नेपाल एक ऐतिहासिक संक्रमणको चरणमा छ । जुन २०६२/६३को जनआन्दोलनपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, संविधान निर्माण र संघीय संरचनाको कार्यान्वयनले देशलाई नयाँ युगतर्फ डोर्याएको थियो । यस आन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेको थियो । यसलाई नयाँ नेपालको निर्माणको रूपमा चित्रित गरियो । जसमा समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास र राजनीतिक स्थिरताको सपना थियो । फलतः नयाँ नेपालको अवधारणा भनेको पुरानो सामन्तवादी संरचनालाई भत्काएर आधुनिक, समृद्ध र समान समाज निर्माण गर्ने थियो । यो अवधारणा माओवादी विद्रोह (विसं २०५२–२०६२)को शान्तिपूर्ण समाप्तिपछि आएको थियो । जसमा हजारौँको मानिसहरूको ज्यान गएको थियो । यो नयाँ नेपाल भन्ने अवधारणा केबल राजनीतिक परिवर्तनमा सीमित छैन । यसले समावेशी विकास, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र सुशासनको परिकल्पना गर्दछ । तर, यो मार्ग सहज छैन । यसरी आर्थिक अवस्था, संरचनागत कमजोरी र बहुआयामिक चुनौतीहरूले नयाँ नेपाल निर्माणको प्रक्रिया जटिल बनाएको छ । यसैगरी विसं २०७२मा संविधान जारी भएपछि यो प्रक्रिया थप मजबुत भयो । तर, यो यात्रा सहज भने थिएन । यसमा पनि भन्ने नै हो भने राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक विभेद र आर्थिक चुनौतीहरूले नयाँ नेपालको सपनालाई प्रभावित पारेका थिए । यो अवधारणा केवल राजनीतिक संक्रमणको मुद्दा मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय र विकाससम्बन्धी मुद्दाहरूसँग गासिएको छ । यसमा जनताको आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्ने, समान अवसर दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने अभिलाषा नयाँ नेपालको मर्ममा रहेको छ । तर, यथार्थमा भने आर्थिक अवस्थाका विभिन्न तथ्यांकहरूले देखाउँछन् कि नेपालको बाटो अझै पनि सहज छैन ।
नयाँ नेपालको निर्माण भनेको मात्र राजनीतिक परिवर्तन मात्र होइन । यो आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समानता र सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण पनि हो । विसं २०६३ पछि नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ, जस्तैः गरिबी घटाउने आदिमा थियो । विश्व बैंकका अनुसार, नेपालले चरम गरिबीलाई लगभग समाप्त पारिसकेको छ । जुन मुख्य रूपमा कृषि र रेमिट्यान्सबाट भएको छ । तर, यो प्रगति पर्याप्त भने छैन । यसर्थ आर्थिक वृद्धिदर, बेरोजगारी र ऋण जस्ता मुद्दाहरूले चुनौती थपेका छन् । जब कि विसं २०६३को जनआन्दोलन पछि नेपालले राजनीतिकरूपमा ठूलो परिवर्तन देख्यो । जसमा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन समाप्त भयो र अन्तरिम संविधान बनेको थियो । विसं २०६५मा संविधान सभा निर्वाचन भयो । जसले राजतन्त्रलाई औपचारिकरूपमा समाप्त गर्यो । विसं २०७२मा नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपाल संघीय संरचनामा गयो । जसमा ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहहरूको स्थापना भयो । यो संरचनाले विकेन्द्रीकरणलाई बढावा दियो र सीमान्तकृत समुदायहरूलाई प्रतिनिधित्व दियो । यसमा पनि राजनीतिक प्रगतिमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय छ । जुन प्रचलित संविधानले संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षण गरेको छ । यसमध्ये पनि दलित, जनजाति र मधेसी समुदायहरूको समावेशिता बढेको छ । तर, राजनीतिक अस्थिरता मुख्य चुनौती हो । विसं २०६३ पछि नेपालमा १३ भन्दा बढी सरकारहरू बनेका थिए । जसले नीति कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको छ । यसको साथसाथै विसं २०८२मा पनि राजनीतिक उथलपुथल देखियो । जसमा गत भाद्र २३ र २४ गते भएको २७ घण्टे जेनजी अर्थात् युवा नेतृत्वको विद्रोहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनायो । यो घटनाले नेपालको राजनीतिक संक्रमण भएको देखाउँछ । यस घटनाले ठूलो मात्रामा मानवीय धन जनको नोक्सानी पुर्याएको छ । यसमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको तथ्यांकअनुसार ७३ भन्दा बढी जनाको ज्यान गएको र ३ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँबराबरको भौतिक धनको क्षति भएको जनाएको छ ।
