नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो । जहाँ विविध जलवायु र भौगोलिक संरचनाका कारण विभिन्न प्रकारका फलफूलहरूको उत्पादन सम्भव छ । यसमध्ये स्याउ एक प्रमुख फल हो । जसले स्वास्थ्य लाभ, आर्थिक योगदान र रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ । स्याउलाई फलहरूको राजा भनिन्छ । किनकि यसमा फाइबर, भिटामिन सी, एन्टिअक्सिडेन्टजस्ता तत्वहरू प्रशस्त हुन्छन् । जसले हृदय रोग, मधुमेह र क्यान्सरजस्ता रोगहरूबाट बचाउँछ । फलतः देशमा स्याउ खेती मुख्यरूपमा उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रहरूमा हुन्छ । जस्तैः जुम्ला, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला र कालिकोट आदि रहेका छन् । यी क्षेत्रहरूको शीतोष्ण जलवायु स्याउ उत्पादनका लागि उपयुक्त छ । तसर्थ राष्ट्रमा स्याउ खेतीको इतिहास लामो छैन । तर यसको सम्भावना अत्यधिक छ । सन् १९६०को दशकमा मुस्ताङको मार्फामा व्यावसायिकरूपमा सुरु भएको स्याउ खेती अहिले देशको आर्थिक विकासको एक महत्वपूर्ण अंग बनेको छ । जुन तथ्यांकअनुसार, मुलुकमा स्याउको कुल क्षेत्रफल करिब १३ हजार पाँच सय हेक्टर छ । जसमध्ये ४२.७१ प्रतिशत मात्र उत्पादनशील छ र औसत उत्पादकता ८.२० टन प्रतिहेक्टर रहेको अनुमान छ । यो उत्पादकता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कम छ । तर उन्नत प्रविधि र व्यवस्थापनबाट यसलाई दोब्बर बनाउन सकिन्छ । यसरी स्याउ खेतीले राष्ट्रको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने सम्भावना बोकेको छ । यसले रोजगारी सिर्जना गर्दछ, पर्यटनलाई प्रोत्साहन दिन्छ र निर्यातबाट विदेशी मुद्रा कमाउँछ । तर, बजार व्यवस्थापन, यातायात, भण्डारण र गुणस्तर नियन्त्रणजस्ता चुनौतीहरूका कारण पूर्णरूपमा उपयोग हुन सकेको छैन । यो अर्थमा नेपालमा स्याउ खेतीको सम्भावना, बजारको अवस्था, चुनौतीहरू र समाधानका उपायहरूबारे विस्तृत चर्चा गरिनेछ ।
नेपालमा स्याउ खेतीको इतिहास र वर्तमान अवस्था
नेपालमा स्याउ खेतीको सुरुवात सन् १९६०को दशकमा भएको हो । देशमा स्याउ खेतीको इतिहास धेरै पुरानो छैन । भारत, चीन, युरोपेली मुलुक र अमेरिकामा शताब्दीऔँदेखि स्याउ खेती हुँदै आएको भए पनि नेपालमा भने विसं २०२० पछि मात्रै यसको व्यावसायिक खेती थालिएको हो । यसरी पहिले–पहिले उच्च हिमाली क्षेत्रहरूमा जंगली स्याउ पाइन्थ्यो । तर व्यावसायिकरूपमा यसको सुरुवात मुस्ताङको मार्फा गाउँबाट भयो । सन् १९६६मा जापानी सहयोगमा यहाँ स्याउका बगैँचा स्थापना भए । त्यसपछि जुम्ला, डोल्पा र अन्य कर्णाली क्षेत्रहरूमा यसको विस्तार भयो । अहिले कर्णाली प्रदेश नेपालको स्याउ उत्पादनको मुख्य केन्द्र हो । जसले देशको कुल उत्पादनको ४७ प्रतिशत योगदान दिन्छ । वर्तमानमा नेपालमा स्याउका मुख्य प्रजातिहरूमा रेड डेलिसियस, गोल्डेन डेलिसियस, रोयल डेलिसियस, फुजी र एनालगायत छन् । वस्तुतः जुम्लामा अर्गानिक स्याउ उत्पादन हुन्छ । जसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च माग छ । जसको तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा कर्णालीमा १४ हजार हेक्टर क्षेत्रमा स्याउ खेती गरिएको थियो । कुल उत्पादन करिब एक लाख मेट्रिक टन छ । तर यो मागको तुलनामा कम छ । देशले वार्षिकरूपमा सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको फलफूल आयात गर्दछ, जसमध्ये स्याउ मुख्य छ । भौगोलिक रूपमा, स्याउ खेती एक हजार पाँच सयदेखि तीन हजार मिटर उचाइमा राम्रो हुन्छ । तराई क्षेत्रमा पनि कम चिसो आवश्यक पर्ने प्रजातिहरूको खेतीको सम्भावना छ । जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च क्षेत्रहरूमा तापक्रम बढ्दै गएको छ । जसले स्याउ उत्पादनलाई प्रभावित गरिरहेको छ ।
