काठमाडौं । चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घोटाला भएको भनिएको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा नयाँ–नयाँ पात्रको संलग्नता खुल्दै गएको छ । विशेष अदालतले समेत भष्ट्राचार भएको भनी ठहर गरिसकेको उक्त प्रकरणमा अनुसन्धान नै पूर्वाग्रही र फितलो रहेको २०७१ असार ३० गते बसेको नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयले पुष्टि गरेको छ ।
विसं २०७१ असार ३० गते अर्थात् १४ जुलाई २०१४ सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवम् निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुशील घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकमा सञ्चालकहरु पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव टंकमणि शर्मा, काठमाडौंका अशोक चन्द्र पोखरेल, त्रिपुरेश्वर काठमाडौंका अमर नारायण माली, काठमाडौंका टेकनाथ आचार्य, निगमका महाप्रबन्धक मदन खरेल र सञ्चालक समितिका सचिव किरण पन्तको उपस्थिति थियो ।
उक्त बैठकले न्यारोबडी तथा वाइडबडी विमान खरिद सम्बन्धमा स्पष्ट निर्णय गरेको छ । निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले विसं २०६५ सालमा दुईवटा वाइडबडी र चारवटा न्यारोबडी विमान खरिद गर्न टेन्डर गरेपछि उनीविरुद्ध मुद्दा हालिएको थियो । उनलाई जेल पठाएपछि अवरुद्ध भएको टेन्डर प्रक्रिया सुशील घिमिरे अध्यक्ष र मदन खरेल महाप्रबन्धक भएपछि अघि बढेको थियो । त्योसँगै निगमले दुईवटा न्यारोबडी मूल्य बढाएर खरिद गरेको थियो भने उनीहरु नै नेतृत्वमा भएको बेला वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय भएको सञ्चालक समितिको माइन्युटबाट स्पष्टै देखिन्छ । तर वाइडबडी विमान खरिदमा संलग्न रहेको निगमको सञ्चालक समितिको सिंगो सेटलाई वाइडबडी विमान खरिदको अनुसन्धानमा जानीजानी छुटाएको पाइएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी खरिद प्रकरणको चर्चा अहिलेसम्म पनि सेलाएको छैन । यस सम्बन्धमा आर्थिक दैनिकले निगमको एक बोर्ड माइन्युट फेला पारेको छ । यो बोर्ड माइन्युटबाट उब्जेको प्रश्नलाई अख्तियारले पूर्णरूपमा बेवास्ता गरी हतारहतारमा अत्यन्त पूर्वाग्रह राखेर विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको प्रस्ट देखिन्छ ।
विसं २०७१ असार ३० गते सुशील घिमिरेको अध्यक्षता बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव टंकमणि शर्मा र पर्यटन मन्त्रालयको सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्यालको पनि उपस्थिति रहेको पाइएको छ । त्यस समय निगम महाप्रबन्धकमा मदन खरेल थिए । उक्त बैठकको माइन्युटअनुसार तीन वटा वाइडबडी र चारवटा न्यारोबडी खरिद गर्ने तर वाइडबडी २०७८ सालतिर मात्र भित्र्याउने भनी निर्णय गरेको छ । मदन खरेलले राजीनामा दिएर ‘भागे’पछि मिति २०७२ जेठ १७ मा सुगतरत्न कंसाकार महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त हुनासाथ दुईवटा वाइडबडी तत्काल नै खरिद गर्ने निर्णय गर्यो र २०७५ साउनमा नै दुईवटा वाइडबडी अवतरण गरायो ।
अध्यक्ष सुशील घिमिरे र महाप्रबन्धक मदन खरेलले आफ्नो पदावधि बाँकी रहेसम्म वाइडबडी खरिद नगरिकन सात/आठ वर्षपछि मात्र खरिद गर्ने निर्णय किन गरेको होला ? सात/आठ वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरेका अख्तियारले यस्तो महत्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ खोज्नेतर्फ किन नलागेको होला एक रहस्यको विषय हो । जबकि निगमलाई उँभो लाग्न नदिन हवाई माफिया सक्रिय रहेको चारैतिर चर्चा चलिरहेको थियो । जगजाहेरै छ कि निगमले २०६५ सालमा दुईवटा वाइडबडी र चारवटा न्यारोबडी खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरेपछि हवाई माफियाले वाइडबडी खरिद गर्न नदिन निकै दौडधुप गरेको थियो र उनीहरु सफल पनि भए । आखिरमा आएर उक्त छवटा विमानको टेन्डरबाट दुईवटा न्यारोबडी मात्र खरिद गर्यो र २०७२ वैशाखमा दुईवटा न्यारोबडी ए ३२० अवतरण भयो ।
निगमको भविष्यको लागि अधिक आम्दानी वा रेभिन्युका लागि र युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरियाबाट बढी संख्यामा पर्यटक भित्र्याउन अनिवार्यरुपमा वाइडबडी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने एक निगमको बहालवाला निर्देशकको भनाइ छ । यस्तो सामान्य ज्ञानको कुरालाई पनि बेवास्ता गरेर वाइडबडी खरिद गरेकोलाई नै ठूलो अपराध गरेजस्तो हामीलाई मुद्दामामिलामा फसाइदियो ।
विशेष अदालतबाट सफाइ पाइसकेको भए पनि फेरी अख्तियार सर्वोच्चमा गएर हामीलाई सर्वोच्चमा हाजिर गराउँदैछ । ‘अन्यायको पनि सीमा हुन्छ नि, वाइडबडी खरिद नगर्ने हिरो, अनि हामी वाइडबडी खरिद गरेर समग्र पर्यटन उद्योगलाई टेवा दिने भिलेन ?’ विशेष अदालतबाट सफाई पाएका एक निगम पदाधिकारीको प्रश्न छ ।
