काठमाडौ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय प्रक्रिया र संघीय संसद् सचिवालयमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)को उपयोग गर्ने गरी अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् ।
डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनद्वारा शनिबार आयोजित राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्मेलन २०८२ मा सभामुख घिमिरेले संसद् तथा समितिमा हुने भाषणलाई स्वचालितरूपमा ‘स्पिच–टु–टेक्स्ट’ मा रूपान्तरण गर्ने, अटोमेसनमार्फत समयमै काम सम्पन्न गर्ने र विधेयकसँग सम्बन्धित डेटा छिटो खोज्ने तथा विश्लेषण गर्ने काममा एआई निकै उपयोगी हुने बताए । एआईले सांसदहरूलाई नीति निर्माणमा समयमै तथ्याड्ढ र सुझाव उपलब्ध गराउन मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपालको सन्दर्भमा पनि एआईले संसदीय सूचना प्रणालीलाई सुदृढ पार्न सक्नेमा दुई मत छैन’, उनले भने ।
सभामुख घिमिरेले गलत सूचना, ह्याकिङ र डाटा सुरक्षाको चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै एआईको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले विश्वभर लोकप्रिय हुँदै गएको कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रयोग र नियमन गर्न नेपालमा आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए । नेपालले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याएर डिजिटल प्रविधिको विकासमा आधार तयार गरेको भन्दै उनले एआई नीति २०८२ स्वीकृत भएको सन्दर्भमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई थप विस्तार र समयसापेक्ष परिमार्जनको काम भइरहेको बताए ।
पछिल्ला दुई दशकमा इन्टरनेटले धेरै मुलुकमा गरिबी घटाउने र विकासको फड्को मार्ने अवसर दिएको उनको भनाइ छ । प्रविधिलाई समयमै अंगिकार गरेर नेपालले आर्थिक गतिशीलता बढाउन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्त, आपतकालीन व्यवस्थापन, सुशासनजस्ता क्षेत्रमा फाइदा लिन संसारभर सूचना प्रविधि सेवा निर्यात बढाउन सक्ने उनले बताए । नेपाली युवाले नेपालमै बसेर संसारभर आफ्नो बजार खोज्ने सक्ने यो अवसर आर्थिक हिसाबले मात्र हैन सामाजिक र राजनीति हिसाबले पनि महत्वपूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले एआईसँगै अन्य प्रविधिहरूलाई पनि समायोजन र नियमन गर्ने कानुनहरू आवश्यक रहेको बताए ।
सभामुख घिमिरेले पछिल्लो समय नेपालमा पनि एआईको प्रयोगमा बढोत्तरी भइरहेको र केही निजी उद्योग तथा स्टार्टअपहरूले च्याटबट निर्माण, नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ, मेसिन लर्निङ प्रणालीको विकास गरेको उल्लेख गरे ।
डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनका अध्यक्ष प्रवेश सुवेदीले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले समस्या सिर्जना गर्दै अन्धकारतर्फ धकेलेको बताए । उनले एआईको सन्दर्भमा उपयुक्त नीति तथा कानुन बनाउनेतर्फ बेलैमा ध्यान दिएर सैद्धान्तिक बहसहरु नहुँदा अहिले समस्या भएको भन्दै अवका दिनमा सामूहिक सहकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
