(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूको विरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरू सित जोडिन्छ । भ्रष्टाचारलाई बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरूपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन्, जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताको साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
फेरि एक पटक संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफ्ना कैफियतयुक्त कामबाट चर्चामा आएको छ । यो दलको कोटाबाट नियुक्त भएकी उपसभामुखको भिसा प्रकरण फेरि दोहोरियो । कारण जेसुकै होस्, यो प्रकरण भने आफैँमा कैफियतयुक्त थियो । उपसभामुखजस्तो संसद्को सर्वोच्च पदमा रहेकी व्यक्तिबाट अनधिकृत व्यक्तिलाई विदेश पठाउन खोजिएको घटना सामान्य होइन । यस्तो कैफियतयुक्त कामको सही निरूपण नहुन्जेल र उनी यो पदमा रहुन्जेल जहिले पनि दोहोरिइरहनेछ । तर उनी आफैँ र उनको दलबाट यसलाई कैफियत नै मानिएन । भ्रष्टाचारजन्य कुरालाई कैफियत मानिएन मात्र होइन यस्तो कामको संरक्षणसमेत गरियो । संसद्ले कारबाही गर्न खोज्दा उपसभामुखको दल रास्वपाले आधा दर्जनजति अरु दलको समेत सहयोगमा त्यसलाई रोक्न खोज्यो । उपसभामुखजस्तो पदबाट आचरणअनुकूलको काम नभएको भनी महाभियोग लगाउन खोज्दा यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध भनेर यी दलहरूले साथ दिएनन्, जसले गर्दा त्यो प्रक्रिया नै रोकियो । फलस्वरूप भ्रष्टाचार मानिने यो प्रकरण सार्वजनिक भएको वर्ष दिनसम्म पनि उनै उपसभामुख भइरहेको अवस्था छ, जो भ्रष्टाचारलाई दलीय संरक्षणको एउटा नमूनाका रूपमा कायम भयो ।
आरोपितकै आरोप
उपसभामुखबाट पनि आफ्नो कैफियत स्वीकार्नुको साटो उल्टो आफ्नो चरित्र हत्या गर्न खोजेको भनेर अरोप लगाइयो । उनीमाथि संसद्मा दोस्रो पटक महाभियोगको अभ्यास सुरु भएपछि उनले वक्तव्यमा भनिन्–
‘मलाई हटाउने भनेर हस्ताक्षर अभियान चलेको सुनेँ । यसअघि पनि चलेकै हो । मैले केही बिराएको छैन । मेरो पदप्रति लोभ पनि छैन । हस्ताक्षर अभियान किन चलिरहेको छ भन्ने यहाँहरूमार्फत जनताले बुझिरहेका छन् । यसरी बहुमतको नाममा जतिवेला मन लाग्यो, जे पनि गर्ने हो भने लोकतन्त्र कहाँ पुग्छ ?
संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यक्रममा सहभागिताका लागि छनौट भई भिसा आवेदन दिएको र भिसा अन्तर्वार्ताको मिति कार्यक्रमभन्दा पछाडि भएको भनेर चार–पाँच जना साथीहरू आउनुभयो । म भर्खर उपसभामुख भएको बेला थियो । समाज सेवा गरेर आएको र सयौँ बच्चा हुर्काएको हिसाबले ममा सहयोगी भावना छ । यस्तैमा अन्तर्वार्ताको मिति अगाडि सारिदिन अनुरोध गरेको हो । उहाँहरूलाई सहभागिताका लागि छनौट गर्ने यूएन आयोेजक हो । भिसा दिने अमेरिकी दूतावासले हो । मैले त कार्यक्रमभन्दा अगाडि अन्तर्वार्ता गरिदिने व्यवस्था मिलाइदिने भनेर अनुरोध मात्र गरिदिएको हो । कुरा यति हो । मैले अनुरोध पत्र लेखेको सन् २०२३ फेब्रुअरीमा हो । फेरि त्यो पत्र एम्बेसी पनि पुगेको छैन । संसद् सचिवालयमार्फत नियोजितरूपमा सार्वजनिक गरी पटक–पटक राजनीतिकरूपमा चरित्र हत्या गर्न प्रयोग गरियो । आजपर्यन्त चलिरहेको छ । आजको दिनमा जनताले वास्तविकता के रहेछ भनेर बुझिरहेका छन् । खासगरी कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि संवैधानिक परिषद्को गणित मिलाउन यो पत्र देखाइएको–ल्याइएको सुनिन्छ । बहुमत छ भन्दै एउटा पदका लागि कसैको पटक–पटक चरित्र हत्या गर्न पाइन्छ ? भन्ने मेरो प्रश्न हो ।’
यो वक्तव्यले नै बताउँछ, नाजायजरूपले लेखिएको त्यो पत्र महाभियोगयोग्य हो । तर त्यस्तो अभियोगलाई सम्बन्धित दलले पहिलो पटक विफल बनाइदिए । अब एक वर्षको अन्तरमा दोस्रो अभ्यास चलिरहेको छ त्यो के हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ तर फेरि यस्तो कैफियतलाई दलीय संरक्षणले जोगाउने अभ्यास भने चिल नै रहेको छ ।
त्यो सिफारिस पत्र
यी उपसभामुखले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासका कन्सुलर जनरललाई साम्बोधन गरेर एउटा पत्र लेखिन्, जसमा आफूबाहेक संसद र उनी आफैँले समेत नचिनेका अन्य पाँच जना व्यक्तिलाई अमेरिकाको भिसा प्राप्त होस् भन्ने व्यहोरा लेखिएको थियो । यो पत्र संसद् सचिवालयलाई समेत छलेर लेखिएको थियो । पत्रको सम्बोधनपछिको व्यहोरा यस्तो छ–
‘म आउँदो ६ मार्चदेखि १७ मार्चसम्म अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने एनजीओ सीएसडब्लू ६७ फोरममा जान लागिरहेकी छु, जुन आउँदो ६ मार्च देखि १७ मार्चसम्म आयोजना हुँदैछ । यहाँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कार्यक्रमको कडा तालिकाका कारण म आफ्नो टीम तथा सांसद र सहयोगीहरू सबैको एकैदिन अन्तर्वार्ताको मिति लिन चाहन्छु । यो कार्यक्रम सबै प्रतिनिधिहरूका लागि एकदमै महत्वपूर्ण छ, जसले महिला सशक्तीकरण विकासमा सुधार गर्न सहयोग पुग्छ । हामी अमेरिकाबाट प्राप्त निमन्त्रणको उच्च सराहना गर्छौं र यथोचित निर्णय हुने आशा गर्छौँ ।’
उपसभामुखले लेखेको पत्रमा परेका प्रतिनिधिहरूको सूची भनेर नाम परेकाहरूमा पहिलो नम्बरमा उपसभामुख इन्दिरा रानाको नाम छ । त्यसपछि क्रमश उपेन्द्र गौतम, सुश्मा लामा, राजेश लामा, सुजन घर्ती मगर, धनप्रसाद गुरुङ रहेका छन् । उपसभामुखबाहेकका यी पाँच जनामध्ये स्वयम् यी नाम उल्लेख गर्नेले पनि बाँकी चार जनालाई आफूले नचिनेको भनेर बयान आयो ।