उत्पादन तथ्यांक र उत्पादकता
नेपालको स्याउ उत्पादनमा वृद्धि हुँदै गएको छ । तर उत्पादकता कम छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार, सन् २०२१मा कुल क्षेत्रफल १२ हजार नौ सय १० हेक्टर थियो । जसमध्ये उत्पादनशील क्षेत्र पाँच हजार पाँच सय १७ हेक्टर मात्र रहेको अनुमान गरिएको छ । यसमा भन्ने नै हो भने औसत उत्पादन ८.२० टन/हेक्टर छ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय औसत २० देखि ३० टन/हेक्टरभन्दा कम छ । जब कि जुम्लामा उत्पादकता ९.७१ टन/हेक्टर छ । जसले वार्षिकरूपमा दुई लाख ४७ हजार चार सय तीन रुपैयाँ प्रतिहेक्टर आम्दानी दिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा कुल उत्पादनको ६० प्रतिशत हुन्छ । तर उत्पादकता गण्डकी प्रदेशको भन्दा कम छ । डोल्पामा स्याउ खेती लाभदायक छ । जसको लाभ–लागत अनुपात १.३९ छ । यसले देखाउँछ कि उन्नत प्रविधि (जस्तै हाई डेन्सिटी प्लान्टिङ)बाट उत्पादकता बढाउन सकिन्छ । मुस्ताङ जिल्लाबाट वार्षिक सात हजार मेट्रिकटन स्याउ निर्यात भई करिब एक अर्ब रुपैयाँ भित्रिने र जुम्ला जिल्लाबाट वार्षिक १६ हजार मेट्रिकटन स्याउ निर्यात भई ४५ करोड रुपैयाँ भित्रिने तथ्यांक संघीय सरकारको कृषि विकास मन्त्रालय स्वयंले सार्वजनिक गरेको हो । तर, समस्याको पहिचान भइसक्दा पनि समाधानका लागि गृहकार्य नगरिनु आफैँमा ठूलो विडम्बना हो । स्याउ खेतीले कर्णाली क्षेत्रका हिमाली जिल्लाका बासिन्दाको मात्रै होइन समग्र देशकै आर्थिक कायापलट गर्न सक्ने सम्भावनालाई कृषि विज्ञहरूले औँल्याएका छन् । नेपालको कृषि क्षेत्रका धेरैजसो सूचकहरू निराशाजनक भए पनि स्याउ खेतीको क्षेत्रफल तथा उत्पादनमा वृद्धि उत्साहजनक देखिन्छ । जुन तीन दशकको अवधिमा स्याउ खेतीको क्षेत्रफल चार हजार हेक्टरबाट बढेर १६ हजार हेक्टर पुगेको, उत्पादन ४८ हजार मेट्रिक टनबाट बढेर ९० हजार मेट्रिक टन पुगेको सरकारी तथ्यांक उत्साहजनक उपलव्धि हो । तर आर्थिक वर्ष २०७१/०७२मा ३० करोड रुपैयाँको स्याउ आयात भएकोमा गत आर्थिक वर्ष १० अर्ब रुपैयाँको स्याउ आयात भएको सरकारी तथ्यांक छ ।
स्याउ खेतीको सम्भावना
नेपालमा स्याउ खेतीको प्रचुर सम्भावना छ । पहिलो, आर्थिक दृष्टिकोणबाटः स्याउ एक उच्च मूल्यको फल हो । किसानहरूले प्रतिकिलो ४० देखि ६० रुपैयाँमा बेचिरहेका छन् । तर काठमाडौंमा तीन सय रुपैयाँसम्म पुग्छ । यसबाट जुम्लाका किसानहरूले वार्षिक एक लाखदेखि चार लाख रुपैयाँ कमाउँछन् । दोस्रो, रोजगारी र महिला सशक्तीकरणः स्याउ खेतीले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी दिन्छ । जुम्लामा ६० प्रतिशत महिला किसान छन् जसले घरेलु खर्च चलाउँछन् । यसले पर्यटनलाई पनि बढाउँछ, जस्तै मुस्ताङको स्याउ बगैंचा पर्यटकहरूको आकर्षण हो । तेस्रो, निर्यात सम्भावनाः जुम्लाको अर्गानिक स्याउ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न सकिन्छ । भारत र बंगलादेशमा निर्यात सुरु भएको छ । स्याउबाट जाम, जेली, जुस, वाइनजस्ता उत्पादनहरू बनाउन सकिन्छ । चौथो, पर्यावरणीय लाभः स्याउ खेतीले माटो संरक्षण गर्दछ र जलवायु अनुकूलनमा मद्दत गर्दछ । हाई डेन्सिटी प्लान्टिङबाट क्षेत्रफलको अधिक उपयोग गर्न सकिन्छ । जसमा एक हजार छ सय बोट प्रतिहेक्टर राख्न सकिन्छ । पाँचौँ, तराईमा सम्भावनाः कम चिसो आवश्यक पर्ने प्रजातिहरूबाट तराईमा पनि खेती गर्न सकिन्छ । यसले देशव्यापी विस्तार गर्न सक्छ ।
