काठमाडौं । गत मंगलबार २४ गते काठमाडौंमा जेन–जी समूहको आन्दोलनले उग्र रुप लिएपछि केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । तर बिहीबार रातिसम्म पनि राजनीति कसरी अगाडि बढ्ने निश्चित छैन । अन्तरिम प्रधानमन्त्री चयनका लागि नेपाली सेनाले विभिन्न पक्षसँग वार्ता गरे पनि प्रक्रिया र व्यक्तिमा सहमति हुनसकेको छैन । प्रधानमन्त्री छान्न भनेर सेनाले वार्ता गरिरहने र काठमाडौंमा सैनिकको संख्या बढाउँदै लैजाने काम पनि भएपछि राजनीतिले निरंकुशताको बाटो लिने हो कि भनेर आशंका बढेर गएको छ ।
जेन–जी समूह पनि बिहीबार राजावादी र गणतन्त्रवादीमा विभक्त मात्र भएन, कुटाकुटमा पुग्यो । जेन–जीभित्रको गणतन्त्र वादी भन्नेहरुको विगतको राजनीतिक आबद्धता देखाएर अर्को पक्षले लखेट्ने कामसमेत भयो । जेन–जीको अर्को पक्षको वकालत भने राजाका सांसद तथा शाहीकालका मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेकी नातिनी तनुजा पाण्डेलगायतले गरिरहेका छन् ।
जेन–जीभित्र राजावादी र गणतन्त्र/लोकतन्त्र पक्षधर भनेर फुटाएर एक आपसमा कुटाकुट गराएर सहमति भएन भनेर अर्कोतर्फ राजनीति मोड्ने प्रयास भएको आशंका राजनीतिक दलहरुले गरिरहेका छन् । सोही कारण उनीहरुले वर्तमान संविधानभन्दा बाहिर गएर समस्याको समाधान नखोज्न आग्रह गरेका छन् । कांग्रेस र एमालेका विभिन्न नेताहरुले विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरी संविधानविपरीत कदम नचाल्न भनेका छन् भने युवा र विद्यार्थीहरुले संविधानको रक्षार्थ भन्दै जुलुस नै निकालेका छन् । तर, नेपाली सेनाले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँलाई विशेष महत्व दिएर वार्ता गरिरहेको छ । बुधबार सैनिक मुख्यालयमा लामो समय बिताएका प्रसाईँलाई बिहीबार पनि ल्याइएको थियो ।
सेनाले प्रसाईँ र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महत्व दिँदै वार्ता गरेर बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र कार्कीलाई भेटवार्ता गराउने प्रयास गरेको थियो । तर, वर्तमान संविधानविपरीत अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास गर्नेसँग भेट्दिनँ भनेर राष्ट्रपति पौडेलले अडान लिएपछि छलफल थप लम्बिन पुगेको छ । सेनाले गैरसंवैधानिक तरिकाले अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको आशंका गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले पनि बिहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी देशको अहिलेको विषम परिस्थितिमा मुलुकलाई संवैधानिक दायरामा रहेर कसरी निकास दिन सकिन्छ र मुलकमा लोकतन्त्रको संरक्षण तथा शान्ति सुव्यवस्था कसरी कायम गर्न सकिन्छ भनेर विमर्श एवं प्रयास गरिरहेको जनाएका छन् । यद्यपि आम नागरिकले राष्ट्रपति देख्न पाएका छैनन् ।
सोमबार भएको जेन–जीको प्रदर्शनको क्रममा १९ जनाको मृत्यु भएपछि मंगलबार आन्दोलनले उग्र रुप लिएको थियो । सोही कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा आएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले सोही दिन स्वीकृत गरे । त्यसपछि काठमाडौंमा आगो लाग्यो । धेरै भौतिक संरचना ध्वस्त भएपछि नेपाली सेनाले राति १० बजेपछि मात्र सुरक्षा लियो ।
सेनाले सुरक्षाको जिम्मा लिएपछि निषेधाज्ञा र कफ्र्यु लाग्दै आएको छ । आन्दोलनको क्रममा नजिक नजिक रहेका सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सडक विभागलगायतका भौतिक संरचना खरानी हुँदा मौन बसेको सेना बिहीबार साँझसम्म आइपुग्दा सो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिने अवस्थामा आइपुगेको छ । अर्थात् सैनिक मुख्यालय आसपासको सोही क्षेत्रमा मंगलबार भने सरकारी संरचनामा तोडफोड भएको थियो । प्रधानमन्त्री बन्नका लागि सेनाले बुधबार नै माइकिङ गरेर नाम मागेको थियो । नाम दिए पनि नदिए पनि विवाद हुने देखिएको छ ।
जेन–जीको नाममा आगजनी भएपछि अहिले त्यसको जिम्मा लिने विषयमा पनि विवाद देखिन्छ भने अन्तरिम प्रधानमन्त्री छनौटमा पनि त्यस्तै विवाद छ । कसैले बालेनको नाम त कसैले सुशीला कार्कीको नाम लिएका छन् । तर नाममा सहमति जुटेको छैन । यो संविधान मान्ने पक्ष र विपक्षमा विभाजित हुँदा जेन–जीहरुको बदनाम हुँदै जाने सम्भावना बढेर गएको छ । जेन–जीहरु आपसमा जुध्ने तथा एमाले र कांग्रेसले पनि प्रदर्शन सुरु गर्ने र संविधानको रक्षार्थ आवाज उठाउन थालेपछि समस्या जटिलतातर्फ मोडिने संकेत देखिएको छ । आन्दोलनकारीहरुले नारायणहिटी र निर्मल निवास नदेख्नु र अन्य भौतिक संरचना मात्र देख्ने कुराले पनि आशंका बढेको हो ।
