काठमाडौं । सिधाकुरा अनलाइनले निर्माण र प्रकाशित गरेको शतप्रतिशत नक्कली भिडियो ‘द डार्क फाइल’का कारण अहिले सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाल बन्द हुन पुगे भने यसका उपभोक्ताहरु सबै पीडित बने । तर यो अनलाइनलाई राजनीतिक संरक्षण दिइरहेको एउटा राजनीति दल भने सरकारको यस्तो कदमको विरोधमा उत्रिएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले सञ्जाल निर्देशिका र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई टेकेर दर्ता हुन नआएका सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारको यस्तो कामले यतिबेला सबै सामाजिक सञ्जाल ठप्प छन् भने यसका उपभोक्ताहरु उकुसमुकुसमा परेका छन् ।
अघिल्लो हप्ता सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । पछिल्लोपटक भएको सञ्जाल निष्क्रिय पार्ने काम त्यसैको कार्यान्वयन हो । सरकारले यो निर्णयको आधार भने केही पहिले सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा फैसलालाई बनाएको छ । त्यसमा सर्वोच्च अदालतले नियमन गर्नु भनेको थियो तर सरकारले भने बन्द नै गरिदियो ।
सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेशको जग भने केही पहिले सिधाकुरा अनलाइनले धारावाहिकरुपले प्रकाशित गरेको ‘द डार्क फाइल’ का विषयवस्तु हुन् भन्ने बुझिन्छ ।
यो फाइलमा भ्रष्टाचारलाई जोगाउन सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीशसहितको एउटा बैठकले निर्णय गरेको भन्दै त्यो बैठकमा उपस्थित वरिष्ठतम् कानुन व्यवसायी, पत्रकार तथा गन्यमान्यहरुको स्वरसहितको विवरण थियो ।
यो अडियो नै नक्कली हो भनेर सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो । सर्वोच्चकै आदेशअनुसार प्रहरीले अडियोको ल्याब परीक्षण पनि गर्यो । तर त्यसमा जो–जो उपस्थित थिए भनिएको थियो तथा ज–जसले जे–जे भने भनेर धारावाहिक रिपोर्ट गरिएको थियो ती सबै शतप्रतिशत नै नक्कली भन्ने पुष्टि भयो । अहिले यो सामग्री बनाउने व्यक्ति फरार छन् भने प्रसारण गर्ने व्यक्ति दण्ड भुक्तान गरेर छुटेका छन् । त्यसै बेलादेखि यो फाइल पनि बन्द छ ।
अदालतको यो किर्ते कामविरुद्धको आदेशको कार्यान्वयन भन्दै मन्त्रिपरिषद्को गएको भदौ ९ गतेको बैठकले सूचीकरणमा नआउने सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर सञ्चार मन्त्रालयले भदौ १२ गते ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका–२०८०’ बमोजिम ब्युँतायो र सात दिने सूचना जारी गर्यो । सरकारको यही निर्णयले अहिले सबैभन्दा बढी प्रचलनमा रहेका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द हुने क्रममा पुगेका हुन् । सरकारले आफ्नो निर्णयमा भनेको छ–
‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सूचीकरण गर्न २०८२ भदौ १२ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएकोमा तोकिएको समय सीमाभित्र सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको व्यहोरा सबै सरोकारवालालाई जानकारी गराइन्छ ।’
उल्लेखित निर्णयको आधार भनेर सरकारले ‘अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सञ्चालनपूर्व अनिवार्यरूपमा आधिकारिक निकायमा दर्ता गरी प्रेस काउन्सिललगायतका नियमनकारी निकायबाट नियमन हुन सक्ने गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने, प्रेस काउन्सिलको क्षमता विकास तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अझ उन्नत तरिकाले संरक्षण र संवद्र्धन गर्न प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार समेतका विषयहरूका लागि आवश्यक कार्य गर्न देहायका आदेश समेत जारी गरिएको छ’ भन्नेलाई लिएको देखिन्छ ।