अघिल्लो वर्षको असारतिर सार्वजनिक भएको यो पत्र १७ महिनाअघि सन् २०२३को फेब्रुअरी २६मा लेखिएको हो जो उनी उपसभामुख भएको एक/डेढ महिना मात्र भएको थियो । पत्रमा उपसभामुखको लेटरहेड, छाप र हस्ताक्षर छ । पत्रको भाषा पनि धेरै सिकारुले लेखेजस्तो देखिन्छ जो अरु देशसँग यस्ता निकायले प्रयोग गरेको भाषाले देशकै गरिमा घटाउँछ ।
संवैधानिक परिषद्को सदस्यसमेत रहने उपसभामुख पद राज्यको उच्च ओहदामा पर्छ । त्यस्तो पदाधिकरीले आफैँले नचिनेको मान्छेलई कसरी आफ्नो सहयोगी बताएर भिसाका लागि सिफारिस भयो भन्नेले मात्रै पनि पदको दुरूपयोग गरिएको देखाउँछ । छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँपनि यही हो ।
पत्रमा केहीलाई सांसद भनेर परिचय गराइएको छ । तर यी पाँचै जना सांसद होइनन् । उपसभामुखले आफूलाई सांसद भनेर परिचय गरारहनु पर्दैन । यो सोझै किर्ते काम हो ।
दलको गुपचुप
यो पत्र एक वर्षपछि सार्वजनिक भयो । त्यस्तो पत्र लेखिएको बारे राना आफैँ र उनको दलले पनि स्वीकार गरेको छ । यसको अर्थ हो, दलले पनि यसलाई वर्ष दिनभरि लुकाएर राख्यो । त्यसपछि जब यो सार्वजनिक भयो अनि डेढ वर्षअघिको कुरा अहिले किन उठाइयो भन्नेमा निहुँ खोज्न थाले ।
जहिले पनि फौजदारी अभियोग लाग्ने भ्रष्टाचारजन्य घटनाहरू सार्वजनिक भएको बेलादेखि नै अनुसन्धानको दायरामा आउँछन् भन्ने मान्यतालाई यो दलले पनि स्वीकारेन । पत्र लेख्ने रानाले त त्यसबेला पनि वक्तव्यमार्फत विरोध गरेकी थिइन् ।
उपसभामुखको त्यो वक्तव्य
‘गतवर्ष २०२३ मार्चमा यूएन कमिसन अन स्टाटस अफ उमेन (यएन सीएसडब्लू) सम्मेलनसँगै समानान्तररूपमा आयोजना हुने एनजीओ ‘सीएसडब्लू ६७’मा सहभागिताको लागि मलगायत सहभागीलाई आएको निमन्त्रणा स्वीकार गरी जाने क्रममा यात्रा अवधि छोटो थियो । तर, दूतावासमा अन्तरवार्ताको मिति लिन लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा अन्तरवार्ताको लागि एकैदिन दूतावासलाई अन्तरवार्ता मिति राखिदिन अनुरोध मात्र गरेको थिए, कसैलाई भिसा दिने वा नदिने स्वःनिर्णय दूतावासले आफ्नो नीति र प्रक्रियाबमोजिम गर्छ ।
मैले कसैको भिसाको लागि अनुरोध गरेको छैन । उक्त सम्मेलनमा सहभागी भइसकेपछि पनि म अन्य कार्यक्रमको सिलसिलामा अमेरिकासहितका मुलुकको यात्रा गरिरहेको छु । तर, मैले करुणाभावले सहयोग गर्न खोजेको विषयलाई उक्त पत्र लेखेको झण्डै डेढ वर्षपछि विवादित गराउन खोज्नु मविरुद्ध नियोजित कदम रहेको देखिन्छ ।’
रास्वपाको बचाउ वक्तव्य
उपसभामुखको यो कैफियतयुक्त कामलाई उनको दल रास्वपाले जोडबलका साथ बचाउ गरिह्यो अर्थात् भ्रष्टाचारलाई दलीय संरक्षण गरिह्यो । त्यसमा यस्तो सिफारिस सामान्य रहेको र अरु दलका पदाधिकारीहरूले पनि गर्नेगरेको भनेको छ । त्यो वक्तव्य–