बजारको अवस्था र चुनौतीहरू
नेपालको स्याउ बजार मुख्यरूपमा आन्तरिक छ । तर आयात बढ्दै गएको छ । वार्षिक स्याउ आयात साढे चार अर्ब रुपैयाँको छ । जसमा चीन र भारतबाट आउँछ । स्वदेशी स्याउले बजार नपाउनु मुख्य समस्या हो । किसानहरूले कम मूल्यमा बेच्नुपर्छ । जब कि उपभोक्ताले महँगो तिर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारः नेपालले सन् २०२३मा तीन सय डलरको स्याउ निर्यात गरेको छ, जुन कम छ । अर्गानिक र उच्च गुणस्तरको स्याउबाट भारत, बंगलादेश र युरोपमा निर्यात बढाउन सकिन्छ । जुम्लाको स्याउलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ । यसरी बजार चुनौतीहरूमा भन्ने नै हो भने भण्डारणको अभावले स्याउ चाँडै बिग्रिन्छ । यातायात समस्या, गुणस्तर नियन्त्रण र बिचौलियाको प्रभावले किसानहरू प्रभावित छन् । जलवायु परिवर्तनले उत्पादन घटाउँछ, जस्तैः मुस्ताङमा तापक्रम बढ्दा रोगहरू (जस्तै स्क्याब, वुली एफिड) र कीराहरू समस्या छन् । मुख्य चुनौतीहरूमा जलवायु परिवर्तन, कम उत्पादकता, बजार पहुँच र प्राविधिक ज्ञानको अभाव छन् । जलवायु परिवर्तनले जुम्लाजस्ता क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको छ । यसैगरी समाधानका रूपमा एचडीपी अपनाउन सकिन्छ, जसले उत्पादकता बढाउँछ । यद्यपि, सरकारी सहयोगमा कृषि मन्त्रालयले स्याउ विकास कार्यक्रम चलाइरहेको छ । कोल्ड स्टोरेज, सडक र प्रशिक्षणबाट सुधार गर्न सकिन्छ । यसमा जीएपी (गुड एग्रीकल्चरल प्राक्टिस) अपनाउनु आवश्यक छ । जसमा निजी क्षेत्रको भूमिकामा एग्री–टुरिजम र मूल्य संयोजन उत्पादन बाटफाइदा लिन सकिन्छ । किसानहरूले सहकारी गठन गरेर बजार व्यवस्थापन गर्न सक्छन् ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा देशमा स्याउ खेतीले आर्थिक समृद्धि र ग्रामीण विकासको ठूलो सम्भावना बोकेको छ । यसको उत्पादन बढाएर आयात घटाउन र निर्यात बढाउन सकिन्छ । तर, चुनौतीहरूको सम्बोधन आवश्यक छ । फलतः सरकारी, निजी र किसानहरूको सहकार्यबाट स्याउ खेतीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मजबुत आधार बनाउन सकिन्छ । यसले नेपाललाई स्याउको देश बनाउने सपना साकार पार्न सक्छ । वस्तुतः देशमा स्याउ खेतीले ग्रामीण अर्थतन्त्र, रोजगारी र आत्मनिर्भरताको क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना देखाएको छ । मूलतः हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा परम्परागतरूपमा सफल यो खेती अब तराई र मध्यपहाडी क्षेत्रमा समेत विस्तार हुँदैछ । अतः उच्च घनत्व खेती प्रविधि, नयाँ प्रजातिहरूको विकास र सरकारी सहयोगले स्याउ खेतीलाई थप व्यावसायिक र लाभदायक बनाएको छ । यद्यपि, लागत, प्राविधिक ज्ञान र बजार व्यवस्थापनका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यसमा उचित नीति, लगानी, र किसानहरूको सक्रिय सहभागिताले स्याउ खेतीलाई नेपालको कृषि अर्थतन्त्रको एक प्रमुख आधार बनाउन सकिन्छ । यसर्थ स्याउ खेतीले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको पहिचान स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
