्धिमा समझौता (मदन भण्डारी उफ्रेपछि समझदारी) गरेर प्रधानमन्त्री नेपाल फर्केपछि एनटीभीले हरिहर विरहीसँग केको समझौता भयो ? प्रश्न गर्दा ‘त्यो त गोप्य छ’ भन्ने जवाफ दिए । भारतसँगको टनकपुर सन्धिमा नेपाली जनतासँग लुकाउनुपर्ने त्यस्तो गोप्य कुरा के हुन सक्छ ? शंका लागेर बीपीका साँढुभाइ वरिष्ठ वकिल गणेशराज शर्मासँग सल्लाह गरेर अधिवक्ता वालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । त्यसमा गणेशमानजीले कांग्रेसको केन्द्रीय समितिलाई ‘मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्दिनँ’ भनेर दिएको जवाफदेखिका धेरै विवरण छन् । विरहीले गोप्य भनेको चाहिँ ‘त्यस्तो सन्धि गर्दा त ०४७को संविधानअनुसार दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ जुन तपाईँसँग छैन’ भनेर भारत पक्षले शंका राख्दा त्यसमा गिरिजाले ‘सामान्य बहुमतबाटै पारित गराइहाल्छु’ भन्ने ग्यारेन्टी दिएका रहेछन् । त्यसमा भारतको राजदूत हुनका लागि प्रोफेसर लोकराज बरालले सामान्य बहुमतले पारित गरे हुन्छ भनेर प्रतिवेदन बुझाएको र जलस्रोत मन्त्री लक्ष्मण घिमिरे (त्यसअघिका जलस्रोत मन्त्री वासु रिसाललाई गणेशमानजीको भाषामा ‘भ्यासाकार’ शैलीमा बर्खास्त गरिएको थियो)ले सामान्य बहुमतले पारित गर्न प्रस्ताव राख्दा सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले भाँजो हालेका देखिका तमाम विवरण छन् जसबारे पुस्तकारमै आउनुपर्ने हुन्छ । ‘महाकाली सन्धि’बाट कालापानी भारतको नक्साभित्र पुग्ने यात्रा त्यही गोप्य अध्यायबाट प्रारम्भ भएको हो । चेतना भया । अस्तु ।
