काठमाडौं । अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्‌का लागि तीन मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाएकी छन्। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार अर्थ, ऊर्जा–भौतिक तथा सहरी विकास, र कानुन–गृहमन्त्रालय सम्हाल्ने व्यक्तिहरूको नाम निश्चित भइसकेको छ।अर्थमन्त्रीमा भूतपूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल, ऊर्जा तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, र कानुन तथा गृहमन्त्रीमा अधिवक्ता तथा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्यालको नाम सिफारिस गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले कार्यभार सम्हालेकै दिन यी तीन मन्त्रालयमा जिम्मेवारी तोकेकी हुन्। यसअघि उनले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख कानुनी सल्लाहकारको जिम्मेवारी सम्हाल्ने महान्यायाधिवक्तामा सविता भण्डारी बराललाई नियुक्त गरेकी थिइन्। बराल नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता बनेकी हुन्। जेन जी आन्दोलन र नयाँ सरकारको पृष्ठभूमि जेन जी आन्दोलन चर्किएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मङ्गलवार राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि नेपाली सेनाको समन्वयमा जेन जी प्रतिनिधिसँग भएका वार्तापछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार राति कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।प्रधानमन्त्री बनेकै रात संसद् विघटन गर्दै कार्कीले आउँदो फागुन २१ गते आमनिर्वाचनको घोषणा गरेकी थिइन्। यससँगै, पहिलो पटक महिला प्रधानन्यायाधीशको इतिहास बनाएकी उनी नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीसमेत बनेकी छन्। चुनाव गराउने अभिभारा पदभार ग्रहणपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू रहरले नभई विवशताले कार्यकारी भूमिकामा आएको बताइन्। उनले भनिन्, “जुन परिस्थितिमा म आएँ, कुनै रहरले आएको होइन। सडकबाट, जताततैबाट सुशीला कार्कीलाई जिम्मा देऊ भनेर आवाज उठ्यो। म विवश हुनुपर्‍यो।”अन्तरिम सरकारको काँधमा आउँदो फागुन २१ गते आमनिर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी छ। यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “छ महिनाभन्दा बढी नबस्ने, कुनै हालतमा आफ्ना कामकारबाही गरेर मुक्त हुने र नयाँ आउने संसद्‌ तथा मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पने अठोट गरेका छौँ।” तर, उनले यसका लागि सुरक्षा निकायदेखि राजनीतिक पक्ष सबैको सहयोग आवश्यक हुनेमा जोड दिइन्। चुनौती र सम्भावना कार्कीले जेन जी पुस्ताले उठाएका भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन र आर्थिक समानताको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। यद्यपि, राजनीतिक अस्थिरता र सुरक्षासम्बन्धी चुनौतीका कारण आगामी छ महिनाभित्रै आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्न कठिन हुने विश्लेषकहरूले बताएका छन्।