काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले कर्मचारी कटौती गर्ने भएको छ । खर्च घटाउन कर्मचारी दरबन्दी कटौतीको लागि सरकारका मुख्यसचिवसहित सबै सचिवहरुको बैठकले प्रस्ताव गरेको हो ।
यसअनुसार १० हजारभन्दा धेरै दरबन्दी कटौती हुनेछन् । असोजभित्रै प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी छ । यसअनुसार मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग तथा कार्यालयहरुबाट कर्मचारी कटौती सुरु गरिने बताइएको छ ।
बैठकले विषम परिस्थितिमा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण, मर्मत सम्भार तथा मालसामान खरिद कार्यलाई विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको प्रावधानबमोजिम तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
राससका अनुसार मंगलबार यहाँ भएको बैठकले विद्यमान खरिद ऐन तथा नियमावलीले छिटो र सरल विधिबाट खरिद गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखिएमा ऐन नियमावलीको संशोधनको प्रक्रिया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय/सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तत्काल अगाडि बढाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । बैठकले भनेको छ, ‘क्षतिग्रस्त संरचनाबारे प्रकोपपश्चात्को आवश्यकता मूल्यांकनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको समन्वयमा अघि बढाउन प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।’
सचिव बैठकले वर्तमान अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएको सन्दर्भमा तोकिएको समयमै स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा आमनिर्वाचन गराउने कार्यमा सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारी सक्रियरूपमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यस विषम परिस्थितिमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य उपचार, सार्वजनिक यातायात, खाद्यान्न तथा औषधि आपूर्ति, टेलिफोन, विद्युत्, न्याय सम्पादनलगायत अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरूले तत्काल आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।
निर्णयमा भनिएको छ, ‘२३ र २४ गतेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट क्षति हुन पुगेका भौतिक संरचना, यन्त्र, उपकरण, सवारीसाधन, फर्निचर, सूचना प्रणालीलगायतको वास्तविक क्षति तथा नोक्सानीको यथार्थ विवरण सम्बन्धित मन्त्रालय÷निकायले तयार गर्नाका साथै क्षतिपूर्तिका लागि गर्नुपर्ने कार्यको विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायले तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्नेछ ।’
यस्तै, हालको विषम परिस्थितिमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने, सरकारका कुनै पनि कर्मचारीले बैठक भत्ता नलिने, कार्यालयले गर्ने राष्ट्रियस्तरका सबै गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला, अन्तरक्रियाजस्ता कार्यक्रम सरकारी भवन तथा हलमा आयोजना गर्ने गराउने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको हकमा समेत सोहीअनुसार गर्न गराउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकले चालू आर्थिक वर्षमा स–साना रकम विनियोजन भएका आयोजना (टुक्रे आयोजना) को हकमा दायित्व सिर्जना भइनसकेका आयोजना सबै मन्त्रालय तथा निकायले कार्यान्वयन नगर्ने र त्यस्ता आयोजनामा विनियोजित रकम क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण/मर्मत सम्भार तथा यन्त्रउपकरण खरिदका लागि रकमान्तर÷स्रोतान्तर गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भई नयाँ खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरलगायतका सामान खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, ‘जेन–जी’ युवापुस्ताको चाहनाबमोजिम सार्वजनिक सेवा प्रवाह एवम् निर्णय प्रक्रिया चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन बाधक देखिएका मापदण्ड, कार्यविधि तथा निर्देशिका तत्काल खारेजी वा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेको भए सम्बन्धित कार्यालयको अनुरोधमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्काल पदपूर्ति गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
सरकारले प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न सरकारी निकाय, संस्थान र निजी घर तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट चोरिएका/लुटिएका सामान सम्बन्धित निकाय वा नजिकको प्रहरी चौकीमा फिर्ता बुझाउन सार्वजनिक आह्वान गर्ने निर्णय भएको बैठकपछि जारी विवरणमा उल्लेख छ ।