‘प्रतिनिधिसभाका माननीय उपसभामुख इन्दिरा रानामगरको नाम उल्लेख गरी आएका विभिन्न समाचारप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को ध्यानाकर्षण भएको छ ।
केही समयअघि उक्त विषयबारे पार्टीमा सूचना आएपछि तुरुन्तै सोधखोज गरिएको थियो । भिसा अन्तरवार्ताका लागि अग्रीम मितिको आग्रह गरिएका व्यक्तिहरू नेपाल अध्यागमन विभागको रेकर्डमा देशबाहिर गएको नदेखिनुका साथै कुनै आर्थिक लेनदेन भएको भन्ने तथ्य र प्रमाण उपलब्ध हुन सकेन । यसै सन्दर्भमा सम्बन्धित भनिएका व्यक्तिहरूसँग रास्वपा उपसभापति डिपी अर्यालज्यूले गर्नुभएको अडियो रेकर्डिङ हामीसँग सुरक्षित रहेको जानकारी गराउँदछौँ ।
विभिन्न कूटनीतिक निकाय एवं जानकारहरूसँग बुझ्दा धेरै राजनीतिक दलका नेताहरूले अन्तरवार्ता मिति मात्र होइन भिसाकै लागि लिखित वा मौखिक सिफारिस गर्नेगरेको अभ्यास पाइएको छ । उपसभामुखज्यूलगायत अन्य नेताहरूले कूटनीतिक मर्यादासँग सम्बन्धित विषयमा असावधानीपूर्वक गतिविधिहरू भए–नभएको बारे अख्तियार प्राप्त निकायबाट हुने निष्पक्ष छानबिनका लागि रास्वपा सधैँ तयार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।
आफ्ना सारा आम्दानी र सम्पत्ति निःस्वार्थ समाजसेवामा लगाउनुभएकी उपसभामुखज्यू विभिन्न प्रतिष्ठित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारबाट विभूषित हुनुहुन्छ । उज्यालो छविकै कारण रास्वपाले उहाँलाई उपसभामुखको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरेको हो । यद्यपि पदमा निर्वाचित भइसकेपछि इन्दिरा राना मगर पार्टीको सदस्य नरहनुभएको सर्वविदितै छ ।
हालसम्म उपलब्ध तथ्य र प्रमाणले कतै पनि समाचारमा अतिरञ्जन गरिएजस्तो भिसा माग गरिएको वा आर्थिक लेनदेन भएको आधार देखिँदैन । भिसा मितिको सहजताका लागि मात्र अनुरोध गरिएको पत्र पदीय मर्यादाअनुरूप भएन कि भन्नेबारे आइरहेका दृष्टिकोणप्रति उहाँ स्वयम्ले नै विज्ञप्तिमार्फत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताइसक्नुभएको परिप्रेक्ष्यमा जबर्जस्ती विनाप्रमाण ‘मानव तस्करी’जस्तो आरोप लगाउनु निन्दनीय छ ।
संसद् सचिवालयलगायत अन्य उच्च पदासीन व्यक्तिहरूलाई पहिले नै जानकारी रहेको भनिएको विषयलाई अहिले अनर्गल प्रचारमा ल्याइनुमा पक्कै पनि कुनै क्षणिक पदीय लेनदेनको हिसाब मिलाउने प्रयास भइराखेको छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्ता गलत प्रहारहरूबाट विचलित नभई रास्वपा सुशासन, सामाजिक न्याय र द्रुत आर्थिक विकासको मार्गमा नेपाललाई अगाडि बढाउने आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिग रहँदै समग्र शुभेच्छुक र पार्टी परिवारलाई काण्डैकाण्डको चाङमाथि मध्यरातमा ठडिएको गठबन्धनका आगामी चालहरूप्रति सचेत रहन पनि आग्रह गर्दछौँ (मनिष झा कार्यवाहक प्रवक्ता ) ।’
रास्वपाले लुकाएको कुरा
उपसभामुखले यो पत्र रकम लेनदेनबाट लेखिएको थियो भन्ने कुरा रास्वपाका सबै नेतालाई त्यतिबेलै जानकारी रहेछ तर उसले पनि लुकायो । यो दलका तत्कालीन महासचिवले नै यस्तो विवरण बताएका हुन् । सत्य बोलेबापत पछि कारबाहीमा परेका महासचिव मुकुल ढकालले लामो स्टाटसमा लेखेका मध्येका केही अंश:
