विभिन्न किसिमका आर्थिक संकट झेल्दै आएको नेपालमा गत साता दुई दिन भएको आन्दोलनले महासंकटको सिर्जना गरेको छ । त्यसमाथि आगामी छ महिनाभित्रमा देशव्यापी आम निर्वाचन गराउने योजनासमेत सार्वजनिक भएका कारण देशको सुदूर भविष्य के हुन्छ ? त्यो नै भन्न र कल्पनासमेत गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । जो जसले आन्दोलन गरे, पहिलो त त्यो अराजनीतिक समूह थियो । ३३ वर्षदेखि बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास भएको मुलुकमा अराजनीतिक समूहको सिर्जना कसरी भयो ? त्यो नै आश्चर्यको विषय रहेको छ । देशका कोही सत्ता र कोही सडकमा पुग्नुभन्दा पनि भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन खासगरी विध्वंसले देशलाई हाल जे–जस्तो अवस्थामा पु¥यायो, त्यो आफैँमा शोचनीय विषय भएको छ । सबैले प्रश्न गरेका छन्, देशलाई चौतर्फीरूपमा आगो लगाउने र तोडफोड गर्नेहरू ‘के नेपाली नै’ थिए त ? तर यसको उत्तर कसैले पनि दिन सकेको पनि छैन र दिने सम्भावना पनि छैन । हाल आएर ध्वंस कति र कहाँ भयो ? होइन, ध्वंस नभएको ठाउँ कुनै छ कि भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । भदौ २३ गते आन्दोलन सुरु हुँदा मुख्यतः दुईवटा मात्र माग अगाडि सारिएका थिए । ती दुई माग भनेका रोक लगाइएका फेसबुकलगायतका समाजिक सञ्जाल खुला हुनुपर्ने र भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्ने भन्ने हो । आन्दोलन चर्किएपछि सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको रोक खुला भइसकेको छ भने भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न हालसम्म कुनै स्वतन्त्र आयोग त के सामान्य समिति समेत बनेको छैन । कुनै पनि आन्दोलनकारीले देशमा भएको विध्वंसको जिम्मेवारी पनि लिएका छैनन् । तर सत्तामा जाने दाबेदारी कायमै राखेका छन् । हिजो सोमबार तीन जना मन्त्रीले शपथ गरेर पदबहाली समेत गरिसकेको अवस्था छ । युवाहरूको समूहले गरेको आन्दोलन भनिएकोमा वृद्धलाई देशको प्रधानमन्त्री र विभिन्न पार्टी निकटका विवादास्पद व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाइएको छ । हालसम्मको मन्त्रिपरिषद्को संरचना हेर्दा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की आफ्नै मन्त्रिपरिषद्मा अल्पमतमा पर्ने टड्कारो संकेत देखिएको छ । राष्ट्रिय र कतिपय निजी सम्पति ध्वस्त पारिएको जिम्मा कस्ले लिने र ध्वस्त भएका संरचनाको कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने कुराको कुनै टुंगो नलाग्दै प्रधानमन्त्री कार्कीबाट आन्दोलनमा मारिएकाहरूलाई प्रतिव्यक्ति १० लाख दिने घोषणा भइसकेको छ । आफू निकटकाहरूलाई विभिन्न पदमा नियुक्त गर्ने क्रम तीव्र भएको छ ।
संसद् निर्बाधरूपले चलिरहेको थियो । संसद्मा कुल १४ वटा दल क्रियाशील थिए । संसद्को पहिलो पार्टी नेपाली कांग्रेस र दोस्रो पार्टी एमालेसहितका पाँचवटा दलको झण्डै दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार थियो । सरकारभित्र कुनै खटपटको अवस्था थिएन । आपसमा छलफल गरेर संविधान, जुनसुकै कानुन, नीति नियम र योजनाहरू तत्काल परिवर्तन गर्न÷गराउन सकिने अवस्था थियो । यस्तो अवस्थामा हठात सरकार मात्र परिवर्तन नगरेर संसद् समेत विघटन गरिएको छ । आगामी फागुन २१ गते आम निर्वाचन हुने सम्भावना कम छ । तथापि निर्वाचन भयो भने फेरि पनि संसद् र सरकारमा आउने नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायतका दलहरू नै हुन् । उनीहरूले फेरि आफ्ना पुरानै नीति तथा कार्यक्रम लागू गराउने अवस्था हुन्छ । त्यसो हो भने सरकार र संसद् परिवर्तनको औचित्य के त ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको काँधमा आगामी छ महिनाभित्र आम चुनाव गराउने प्राथमिक जिम्मेवारीसहित अन्तरिम सरकार प्रमुखको भार समेत रहेको छ । उहाँले जसरी पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने/गराउने दृढता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ । तर त्यो दायित्व कसरी पूरा होला भन्ने कुरा अन्योलमै छ । आन्दोलनका कारण