यस्तो छ अदालतको त्यो तीनबुँदामा समेटिएको आदेश–
१. नागरिकहरूलाई सूचना प्रवाह गर्ने कुरामा तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रताको महत्वबारे विभिन्न प्रकरणहरूमा व्यापकरूपमा विश्लेषण भइसकेको छ । जसरी आमसञ्चार र प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा महत्वपूर्ण छ, त्यसरी नै गलत सूचना प्रवाह गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकलाई जसरी राज्यले संरक्षण गर्नु जरुरी हुन्छ, त्यसरी नै मिस–इन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन र मालइन्फर्मेसनजस्ता गलत सूचना नियन्त्रण गर्नु पनि राज्यको दायित्व हुन्छ । गलत सूचनाको प्रवाह हुनु अनुचित र अनुपयुक्त भएकाले यस्तो कार्य निरुत्साहित हुनु वाञ्छनीय हुन्छ ।
त्यसमा पनि अदालतबाट सम्पादित हुने कार्य वा जारी हुने आदेश फैसलाहरूका सम्बन्धमा गलत सूचना प्रवाह भएमा त्यसले समग्र न्यायप्रणालीप्रति नै अनास्थाको अवस्था सिर्जना हुन्छ । अदालतका काम कारबाही, भाषा र कार्यविधिहरू प्राविधिक प्रकृतिका हुने भएकाले पनि फैसलाको अपव्याख्या भई मिथ्या सूचना फैलिने सम्भावना रहन्छ । यस किसिमका गलत सूचनाहरूको प्रेस काउन्सिललगायतका नियमनकारी निकायबाट प्रभावकारीरूपमा नियमन हुन सक्नेगरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध हुनु आवश्यक छ । यस कार्यलाई प्रभावकारीरुपमा सम्पादन गर्न प्रेस काउन्सिलको क्षमता विकास हुन पनि आवश्यक हुन्छ । यसैले यी सबै कुरालाई दृष्टिगत र आवश्यक अध्ययन गरी प्रेस काउन्सिलको क्षमता विकास तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अझ उन्नत तरिकाले संरक्षण र संवर्द्धन गर्नका लागि प्रेस क्षेत्रका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार समेतका विषयहरूका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रेस काउन्सिलमा लेखी पठाउनू ।
२. विभिन्न राष्ट्रहरूमा अदालती पत्रकारितासम्बन्धी मार्गदर्शन र पेशागत आचारसंहिताको अभ्यास गरिएको पाइन्छ । कोसोभोमा अदालती पत्रकारिताका लागि जारी गरिएको मार्गदर्शन, २०२३ मा सूचनाको तथ्यपरकता तथा विश्वसनियता, पीडितप्रतिको संवेदनशीलता र पक्ष तथा साक्षीको गोपनीयताजस्ता विषयलाई विशेष महत्व दिँदै अदालती पत्रकारिताका कारणले मुद्दाका कुनै पक्षलाई लाभ वा हानि हुने स्थिति सिर्जना नहुने गरी रिपोर्टिङ गर्न उक्त मार्गदर्शनमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।
त्यसैगरी, अदालती पत्रकारितासम्बन्धी मार्गदर्शन – इप्सो (संयुक्त अधिराज्य) ३५ मा मुद्दाका पक्षलाई झिकाउने, पक्ष वा पक्षका मुद्दासँग असम्बन्धित परिवारको सूचना सार्वजनिक गर्नेलगायतका कार्यलाई निषेध गरिएको, कुनै पनि समाचार प्रकाशन गर्दा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने र अदालतको अवहेलना हुने सामग्री प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी, क्विन्स्ल्यान्ड सेन्टेन्सिङ एड्भाइजरी काउन्सिलको अदालती पत्रकारितासम्बन्धी मार्गदर्शनमा मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाईलाई कायम गर्न आचरणगत नियमहरू पालना गर्नुपर्ने, कुनै मुद्दाको सुनुवाई सुरु भइसकेपछि त्यस मुद्दासँग सम्बन्धित सूचनालाई उल्लेख गर्न वा सन्दर्भ स्रोतका रुपमा लिनबाट रोक लगाइएको देखिन्छ ।
कुनै पनि किसिमको समाचार सामग्रीबाट विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा भाष्य निर्माण गर्ने वा न्यायाधीशको निर्णयलाई प्रभावित गर्ने कार्यमा पूर्ण रोक लगाएको देखिन्छ । भारतमा अदालती पत्रकारिताको गुणस्तर र सूचनाको यथार्थपरकता कायम गर्न प्रेस काउन्सिल मापदण्ड र अदालतमा संवाददाताको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी मापदण्ड ८ रहेको देखिन्छ । यस अदालतको सूचना तथा सञ्चार नीति, २०७६ रहेको छ ।
