काठमाडौं । सरकारले नजिकिँदो चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै व्यवसायीहरुलाई कार्टेलिङ नगर्न चेतावनी दिएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चाडपर्वको मौका छोपी बजारमा खाद्यवस्तुहरु सहजरुपमा उपलब्ध गराउन भनेको हो ।
उपभोक्तालाई मार पार्दै कार्टेलिङ गरे कानुनअनुसार कारबाही गरिने जनाउँदै विभागले व्यवसायी तथा सरोकारावालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आइतबार खुद्रा किराना व्यापारी संघ, खाद्य किराना व्यवसायी संघ, अण्डा तथा लेयर्स उत्पादक संघ, बोटल संघलगायत सरोकारवालासँग विभागले छलफल गरेको थियो ।
विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीले चाडपर्वमा खाद्यलगायतका अभाव हुन नदिने बताउँदै बजारलाई स्वतन्त्र छाड्ने तर कार्टेलिङ गरेको थाहा पाए कारबाही गर्ने बताए । ‘चाडपर्वमा खाद्यलगायत वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था चुस्त बनाउन लागिरहेका छौँ । तेल, चिनीलगायत खाद्यवस्तुको मौज्दात पर्याप्त छ, चाडपर्वको लागि अभाव हुँदैन,’ महानिर्देशक ज्ञवालीले भने, ‘ मूल्य निर्धारणमा बजार स्वतन्त्र छ, तर कार्टेलिङ गर्न पाइँदैन । कार्टेलिङ गरेको फेला परे विभागले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने छ ।’
चाडपर्वमा विगतमा व्यवसायीहरुबाट कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने गरेकाले यसपटक थप चनाखो हुने विभागले स्पष्ट पारेको छ । चाडपर्वमा खाद्य सामग्री, तेलजन्य सामग्रीको अभाव देखाउने, टिकट अभाव देखाउने र रकम वृद्धि गर्नेजस्ता उपभोक्तालाई मार पार्ने काम हुँदै आएका छन् । सम्भावित विकृति रोक्न विभागले चाडपर्वमा दैनिक छदेखि सातवटा अनुगमन टोली बजारमा खटाइने भएको छ ।
‘संख्याको हिसाबले अनुगमनका लागि थोरै देखिए पनि बजार अनुगमन तीव्र र प्रभावकारी गर्ने योजना छ,’ महानिर्देशक ज्ञवालीले भने, ‘केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको बैठकबाट अधिकतम बिक्री मूल्य अनिवार्य गर्ने, उपभोग्य अवधि उल्लेख गर्नुपर्ने र म्याद सकिने अवधि उल्लेख गर्नुपर्ने ।’
उनका अनुसार बिल–बिजक प्रणाली व्यवस्थित बनाउन बिक्री काउन्टरमा अनलाइन प्रणालीमार्फत डिजिटल क्यास रजिस्टर लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने, उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी लोककल्याणकारी सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारण गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमार्फत विज्ञापन बोर्डलाई अनुरोध गर्ने, बढी कारोबार हुने वस्तुहरूको गुणस्तर मापदण्ड तत्काल निर्धारण गरी अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई निर्देशन दिने समेत निर्णय भएको छ । यातायात क्षेत्रलाई समेत व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने समेत निर्णय गरिएको महानिर्देशक ज्ञवालीले बताए । चाडपर्वमा यात्रुको सहज र सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक सडक तथा हवाई यातायातलाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ ।
उनले यो समयमा उपभोक्तालाई समेत सचेत रहन आग्रह गरिएको छ । उपभोक्ता शिक्षा तथा सचेतना कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमै सञ्चालन गर्ने छौँ, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बजार अनुगमन समितिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन र प्रचलित कानुनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिने पनि निर्णय भएको उनले जनाए ।
महानिर्देशक ज्ञवालीले भने, ‘आपूर्ति व्यवस्थापन र चाडपर्वको समयमा बजारमा खाद्य पदार्थलगायतका दैनिक उपभोग्य सामग्रीको उपलब्धता, त्यसको अवस्था के कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले छलफल, अन्तरक्रिया सञ्चालन गरेका छौँ । जसमा नेपाल खुद्रा किराना व्यापारी सङ्घ, नेपाल खाद्य किराना व्यवसायी सङ्घलगायतका संस्थासँग अन्तरक्रिया गरेका छौँ भने अन्यसँग पनि अन्तरक्रियाको क्रममा छौँ । हालसम्मको छलफलबाट बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आपूर्तिमा असहजता नभएको, खाद्यवस्तु आपूर्ति र उपलब्धतामा कुनै समस्या नरहेको, पछिल्लो समयमा मूल्यवृद्धि नभएको र चाडपर्वमा पनि आपूर्तिमा समस्या नहुने प्रतिवद्धता आएको छ । ’
सो क्रममा खाद्यवस्तु आपूर्ति नियमित रहेको, मूल्यवृद्धि नभएको र चाडपर्वमा आपूर्तिमा समस्या नपर्ने आश्वासन संघहरुले दिएको उनको भनाइ छ । महानिर्देशक ज्ञवालीले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४४ अनुसार उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति भएमा क्षतिपूर्ति माग्न पाउने अधिकार पाउने बताउँदै यस संवैधानिक अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लागू गरिएको र जसअन्तर्गत उपभोक्तालाई न्यायिक उपचार तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको बताए ।
विभागले पछिल्लो दुई महिनामा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले छ सय ५० भन्दा बढी अनुगमन गरिएको बताएको छ । साउनदेखि भदौ २०सम्मको अवधिमा एक सय २६ वटा उद्योग तथा व्यवसायलाई कारबाही गर्दै ८० लाख ६५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । यो अवधिमा कागजातसहित उपस्थित हुन दुई सय २० वटा फार्मलाई भनिएको थियो भने तीन सय चार वटालाई सामान्य निर्देशन दिइएको थियो ।
यसबाहेक सरकारले अण्डा, दुग्ध पदार्थ, मासु, तरकारी, फलफूल, पानीलगायतका खाद्यवस्तुमा हुने विषादी र मिसावट नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित विभागलाई निर्देशन दिएको छ । अनुगमनका क्रममा विभिन्न फर्म, उद्योग तथा व्यवसायलाई गैरकानुनी गतिविधि, गुणस्तरहीन वस्तु, मूल्य नियन्त्रणमा कमजोरी र नियमन नमान्ने कार्यमा संलग्न भेटिएको थियो ।