प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएका केपी ओली शपथग्रहण समारोहमा समेत उपस्थित हुनुभएन । जसले गर्दा निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले औपचारिकरूपमा नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने परम्परा तोडिएको छ । यो नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि आफैँमा ठूलो चुनौती हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशिला कार्कीलाई संविधानको धारा ६१ अन्तर्गत नियुक्त गर्नुभएको हो । जसमा ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो’ मात्र भनिएको छ । जब कि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस नभई प्रधानमन्त्रीको मात्र सिफारिसमा संसद् भंग गरिएकाले ०७२को संविधानमाथि चुनौती खडा भएको छ । जसले गर्दा अबको सत्तामा बस्नेहरूले कानुनी शासनको स्थापना गराउन निकै कठिन पर्ने देखिएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार एउटा गम्भीर रोग बनेको छ । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएन भने अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ । हुँदै पनि गएको छ । तर छ महिनामा चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाएको वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने÷गराउनेलगायतका कार्यमा ध्यान दिनसक्ने कुनै सम्भावना छैन । आन्दोलनकारीले प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारलगायतका अधिकांश सरकारी कार्यालय ध्वस्त गराएकाले नयाँ प्रधानमन्त्री गृह मन्त्रालयको भवनमा जानुपरेको छ । अन्य मन्त्रीहरू पनि आ–आफ्नो मन्त्रालयमा जाने र निर्बाधरूपले काम गर्न/गराउन सक्ने कुनै सम्भावना रहेको छैन । त्यसैले अबका दिनमा सुशासन र भ्रष्टाचाररहित समाजको आशा नगरे पनि हुने भएको छ । पछिल्लो आन्दोलनका क्रममा ठूलो क्षति व्यहोरेको निजी क्षेत्रको पुनर्जागृत हुने इच्छाशक्तिलाई सरकारले साथ दिने सम्भावना शून्यप्रायः रहेको छ । किनकि सरकार आफैँ कताबाट सहयोग जुटाएर सञ्चालन हुने भन्ने समस्यामा छ । गत आइतबार आफ्नो कार्यभार सम्हालेपछिको पहिलो सार्वजनिक सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निजी क्षेत्रलाई सरकारले साथ दिने बताउनुभएको थियो ।
आन्दोलनको आवरणमा भएको अवाञ्छित आक्रमण लुटपाट र आगजनीमा विदेशी लगानीका चेन होटेल, स्वदेशी ठूला लगानीकर्ताका उद्योग व्यापारिक केन्द्रदेखि साना सटरमा हुने व्यवसाय समेत खरानी पारिएका छन् । यस्तो परिस्थितिमा न त निजी क्षेत्र सहजै माथि उठ्ने सम्भावना छ, न सरकारले नै सहयोग गर्नसक्ने अवस्था छ । सरकारले सहयोग गर्ने भनेको अध्यादेशबाट कानुनमा संशोधन र कर माफी मात्र हो । निजी क्षेत्रको सम्पत्ति डढाइएको छ । जसले गर्दा कतिपय व्यवसायी उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । नयाँ प्रधानमन्त्रीले बैंकको सफ्ट लोन दिने अथवा केही अन्य सहयोग गरेर सहयोग गर्ने कुरा उठाउनुभएको छ । आन्दोलनको आवरणमा ससाना व्यापारीसमेत लुटिएका छन् । सरकार र जनता सबैमा विषम आर्थिक परिस्थिति सिर्जना भएको छ । ध्वस्त भएको राष्ट्रको सम्पति र पुनर्निर्माणको प्रश्न अत्यन्त संवेदनशील रहेको छ । नेपालको संविधान र ऐन कानुन बनाउने थलो संसद् भवन नै भदौ २४ गते लुटिएको छ । मालसामान फिर्ता गर्न संसद् सचिवालयले आग्रह गरेको छ । संसद् सचिवालयको आन्तरिक सेवा तथा योजना शाखाले एक सूचना नै निकालेर प्रिन्टर, स्क्यानर, क्यामेरा, टेलिभिजन, मोनिटर, माइक, मिक्स्चर, स्पिकर, फोटोकपी मेसिन, विद्युतीय उपकरणलगायतका मालसामानहरू अनधिकृत व्यक्तिले लगेको भनेको छ । भदौ २४ गते नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन र भवन परिसरमा रहेका सवारीसाधनमाथि तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएको थियो । त्यसैगरी आन्दोलन र निषेधाज्ञा र कफ्र्युका कारण काम र दाम दुवै गुमाएका सर्वसाधारण उपभोक्ता दशैँको मुखमा महँगीको मारमा परेको अवस्था छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु चामल, दाल र तेललगायतका वस्तुको मूल्य अत्यधिक बढेर उपभोक्ता ठूलो मारमा परेका छन् । कतिसम्म भने तरकारीमा समेत अत्यधिक मूल्य बढेका विवरणहरू बाहिर आएका छन् । नेपाल खुद्रा व्यापार संघले एक सातायता खानेतेलको भाउ लिटरमा १० रुपैयाँ महँगिएको जनाएको छ । दाल र गेडागुडी पनि किलोमा पाँचदेखि १० रुपैयाँ महँगो भएको पाइएको छ । यस्तो अवस्थामा बजारमा सामान लुकाउने र कालोबजारी गर्ने क्रम पनि बढेको छ ।
