काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने कुनै कार्यतालिका थिएन । भदौ २३ गते जेन–जीको नाममा आन्दोलन भएपछि दुई दिनमै सत्ता मात्र पल्टियो र संविधान जोगाउने नाममा प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यति छिटै सत्ता पल्टिएको यो नै पहिलो घटना थियो । सत्ता मात्र पल्टिएन आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नै गर्ने मिति किटान गरिएको छ । सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको पत्रमै छ महिनाभित्रमा निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले निर्वाचनको लागि पैसा जुटाउनुपर्ने एउटा बाध्यता छ भने आन्दोलनको नाममा जलाइएका सरकारी भवन र गाडी खरिदका लागि ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सडक विभाग, देशभरका प्रहरी कार्यालय, स्थानीय तहका कार्यालय, प्रदेश मन्त्रालयहरुलगायत सयौँ सरकारी भवन बनाउनैपर्नेछ । खासगरी, प्रहरी कार्यालय तत्काल बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।
किनकि, शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पाएको प्रहरीहरु बस्ने ठाउँ नै छैन । कतिपय भवन भने जगैदेखि भत्काएर बनाउनुपर्ने अवस्थामा छ । धेरै लामो समय आगो लागेर रड नै पग्लिएको वा स्टकचरमा क्र्याक परेका संरचनाहरु मर्मत गर्न नमिल्ने एक इन्जिनियरले जानकारी दिए ।
कतिपय मन्त्रालयमा सचिव र सहसचिव चढ्ने नै गाडीको अभाव भएको छ । सबै नकिने पनि प्रहरी र उच्च सरकारी अधिकारीहरुका लागि तत्काल गाडी खरिदका लागि पैसा व्यवस्था गर्नैपर्नेछ । सुरक्षा निकायलाई लामो समयसम्म गाडी व्यवस्था हुन नसके त्यसले सुरक्षामै चुनौती बढाउने छ । सुरक्षाको जिम्मा पाएको गृह मन्त्रालय नै करिब ध्वस्त जस्तै छ ।
धेरै भौतिक संरचना ध्वस्त भएको बेला नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनाललाई चुनाव गराउन पैसा उठाउनैपर्ने दबाब छ । त्यसका लागि उनले सबैभन्दा पहिला राजनीतिक दबाबमा परेका, तयारी नभएका र टुक्रे आयोजना कटौती गर्ने योजना अगाडि सारेका छन् । यसबाट करिब एक खर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाउन सकिने उनको दाबी छ ।
सोमबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणपछि कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै उनले छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था, पुनःनिर्माणलगायतका कामका लागि बजेटमा परेका आयोजना फिल्टर तथा कार्यक्रम कटौती गरी स्रोत जुटाइने बताएका थिए । मन्त्री खनालले सोमबार नै बजेटमा भएका कार्यक्रम कटौतीका लागि बजेट महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेका छन् । उक्त कार्यदलले बजेटका आयोजनालाई फिल्टर गरी प्राथमिकीकरण गर्ने जनाइएको छ ।
