काठमाडौैं । मंगलबार काठमाडौंमा जेन–जी समूहको आन्दोलन उग्र बनेर प्रहरी फिल्डबाट भाग्ने र नेपाली सेनाले सुरक्षाको जिम्मा नलिएपछि प्रधानमन्त्रीको पदबाट केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त राजीनामा स्वीकृत पनि गरे । त्यसपछि आन्दोलन मत्थर हुनुको सट्टा झनै उग्र बन्यो र केन्द्रीय प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास, संसद् भवन, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सडक विभागलगायत पुराना संरचनामा आगो लगाइयो ।
सिंहदरबार र संसद् भवन आगो लगाएर ध्वस्त पारेपछि अहिले शक्तिकेन्द्र नेपाली सेनाको मुख्यालयमा सर्न पुगेको छ । यदि लोकतन्त्र थियो भने सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिले वार्ता र छलफल गर्दथे, त्यसको शक्ति सिंहदरबार र संसद्तिर हुन्थ्यो । तर अहिले सुरक्षाको जिम्मा लिएको सेनाले प्रधानमन्त्री छान्नका लागि पनि आफैँले वार्ता गरिरहेको छ । संसद् छ तर सक्रिय छैन । त्यही कारण सबै शक्ति लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभन्दा ठीक विपरीत तरिकाले सैन्य मुख्यालयतिर पुगेको छ । शक्ति सेनातिर केन्द्रित हुन थालेपछि वर्तमान संविधान च्यातिने खतरा बढ्दै गएको छ । नच्यातिए पनि अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठनमा भने संविधानविपरीतका काम हुने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेपछि राष्ट्रपतिले वार्ता गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गर्नुपर्नेमा दलहरुलाई पूर्णतः अवज्ञा गरेर नेपाली सेनाले आफैँले विभिन्न समूहसँग वार्ता गरिरहेको छ । दुई दिन सत्ता पल्टाएको जेन–जी समूहलाई सेनाले माइकिङ गरेर तिमीहरुको नाम लिएर वार्तामा आउनू भनेर मुख्यालयभित्रबाट आदेश जारी गरिरहेको छ ।
दुई दिनमै सत्ता पल्टाएको जेन–जी समूहभित्र कसलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा भने तीव्र विवाद सुरु भएको छ । जेन–जी समूहभित्र गणतन्त्र पक्षधर र राजतन्त्र पक्षधरबीच सरकार गठनमा विवाद देखिएको हो । नेपाली सेनाले दुर्गा प्रसाईको राजावादी समूह र रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि सरकार गठनमा स्पेस दिने भनेपछि जेन–जी समूहको एउटा पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ । रास्वपालाई स्पेस दिने बारेमा जेन–जीको सबै पक्ष असन्तुष्ट बनेपछि उसको प्रयासचाहिँ अब काम नलाग्ने देखिँदै गएको छ ।
जेन–जीको एउटा समूह गणतन्त्रवादी देखिएको छ भने अर्को समूहले राजतन्त्रलाई समर्थन गरेको छ । राजतन्त्र समर्थन गर्ने समूहले प्रसाई वा अरु भए पनि प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने संकेत गर्दा अर्को पक्ष भने मंगलबारको आन्दोलनलाई सिंहात्मक बनाउन रास्वपा र प्रसाईँ पक्षधरको ठूलो भूमिका रहेको भन्दै उसलाई समर्थन गर्न नसकिने अडानमा छ । त्यही भएर सेनापति पनि जेन–जी समूहले नाम लिइएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नै अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिने बाटोमा छ । उसले त्यहीअनुसारको वातावरण बनाउँदै वार्ताको नाममा सम्झाउँदै फिर्ता गर्दै गरेको छ ।
जेन–जी समूहको एउटा पक्षले कार्कीको नाम अगाडि सारेपछि अर्को पक्षले धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साङपाङलाई बोलाएर सैनिक मुख्यालयमा सेनापति अशोकराज सिग्देशसँग भेट गराएको छ । साङपाङले भेट्नुअघि नै सेनापति सिग्देलले प्रसाईँसँग लामो वार्ता गरेका छन् । प्रसाईँले पनि वार्तापछि आफूलाई जे जिम्मेवारी दिए पनि पछि नहट्ने भन्ने आशयको फेसबुक स्टाटस लेखेका छन् । प्रसाईँलाई जेन–जीको एउटा सानो समूहको समर्थन छ । आन्दोलन सुरु हुनु अघिल्लो दिन जेन–जीको एउटा समूहका नेताहरु सहयोगका लागि भन्दै प्रसाईँको घरमा गएका थिए । तर, सेनाले प्रसाईँलाई पनि कार्कीको नाममा सहमति गर्न भनेर पठाएको छ ।
जेन–जी समूहले कार्कीको नाम अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा ल्याएपछि अर्को समूहले साङपाङको नाम ल्याएर सैनिक मुख्यालय अगाडि नै प्रदर्शन गरेको थियो । सेनाले जेन–जीका विभिन्न प्रतिनिधिसँग वार्ता गरे पनि को आधिकारिक भनेर छुट्याउनै सकेको छैन । त्यही भएर सेनाले उनीहरुलाई वार्ताको लागि मिलेर आउनू भनेर बुधबार फिर्ता गरिदिएको छ । तर, वार्तामा गएका जेन–जीका सबैलाई कार्कीको नाम सुनाउँदै फिर्ता गर्ने काम सेनाको नेतृत्वबाट भएको छ ।
अहिले अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउन लागिएकी कार्कीलाई काठमाडौंका मेयर बालेन साहले पनि समर्थन गरेका छन् । जेन जीहरुले पनि समर्थन गर्ने देखिएको छ । कानुनको अनुभवी भएको भन्दै कार्कीको नाममा सहमतिको प्रयास सेनादेखि अहिले सक्रिय जेन–जीहरुले गरिरहेका छन् । तर, कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्नु संविधानको भने उल्लंघन गर्नु हो । प्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्तिबाटै संविधानविपरीत नियुक्तिका लागि सहमति प्रदान गर्नु नेपालको संविधानको मर्म र भावनाको ठीकविपरीत जानु हो ।
नेपालको संविधानको धारा १३२ को उपधारा २ मा ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोबाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन’ भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ । राजनीतिक दलका नेताहरुलाई कानुनको पाठ पठाउँदै हिँड्ने कार्की आफैँले अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको लागि सहमति दिनुले देशमा पदका लागि जो पनि जे गर्न पनि तयार छन् भन्ने देखाएको छ ।
