अहिलेको जटिल परिस्थितिलाई पार लगाउने संस्था भनेकै राष्ट्रपति हो, सेना किमार्थ होइन । सेनाको काम फैलिन सक्ने अराजकता रोक्ने हो, राजनीतिक अभ्यासमा तानिने होइन । अहिले सेनापतिले आन्दोलनकारीहरूसँग गरिरहेको भनिएको वार्ता राजनीतिक हो ।
सबैभन्दा कान्छो पिढी जेन–जीले सुरू गरेको आन्दोलनमा १९ जना कान्छो पिढी मारिए । त्यसपछि त्यसको भोलिपल्ट जेन–जीको आवरणमा अराजक जत्थाले गराएको आगजनी, तोडफोडले ताण्डव नै रच्यो । कतिसम्म भने सेनाले रक्षा गरेको भनिएको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार मात्रै होइन सेनाकै परमाधिपति राष्ट्रपतिको भवन पनि बाँकी रहेन । सर्वोच्च अदालत र संसद् भवन पनि डढे । यो लपेटामा प्रहरी चौकीदेखि नेताहरुका निजी भवन र व्यापारिक प्रतिष्ठान पनि बाँकी रहेनन् ।
निश्चय नै यो विषम परिस्थिति थियो । भोलिपल्टदेखि सेना सडकमा उत्रियो र स्थिति केही साम्य देखिन थाल्यो । यसमा सेनाको काम प्रशंसनीय नै छ । तर पछिल्लो समय प्रधानसेनापतिलाई प्रधानमन्त्री छान्नका लागि जसरी लगाइयो वा उनी आफैँ लागे वा त्यो कामका लागि तयार भए र राष्ट्रपति भवनभन्दा सेनाको हेडक्वार्टर यो कामका लागि प्रमुख कार्यालय बनाइयो, यो भने गम्भीर विषय हो ।
नेपालको हालको संविधानले प्रधानसेनापतिलाई प्रधानमन्त्री छान्नका लागि कतै पनि संकेतसम्म गरेको छैन । त्यस्तो बेला आन्दोलनरत किशोरकिशोरीहरुलाई प्रधानमन्त्री छान्नका लागि प्रधानसेनापतिलाई भन्न भनेर आन्दोलनकर्ताहरुले नेता मानेका पात्रबाट परामर्श दिइयो । आन्दोलनकर्ताहरुलाई परामर्श दिने व्यक्ति थिए, काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन शाह ।
प्रमुख बालेन शाह आफैँ भने जननिर्वाचित पदाधिकारी हुन् । राष्ट्रपति पनि निर्वाचित नै हुन् । संविधानले राष्ट्रपतिको एउटा काम प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिलाई मानेको छ । यस्ता संवैधानिक पदाधिकारी कायम रहेकैबेला काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन शाहले संविधानले नै राष्ट्रपतिको एउटा काम भनी प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिलाई तोकेको अवस्थामा त्यतातिर परामर्श गर्न भनेर किन सुझाव दिएनन् भन्ने प्रश्नले उत्तर पाएको छैन ।
यहीँबाट जनप्रतिनिधिले आफूमाथि यति गम्भीर प्रश्न खडा भएपछि त्यसको उत्तर दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने अर्को प्रश्न उठ्छ ।
भदौ २४ गतेको एकैदिनमा लोकतन्त्रका प्रतीक मानिने सबै निकाय खरानीमा परिणत भए । निजी सरकारी जे हुन् देशैभरि आगजनी भयो । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए । देश प्रशासनिकरुपले शून्य अवस्थामा पुग्यो । नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भयो । त्यसका लागि संविधानले व्यवस्था गरेका पदाधिकारी कायमै थिए ।
यस्तो बेला एउटा जेन–जी गुटका नेता भनेर चिनिएका मेयर बालेन शाहले भने एक्कासी ‘प्रदर्शनकारीलाई सेनासँग वार्ता गर्न तयार रहन’ भनेर सार्वजनिकरुपमा नै आह्वान गरे । त्यसलगत्तै सेनाले पनि आफ्नो परमाधिपति राष्ट्रपतिलाई कता हो कता लुकाएर आफैँले एक्लै