यस नीतिमा न्यायपालिकाको मर्यादा, सम्मान र जनआस्थामा आँच नपुग्ने गरी संयमित र मर्यादित भाषामा व्यावसायिक ढंगले निष्पक्ष, विश्वसनीय, आधिकारिक र यथार्थपरक सूचना प्रकाशन प्रसारण गर्ने र कुनै पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको निर्णय, आदेश वा काम कारबाहीमा प्रभाव पर्ने वा न्याय सम्पादनको काममा प्रभाव पर्ने वा व्यक्तिगत स्वार्थ वा दूराग्रह राखी अदालत, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी वा कर्मचारीउपर व्यक्तिगत लाञ्छना लाग्ने वा न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा आँच आउने गरी कुनै समाचार, सूचना, टिप्पणी वा लेखरचना प्रकाशन प्रसारण गर्न निरुत्साहित गरिनेलगायतका उद्देश्यहरू रहेका छन् ।
न्यायपालिकाको चालू पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा सञ्चारकर्मीसँगको नियमित संवाद र प्रभावकारी सूचना सम्प्रेषणका लागि उपयुक्त कार्यक्रमको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने र न्यायिक सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण गर्ने कार्य व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सोसम्बन्धी दिग्दर्शन निर्माण गर्नेलगायतका रणनीतिक उद्देश्यहरू प्रक्षेपण गरिएको छ ।
यस सन्दर्भमा अन्य मुलुकहरूले अदालतका समाचारको रिपोर्टिङ र सम्प्रेषण गर्दा पालना गर्नुपर्ने आधारभूत नियमहरूको अध्ययन गरी नेपालमा पनि अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल जुनसुकै सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषण हुने न्यायिक सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई न्यायपालिकाको मर्यादा, सम्मान, जनआस्था तथा विश्वसनीयता कायम हुनेगरी व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्नु भनी यस अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारलाई र अदालतसँग आबद्ध सञ्चारकर्मीलाई यस सम्बन्धमा अभिमुखीकरण गर्नू/गराउनू भनी प्रेस काउन्सिलमा लेखी पठाउनू ।
३. प्रविधिको विकाससँगै विद्युतीय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग विश्वव्यापीरुपमा बढेको छ । परम्परागत सञ्चारमाध्यमले भन्दा विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाहित हुने समाचारहरू व्यापक र शीघ्ररुपमा भाइरल भई आम जनसमुदायमा पुग्ने वा सार्वजनिक हुन्छन् । युट्युबको दृश्य र श्रव्यले समाचारलाई आकर्षितरूपमा प्रस्तुत गरेको हुन्छ । यस्ता सञ्चारमाध्यमहरूको नियमन र व्यवस्थित हुन नसकेमा यस्ता माध्यमबाट गलत समाचार प्रवाहित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस्ता माध्यमबाट गलत सूचना प्रवाह हुँदा सही सूचना पाउने नागरिक अधिकारमा पनि आघात पार्छ । यस्ता माध्यमबाट गलत सूचना सम्प्रेषित हुँदा न्यायिक काम कारबाहीमा बाधा पार्ने र अदालतको जनआस्था र विश्वसनीयतामा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ । यसैले स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्यरुपमा आधिकारिक निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्नेगरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन एवम् आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्म/काल्पनिक नामबाट सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्य समेतलाई निरुत्साहित गर्न, कानुनको परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानुनी प्रबन्ध गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनू ।