वैशाख ४, २०८१ मा पार्टीका संगठन विभाग सचिव शंकर श्रेष्ठले उपसभामुखले लेखेको पत्र मलाई वाट्सएप गर्नुहुन्छ । साथै, उहाँले पार्टीका एक जना पालिका सभापतिसँग आफूले गरेको टेलिफोन संवादको रेकर्ड पनि पठाउनुहुन्छ । टेलिफोन संवादअनुसार पालिका सभापतिकहाँ पत्रमा उल्लेख गरिएकी एक जना महिला, आफूलाई पीडित भन्दै उहाँसँग सम्पर्कमा आउनुहुन्छ । पीडितका अनुसार एक वर्षअघि उपसभामुख सचिवालयले अमेरिका पठाइदिने भन्दै उहाँसँग पैसा लिएको थियो र अमेरिका भिसा नलागेपछि कहिले बेलायत त कहिले अर्को कुनै देश पठाइदिने भन्दै उपसभामुख सचिवालयले अलमलाएका कारण आफ्नो पैसा फिर्ता गराइदिन भन्दै पार्टीको सम्पर्कमा आएकी थिइन् ।
घटनाको खबर प्राप्त गर्नेबितिकै मैले घटनाको बारेमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने, पार्टी उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले र पार्टी सहकोषाध्यक्ष एवं गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्रीको सचिवालय संयोजकका रूपमा काम गरिरहेका दिपक बोहोरासम्म कुरा पुर्याए । र गृह मन्त्रालयबाट उल्लिखित पाँच जना विदेश उडेको/नउडेको अध्यागमनबाट हेर्न आग्रह गरे । भोलिपल्ट राम नवमी परेकाले पर्सिपल्ट कोही पनि विदेश नउडेको खबर प्राप्त गरेँ । घटनाका बारेमा सिधै उपसभामुखबाट बुझ्नपर्छ भन्ठानी, मैले उपसभामुखसँग सम्पर्क गरेँ र उहाँले सुरूमा पत्रका बारेमा जानकार नरहेको बताउनुभयो तर अलिकति केरकार गरेपछि उहाँले उपेन्द्र भन्ने भाइ पार्टीकै मान्छे भएको, उसलाई मात्र चिनेको, अरूलाई नचिनेको बताउनुभयो र उपेन्द्रले भनेअनुसार पत्रमा हस्ताक्षर गरेको बताउनुभयो । ‘नचिनेको मान्छे भन्न पाइन्छ ? त्यसरी हस्ताक्षर गर्न मिल्छ ?’ भनेर उपसभामुखलाई मैले प्रश्न गरेँ र उहाँले ‘थाहा भएन’ भन्ने सामान्य उत्तर दिनुभयो । ‘थाहा छैन भन्न पाइन्छ ?’ भनेर मैले प्रश्न गरिरहे, तर उहाँले ‘थाहा छैन’को रटान लगाइरहनुभयो । त्यसपछि, अब आइन्दा त्यसरी कसैको हस्ताक्षर नगर्नु र ती पाँच जना पार्टी कार्यलयमा यथाशक्य छिटो उपस्थित गराउनू भनेर पार्टी महामन्त्रीको रूपमा निर्देशन दिए । त्यतिबेला उहाँले महेश पाण्डे भन्ने व्यक्तिलाई ती को हुन् भन्ने थाहा छ र उहाँलाई सम्पर्क गर्न बताउनुभयो तर मैले अन्य व्यक्तिसँग सम्पर्क नगर्ने र तपाईँले नै ती व्यक्ति पार्टी कार्यलयमा उपस्थित गराउनू भने ।
उपसभामुखलाई सोधखोजपछि पनि म पीडितको सम्पर्कमा आफैँ पुग्न चाहेँ तर सम्पर्कमा आएको पीडितले ती पालिका सभापतिलाई ‘तपाईँले कुरा कता कता पु¥याउनुभयो, मेरो पैसा फिर्ता आयो’ बताइन् । नौ लाख रूपैयाँ उपसभामुख सचिवालयले लिएको रहेछ र त्यसलाई फिर्ता गरेपछि पीडितले बयान दिन र थप सम्पर्कमा आउन इङ्कार गरिन् । पीडितका अनुसार ९ लाख फिर्ता भएको बैंक स्टेटमेन्ट अझै पनि पीडितसँग सुरक्षित छ ।