वार्ताको आह्वान गर्यो ।
संविधानले भने सेनालाई यस्तो काम गर्न दिँदैन । संविधानको धारा २६७ (२) सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति हुने व्यवस्था छ, जो यतिबेला रामचन्द्र पौडेल छन् । अहिलेको जटिल परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने निकाय वा पदाधिकारी पनि उनै हुन् ।
२०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी गरिएको ‘नेपालको संविधान’ को धारा २६७ मा ‘नेपाली सेनासम्बन्धी व्यवस्था’ उपधारा (१)मा सेनालाई ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाको’ जिम्मा दिएको छ । सोही धाराको उपधारा (४) मा यो संस्थालाई संघीय कानुनबमोजिम चल्ने गरी भनेर संविधानले नै किटानी गरेको छ, व्यवस्था गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरका मेयर शाहले परामर्श दिँदै भनेजस्तो प्रधानमन्त्रीका लागि वार्तागर्ने निकाय यो अर्थात् सेना होइन ।
जेन–जीको गुनासो
नभन्दै प्रधानसेनापतिले जेन–जीसँग जे भने त्यो आफैँ पनि शंकायुक्त रह्यो । जेन–जी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका युवाहरूलाई प्रधानसेनापतिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र आफूलाई अभियन्ता बताउने दुर्गा प्रसाईँसँग वार्तामा बस्न भनेका कुरा खुलासा भयो । जेन–जी पुस्ताका तर्फबाट भदौ २५ मा सेनापतिसँग छलफलमा बसेकामध्येकी एकजना रक्षा बमले जेन–जीका प्रतिनिधिहरूलाई रास्वपा र प्रसाईंसँग वार्तामा बस्न भनेको खुलासा गरेकी हुन् ।
उनले आफूहरूलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट्न बोलाएर प्रधानसेनापतिले उक्त प्रस्ताव गरेको जानकारी दिएकी हुन् । उनका अनुसार प्रधानसेनापति सिग्देलको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर आफूहरू सैनिक मुख्यालयबाट बाहिरियौँ । उनकै शब्दमा–
‘राष्ट्रपतिसँग भेट्न बोलाएर दुर्गा प्रसाईं र रास्वपा समूहसँग वार्तामा बस्नुस्, उहाँहरू पनि स्टेक होल्डर हो भनेर स्वयम् प्रधानसेनापतिले भनिसकेपछि जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको बलिदान र युगान्तकारी परिवर्तनको यात्रा तुहिने भएकाले हामी त्यस प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै नेपाली सेनाको मुख्यालयबाट बाहिरिएर प्रदर्शनकारी जेन–जी समूहसँग छलफलमा छौँ ।’
प्रधानसेनापतिले यो आन्दोलनका स्टेकहोल्डरसँग वार्ता गर भनिएका दुई पात्र रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र दुर्गा प्रसाईं राज्यका दृष्टिमा अपराधी हुन् । प्रसाईँ राज्यद्रोहको मुद्दा खेपिरहेका छन् भने रवि यो बेला फरार कैदी हुन् ।
प्रधानसेनापतिले प्रधानन्त्रीको सम्भावित उम्मेदवार भनेर संकेत गर्दै रास्वपाको नाम लिएकै दिन यसका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध उनी फरार भएको नख्खु कारागारले फरार भएका रविसहितका सबैले आत्मसमर्पण गर्नू भनेर सूचना निकाल्यो । त्यसबारेको एउटा समाचार –
