सरकारले हिजो जेन–जी आन्दोलनका सहिदहरूलाई राष्ट्रिय सम्मान अर्पण गर्यो । असोज १ गते राष्ट्रिय शोक मनाइयो । सरकारले यो दिन सार्वजनिक बिदा पनि दियो । कुनै पनि आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नेहरूका लागि सरकारले शोक मनाउन बिदा दिने एउटा औपचारिक कार्यक्रमजस्तै हो । कुनै पनि सार्वजनिक हितका विषयमा माग राखेर गरिने आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति मन्त्रिपरिषद् बैठककै निर्णयबाट यस्ता शोक मनाउने गरिन्छन् । यो आन्दोलनका क्रममा अहिलेसम्म सहिद भएका सबैको राष्ट्रिय सम्मानका साथ सामूहिक अन्त्येष्टि पनि गरियो । एउटै आन्दोलनमा यतिठूलो संख्याले ज्यान गुमाएको यो पहिलो नै घटना हो । यो शोक दिवस मनाउँदाको क्षणसम्म सहिद हुनेहरूको ७० भन्दा बढीको संख्या पुगिसकेको छ । अझै पनि जीवनमरणमा रहेकाहरूको संख्या उत्तिकै छ । यसले मानवीय नोक्सानीको आकलन हुन सकिरहेको छैन भन्ने बताउँछ । त्यसमाथि सहिद हुनेहरूको उमेर हेर्दा झन् दुर्दान्त चित्र देखिन्छ । अधिकांश संख्या १७ वर्षदेखि २८ वर्षका हाराहारीका छन्, जो जेन–जी नै हुन् ।
तर आन्दोलन र यिनका सहादतपछि लाभ लिनेचाहिँ हजुरबा र हजुरआमा पुस्ताका छन् । केही कमका भए काका/बा त हुँदै हुन् । उनीहरूले यसरी ज्यान अर्पिएपछिको समयबाट सबभन्दा बढी लाभ लिनेमा रास्वपाका रवि लामिछाने देखिए । सहकारी ठगी संगठित अपराधमा सर्वोच्चसम्मको आदेशबाट थुनामा परेका उनले आफू राजबन्दी बनेर आममाफी मागेको थिए । त्यही भनेर उनी नक्कली पत्रमार्फत सो दिन जेलबाट रिहासमेत भए । यता उनको उमेर भने ५० भन्दा माथिको छ । यसै कारण युवापुस्ताको यो आन्दोलनलाई स्वार्थ समूहले कसरी प्रयोग गरेको रहेछ भन्ने यो पनि एउटा उदाहरण हो । आन्दोलनकारी भन्दै त्यसदिन उनलाई जेलमा हुलदंगा गरी छुटाउन उनको दलको केन्द्रीय समिति नै त्यहाँ पुगेका थियो ।
यसरी लाभ लिन खोज्ने व्यक्तिहरूले क्षतिको जिम्मा लिने कि नलिने ? भन्ने पनि अहिले प्रश्न उठेको छ । जसले आन्दोलको आह्वान गरेका हुन् उनले सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा आगजनीको कतै कार्यक्रम नभएको भनेर अहिले पनि बताइरहेका छन् । घुसपैठकर्ताहरूले देशभर पुर्याएको क्षतिको अहिले आकलन समेत हुन पाएको छैन । सरकारी र निजी सम्पत्तिमा पुर्याइएको क्षतिको अध्ययन मात्रै हुँदैछ । सामान्य दृष्टिमा विज्ञहरूले गरेको प्रारम्भिक मूल्यांकनमा सार्वजनिक तथा निजी संरचनाको क्षतिको अंक करिब ३० खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुनपर्दछ । यसमा ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्र र व्यापारिक प्रतिष्ठानमा परेको छ । ३० खर्ब भनेको देशको कुल दुई वर्षको बजेट हो । सरकारले आफूले पूर्णता पाई नसकेको भनेर यकिन तथ्यांक दिइरहेको छैन । जस–जसले यस्तो क्षति पुर्याए तिनका भिडियो चित्र भने सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसबाट सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्ने हो भने आन्दोलनबाट फाइदा उठाएर जेल तोड्ने अभियानमा लागेकाहरू नै यस्तो क्षतिका कारक ठहरिने अवस्था छ । यसरी जेल तोड्नेमा पार्टीका कार्यकर्ता नै बढी संख्यामा संलग्न रहेका भनेर जानकारीहरू आइरहेका छन् । सरकारले यस्ता घुसपैठ गर्नेहरूको सही पहिचान गरेर कारबाही चलाएमा पनि वास्तवमा यो आन्दोलनमा सहिद भएका यी कलिला किशोरहरूको आत्माले मुक्ति पाउनेछ । जेन–जीले उठाएका माग भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही नै हो । उनीहरूका माग पूरा गरेमा त्यो नै असली श्रद्धाञ्जलि हुनेछ । तर विगतझैँ त्यस्तो कारबाही गर्ने ठाउँमा पुगेकाहरूले घटनालाई बिर्सने गरेका छन् । यो पटक त्यस्तो नहोस् । त्यसमाथि आन्दोलनको नाजायज लाभ लिन खोज्नेहरूले त दण्ड पाउनै पर्छ । यो आम माग हो । सरकारको ध्यान जाओस् ।