मुलुकको राजनीतिक चुनौतीहरूमा भ्रष्टाचार प्रमुख बाधक बन्न गएको छ । जसलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार हेर्ने हो भने पनि नेपालको भ्रष्टाचार सूचकांक कमजोर छ । यसले सार्वजनिक सेवा प्रभावित पारेको छ । यसको अर्को चुनौती भनेको संक्रमणकालीन न्याय पनि हो । जुन शान्ति सम्झौताले युद्धकालीन अपराधहरूको न्यायको वाचा गरेको थियो । तर विसं २०८२ सम्म पनि यो पूरा भएको छैन् । जबकी ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार, यो न्यायको अभावले नेपालमा दण्डहीनताको संस्कृति बढाएको छ । त्यसैगरी राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक विकासलाई प्रभावित पारेको छ । उदाहरणका लागि, बारम्बार सरकार परिवर्तनले दीर्घकालीन परियोजनाहरू रोकिएका छन् । यसबारे थप आर्थिक खण्डमा चर्चा गरिनेछ । समग्रमा, नयाँ नेपालको राजनीतिक निर्माणमा प्रगति भए पनि, स्थिरता र सुशासनको अभावले चुनौती थपेको छ । यो प्रक्रिया २०६३ पछि १९ वर्ष बितिसके पनि, अझै परिपक्व हुन बाँकी नै रहेको छ ।
हाम्रो देशको आर्थिक अवस्थाको सामान्य अवलोकन गर्ने हो भने अर्थतन्त्र मुख्यतः कृषि, वैदेशिक रोजगार र पर्यटनमा आधारित छ । तथापि, पछिल्लो समय देखिएको संरचनागत समस्याले नयाँ नेपाल निर्माणको सपना जटिल बनाइदिएको छ । यसरी सकल घरेलु उत्पादन जीडीपीमा नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०८०/८१ आर्थिक वर्षमा नेपालको जीडीपी वृद्धिदर करिब ३.५ प्रतिशत मात्र रह्यो । यो दक्षिण एसियाका मुलुकहरूमध्ये सबैभन्दा न्यून हो । त्यस्तै, कृषि योगदानको जीडीपीमा कृषिको योगदान अझै पनि २३ देखि २५ प्रतिशत छ । तर उत्पादकत्व स्थिर रहँदा जनशक्ति बाहिरिने क्रम तीव्र छ । त्यस्तैगरी उद्योगधन्दालाई हेर्ने हो भने कुल जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १३ देखि १४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसमा निर्यातभन्दा आयात धेरै भएकाले व्यापार घाटा बढिरहेको छ । जुन सेवा क्षेत्रमा ५८ देखि ६० प्रतिशत योगदान भए पनि यो वैदेशिक रोजगारले पठाएको रेमिट्यान्सले कृत्रिमरूपमा बढेको देखिन्छ । त्यसरी नै रेमिट्यान्समा देशको जीडीपीको २२ देखि २४ प्रतिशतभन्दा बढी रेमिट्यान्सले धानेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा नेपालले करिब ११ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको रेमिट्यान्स प्राप्त ग¥यो । जब कि गरिबी दरलाई हेर्ने हो भने विश्व बैंकका अनुसार नेपालमा गरिबी रेखामुनि बस्ने जनसंख्या अझै पनि १७ देखि १८ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएकोछ । र बेरोजगारी दरलाई नियाल्ने हो भने औपचारिक बेरोजगारी दर करिब ११ देखि १२ प्रतिशत भए पनि आंशिक बेरोजगारी ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ ।
नयाँ नेपाल निर्माणको बाटो सहज छैन । यसमा आर्थिक अस्थिरता, पूर्वाधारको कमी, रोजगारीको संकट र राजनीतिक अनिश्चितता जस्ता गम्भीर चुनौतीहरू छन् । तर, यी चुनौतीहरू अदृश्य पनि छैनन् । नेपालसँग युवा श्रमशक्ति, प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा र विशाल जलविद्युत सम्भावनाजस्ता हातमा भएका कार्डहरू छन् । यसमा आवश्यकता भनेको देशभक्ति, दूरदर्शी नेतृत्व र सुशासनको हो । यसरी राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीतिगत निरन्तरता र जनताको सहभागिताबाट मात्र यी चुनौतीहरूलाई अवसरमा परिणत गर्न सकिन्छ । नयाँ नेपालको सपना तब मात्र साकार हुन्छ जब देशको आर्थिक नीतिहरू युवाहरूलाई विदेशिनुविरूद्ध देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्राकृतिक सम्पदालाई राष्ट्रको समृद्धिको लागि उपयोग गर्ने र सबै नागरिकलाई गरिमापूर्ण जीवनयापनको अवसर प्रदान गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनेछन् ।
समग्रमा भन्नुपर्दा नयाँ नेपाल निर्माण केवल राजनीतिक नारा मात्र होइन । यो आर्थिक रूपान्तरणको मार्ग पनि हो । हालको आर्थिक अवस्थाले देखाउँछ कि नेपाल अझै वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स र आयातमा अत्यधिक निर्भर रहेको छ । यदि कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिक विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, जलविद्युत्, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकियो भने नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा लैजान सकिन्छ । मूलतः हालसालैका ताजा तथ्यांकहरूले पनि देखाएको चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सकियो भने मात्र नयाँ नेपाल निर्माण सम्भव हुन्छ । त्यसका लागि दीर्घकालीन दृष्टि, राजनीतिक स्थिरता, पारदर्शिता र युवा पुस्ताको (जेनजी) सक्रियता अपरिहार्य छ । तवमात्र नयाँ नेपाल निर्माणको यात्रा प्रगतिशील हुन सक्छ । तर यो चुनौतीपूर्ण कार्य पनि हो । यसर्थ राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक वृद्धि र सामाजिक समावेशिताले यसलाई मजबुत बनाउन सक्छ । नेपाल भिजन २१०० जस्ता दीर्घकालीन योजनाहरू आवश्यक छन् । अतः सरकारले सुशासन, लगानी र शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । यदि यी चुनौतीहरू सामना गरियो भने, नेपाल समृद्ध बन्न पनि सक्छ ।