रविसहितका कैदीहरूलाई नख्खु कारागारले भन्यो– फरार भएका सबैले आत्मसमर्पण गर्नू । गत मंगलबार (२४ भदौ) भागेका कैदीहरूलाई नख्खु कारागार प्रशासले यथाशीघ्र सम्पर्कमा आउन भनेको हो । नख्खु कारागार प्रशासनले सहकारी ठगीमा थुनामा रहेका सभापति रवि लामिछानेसहितका कैदीहरूलाई यथाशीघ्र सम्पर्कमा आउन भनेको हो । नख्खु कारागारका सूचना अधिकारीले बिहीबार एक सूचना जारी गरेर मंगलबार भागेका रविसहितका सबै कैदीहरूलाई सम्पर्कमा आउन भनेको हो ।
उक्त सूचनामा फरार अवस्थाको निरन्तरताले कानुनले तोकेको सजाय थप कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने मात्रै नभई भविष्यमा प्राप्त हुन सक्ने कानुनी अधिकार, सुविधा र सामाजिक पुनःस्थापना प्रक्रियामा समेत प्रतिकूल असर पर्ने चेतावनी कारागार प्रशासनले दिएको छ । ‘विधि, कानुन र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति सम्मान प्रकट गर्दै तुरुन्तै यस कारागार प्रशासनसँग सम्पर्क स्थापना गरी आत्मसमर्पण गर्न र सार्वजनिक शान्ति तथा सुव्यवस्था कायम गर्न सहयोग पुर्याउन सम्पूर्ण फरार कैदीबन्दीहरूलाई अपिल गर्दछौँ’ कारागार प्रशासनले भनेको छ ।
रविको हकमा त सो दिन कारागारमा हुलहुज्जत गरेर निस्किएका भन्ने आरोप थपिएको छ । कारागारका एक अधिकारीका अनुसार यो सूचना रविको हकमा विशेष नै छ । रविले यहाँ जेलर र कर्मचारीलाई हुलहुज्जत गरेर निस्किएर गएका हुन्, रविकै कारण यहाँका अधिकांश कैदी फरार भएका हुन् । मंगलबार यहाँ हुल उतारेर जेलर सा’बलाई धम्की दिएर बनाइएको एउटा पत्र लिएर उनी निस्केका हुन् । यदि रवि नफर्किएको हकमा पक्राउको विकल्प खुला हुन्छ । कारागारले सूचना जारी गरेर औपचारिकरुपमा आत्मसमर्पण गर्न भनिसकेको अवस्था छ । रविसहित फरार सबै कैदी यो सूचनाअनुसार नआएमा प्रहरीमार्फत् पक्राउ गरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
यति ठूलो आन्दोलनपछि बन्न लागेको सरकारमा कस्ता चरित्रका व्यक्तिहरुप्रति आँखा परिरहेको छ भन्ने यो एउटा नमुना हुनुपर्छ । दुर्गा प्रसाईं राजावादी आन्दोलनका कमान्डर हुन्, जसका कारण त्यसबेला दुई जनाको मृत्यु र एक अर्बजतिको निजी र सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट भएको थियो । मारिएका एकजना त जिउँदै डढाइएका थिए ।
यता आन्दोलन आह्वान गरेर सोझासाझा नागरिकलाई सडकमा उतारेपछि उनी आफैँ भागेर मध्यरातमा पुगेर लुकेका थिए । यतिबेला उनीमाथि ज्यान मार्नेदेखि दर्जनजति मुद्दा छन्, त्यसमध्ये राज्यद्रोह एउटा हो जसमा ठूलो रकम धरौटी राखेर तारेख खोपिरहेका छन् । यस्ता व्यक्ति जब अब बन्ने सरकारको प्रमुखको दाबेदार हुन्छन् भने आन्दोलनकारीहरुको परिवर्तनको अपेक्षा कति हेपाइमा परिरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
यी प्रसाईंले नै दिएको जानकारीअनुसार देशको प्रधानमन्त्री छान्ने क्रममा उनी र प्रधानसेनापतिबीच प्रधानसेनापतिको कार्यालयमा एकदिनभर वार्ता भयो ।
यस्ता व्यक्तिसँग प्रधानसेनापतिले परिवर्तनका लागि यतिठूलो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने समूहलाई किन जिम्मा लगाए भन्ने आफैँ पनि एउटा प्रश्न बन्नु स्वाभाविकै होला ।