नेपाल थोक व्यापार संघले यही अवस्था लम्बिएको खण्डमा ढुवानीका कारण सामान महँगो हुनसक्ने जनाएको छ । नेपालमा खानेतेल र दालको कच्चापदार्थ धेरै मात्रामा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले उक्त बस्तुको भाउ नियन्त्रण गर्न÷गराउन सक्ने तागत वर्तमान सरकारसँग समेत छैन । बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पछिल्ला दिनमा उत्पन्न परिस्थितिका कारण बजारको नियमित अनुगमन गर्न नसकिएको जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले सरकारको भुक्तानी प्रणाली बन्द गरेको छ । हिजो सोमबारबाट मात्र नयाँ अर्थमन्त्रीले बहाली गर्नुभएकाले अर्थ मन्त्रालय अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने स्पष्ट हुनसकेको छैन । सरकारी खर्च व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गतसाता बिहीबारबाट सरकारका तर्फबाट हुने खर्च बन्द गरेकाले त्यसलाई खुलाउन केही दिन लाग्ने अवस्था छ । पछिल्लो परिस्थिति र नयाँ सरकारको प्राथमिकतालाई ध्यानमा राख्दै खर्च प्रणाली बन्द गरिएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । आन्दोलनको आवरणमा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण सरकारलाई अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले सरकारको भुक्तानी सहज हुन केही समय लाग्ने देखिएको छ । नयाँ सरकार बनेको अवस्था भएकाले फेरिन सक्ने प्राथमिकता र खर्चका क्षेत्रलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत साता बुधबारसम्म सरकारको कुल खर्ब एक खर्ब २० अर्ब ७८ करोड पुगेको जनाएको थियो । उक्त खर्चमध्ये चालूतर्फ ७० अर्ब ५३ करोड, पुँजीगततर्फ चार अर्ब ९२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको भनिएको छ । खर्च प्रणाली बन्द भए पनि सरकारको राजस्व प्रणाली भने खुला रहेको बताइन्छ । तर राजस्व समेत नराम्ररी प्रभावित भएको अवस्था छ । त्यसैगरी देशव्यापीरूपमा भएका तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र सम्पत्तिको क्षतिले बीमा क्षेत्रमा पनि ठूलो दबाब पर्ने देखिएको छ ।
निजी, व्यावसायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति भएको हुँदा हालसम्मकै सर्वाधिक बीमा दाबी पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको भने बीमा नभएको पाइएको छ । जसका कारण राज्यलाई निकै ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ । प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास र कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, संसद् भवन, मन्त्री निवास, विभिन्न स्थानका प्रहरी कार्यालय, विभिन्न विभाग, प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालय, नगरपालिका, वडा कार्यालयलगायतका सरकारी संरचना बीमाको दायराभित्र नभएकै कारण बीमा दाबीबाट सरकार वञ्चित हुने र राज्यलाई प्रत्यक्ष आर्थिक भार थपिने देखिएको छ । भुक्तानी प्रणाली बन्द भए पनि सरकारले आफ्ना कर्मचारीका लागि नियमितरूपमा पठाउनुपर्ने मासिक तलब र दशैँ खर्च दिनैपर्ने अवस्था छ । त्यसैले नयाँ सरकारले आफ्नो आर्थिक नीति तथा कार्यक्रममै व्यापक हेरफेर गर्न सक्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै अवस्था हो भने आगामी फागुनमा हुने भनिएको निर्वाचनसमेत आर्थिकरूपले प्रभावित हुने सम्भावना छ । राजनीतिमा प्रवेश गरेको विध्वंसकारी गतिविधिलाई कसरी दीर्घकालीनरूपले नियन्त्रण गर्ने भन्ने समस्या पनि देखिएको छ । यो आजको जल्दोबल्दो आर्थिक चित्र हो । जसप्रति सबैले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
